विराटनगर । कोशी प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए पनि भदौको दोस्रो सातासम्म कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनलाई जेठ ३१ मा अन्त्य गरी भोलिपल्ट जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए ।
उक्त बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट अध्यादेश गत असार १४ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेश भएको छ । तर, पारित भएको छैन । अहिले सरकारमा भएका राजनीतिक दलहरुले त्यसबेला प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्दै विरोधको सूचनाको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले छुट्टै र माओवादीका सांसद नारायणबहादुर मगर, एकीकृत समाजवादीका खिनु लङ्वा लिम्बू र हालका मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले पनि संयुक्त रूपमा अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका हुन् ।
नवनियुक्ति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जीवन आचाचार्यले बजेट शून्यतामा नजाने र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याइने बताए । ‘नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अर्को बजेट ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘बजेट शून्यतामा जाँदैन । प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन हुन्छ ।’ संसदमा राखिएको अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धी सूचना दलहरुले फिर्ता लिने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने उनले बताए । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि बजेट शून्यतामा नजाने बताए । ‘प्रतिस्थापन विधेयक आयो भने आउँछ, नत्र ६० दिनसम्म अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कुनै कन्फ्युजन नै छैन ।’
नयाँ सरकारले पहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै सरकार गठनप्रक्रियाका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको किनारा लाग्न पनि बाँकी छ । यहीबीचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदबाट पारित गराउन भने सत्ता पक्षलाई समस्या पर्ने देखिएको छ । असार १४ गते संसदमा पेश गरेको अध्यादेश ६० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट पारित नभए स्वतः निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको लागि सरकारले भदौको दोस्रो साताभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा ल्याएर पारित गर्नुपर्नेछ ।
