विराटनगर ।कोशी प्रदेशमा पछिल्लोपटक पहिचान पक्षधरको नयाँ क्षेत्रीय पार्टी गठन गर्नुपर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । केही दिन अगाडि विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बुद्धिजीवि र विश्लेषकहरुले पहिचानको एजेण्डा बोक्ने पार्टी निर्माण गरे आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने बताएका थिए । त्यसपछि तल्लो तहसम्मै नयाँ पार्टी गठन गर्ने भन्ने विषय झनै प्रखर भएको छ ।
तर, त्यसका लागि प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिको धारणा चाहिँ स्पष्ट आइसकेको छैन । प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि उक्त नाम खारेजको माग राख्दै सुरु भएको आन्दोलन स्थानीयस्तरसम्म झाँगिएको छ । संघर्ष समितिले वडा तहसम्म समितिहरु गठन गरेको छ । सोही संगठनको बलमा नयाँ पार्टी खोल्ने मनसायमा उनीहरु रहेको कतिपयले बताउँछन् । ‘कोशी प्रदेशमा पनि कुना–कुनामा स्थानीय समितिहरु बन्दै गएको देखिएको छ । त्यसकारण पहिचान आन्दोलनको जग धेरै बलियो बन्दै गएको देखिएको छ,’ लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला भन्छन् ।
त्यसो त समिति मात्रै नभएर संघर्ष समितिले लडाकु युवा दस्ताहरु पनि बनाएका छन् । कतिपय ठाउँमा उनीहरुले मार्चपाससमेत प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । त्यही बलमा नयाँ पार्टी खुल्नसक्ने सम्भावलाई बल पुग्ने गरि भएको क्षेत्रीय पार्टी निर्माणको विषयमा संघर्ष समितिमा आबद्ध जातीय संस्थाहरुलाई पनि तल्लो तहबाट दबाब परिरहेको छ ।
आन्दोलनमा सहभागीमध्येको एउटा महत्वपूर्ण घटक किराँत याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले साझा आन्दोलन गर्दाजस्तै साझा मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जनदबाबको सामना गरिरहेको बताए । ‘अहिले भइरहेको मुभमेन्ट (कोशी नाम खारेजको माग गर्दै भएको आन्दोलन) जस्तै एकीकृत भएर चुनाव पनि फेस गर्न पाए अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने जनअपेक्षा चाहिँ देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो ग्राउण्डमा देखिएको कुरा हो । अरु राजनीतिक दलहरुले पनि मत लिएर आउनु अनि परिवर्तन गर भनेर भनिरहेका बेला एक ठाउँमा मत हाल्ने वातावरण बनाउनु नि त भन्ने दबाब छ ।’
यद्यपि यस विषयमा प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिमा छलफल नभएको उनले बताए । ‘त्यहाँ हामीले पार्टी गठनको विषयमा छलफल गरेका छैनौं । एउटा लेबलमा बहसमा आएको कुरा मिडियामा आएको विषय मलाई पनि थाहा छ,’ उनले भने ।
यस्तै संघर्षमा अग्रपंक्तिमा देखिने अर्को जातीय संस्था हो किराँत राई यायोख्खा । उक्त संस्थाका उपमहासचिव अर्जुन जम्नेली राईले अहिलेका पार्टीहरुले सडकमा उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न नसके अर्को पार्टी गठन हुनसक्ने बताउँछन् ।
‘हामी तत्काललाई कोशी खारेजी गरेर पहिचानको नामकरणको आन्दोलनमा छौ । वर्तमान पार्टीहरू संविधानले दिएको समावेशी÷समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् भने भविष्यमा पार्टी गठन हुँदैन भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘मधेश, थारुवानमा पार्टी गठन र संघर्षपछिको सत्ता लिने चरणमा छन् । त्यसो हुँदा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरु अधिकार दिन कन्जुस्याइ गरिरहे, सत्तामा एउटै समुदाय व्यक्तिहरु छिनाझम्टी मात्र गरिरहे देशको उन्नति, प्रगतिको लागि भविश्यमा मेची महाकालीदेखि, हिमाल, मधेशसम्म समेटिने गरी वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । यद्यपि तत्काल यो सम्भव छैन ।’
प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिका अध्यक्ष डकेन्दसिं थेगिमले पनि नयाँ पार्टीको आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । ‘मेरो व्यक्तिगत विचारमा हाल मुलुकमा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरु एक प्रकारले फेज आउट भएर गुज्रिएको अवस्थामा रहेको कुरा नेपाली जनताले महसुस गर्न थालेका छन्,’ थेगिमले भने, ‘कुनै राजनीतिक दलबाट नेपाली जनताको लागि अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको कारण हाल प्रदेश १ चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय पार्टी मात्रै होइन वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक संगठन हुन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ ।’
संघर्ष समितिका अध्यक्ष थेगिमले पनि नयाँ पार्टी गठन हुनसक्ने कुरालाई अस्वीकार गरेनन् । बरु पुराना पार्टीले आफ्ना मुद्दा र एजेण्डालाई सम्बोधन नगरे क्षेत्रीय पार्टी मात्रै नभएर राष्ट्रिय पार्टी बन्नसक्ने बताए । माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि मुद्दाहरुको सुनुवाई नभए नयाँ ढंगले पार्टीहरु निर्माण हुनसक्ने बताउँछन् । ‘संघीयताको प्रारम्भिक र कमजोर कार्यावन्यनको चरणमा रहेको नेपालमा क्षेत्रीय र प्रादेशिक दलहरुको जन्म र भविश्य चाहिँ उसको विचार, राजनीति र एजेन्डामा निर्भर हुनेछ,’ आङ्बोले भने, ‘तर, आजका राष्ट्रिय पार्टीहरुले संघीयता बलियो बनाउनेमा नगए प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए क्षेत्रीय पार्टी जरुरी हुन पनि सक्छ ।’
उनले भारतमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्न पनि आग्रह गरे । ‘संविधानसभाद्वारा २६ नोभेम्बर, १९४९ मा भारतको संविधान पारित भएर २६ जनवरी, १९५० देखि लागू भएपछि १९६६ सम्म केन्द्रीय सरकार र अधिकांश प्रदेशमा काँग्रेसको एकलौटी शासन चलेको थियो । केन्द्र र प्रदेशमा एउटै पार्टीको सत्ता चल्दा संविधान बमोजिम बनेको संघीयताको कार्यावन्यन कमजोर मात्र होइन अझ सेमि–अटोनमस मात्रै रहेको तीब्र बहस चल्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बलियो संघीयताको निम्ति क्षेत्रीय पार्टी निर्माणको बहस र अवधारणा अगाडि बढ्यो । त्यही क्रममा क्षेत्रीय पार्टी निर्माणको लहर नै चल्यो । तुलनात्मक रुपमा भारतमा आज संघीयताको सफल कार्यावन्यन भैरहेको छ । प्रदेश सरकारहरु मजबुत अवस्थामा छन् ।’
