सम्पादकीय
पाइलैपिच्छे ठगिनुपर्ने सर्वसाधारणको नियति राज्यको चरम लापरबाहीको दुष्परिणाम हो । यातायातमा ठगी, बजारमा ठगी, शिक्षामा ठगी, हुँदाहुँदा औषधिमा पनि ठगिनुपर्ने बाध्यता नागरिकका लागि राज्यविहीनताको अवस्था हो कि होइन ? मोरङका केही प्रतिनिधि घटनाले यस्तो अवस्था देखाएको छ । खासगरी निजी औषधि फार्मेसीहरुको लुटधन्दामा विरामी र तिनका आफन्त नराम्ररी पर्दै आएको गुनासो पुरानै हो । तर, अनुमगनकारी निकायहरु पहिल्यै सावर्जनिक सूचना गरेर अथवा कसैले निवेदन दिए मात्रै अनुमगमनमा जाने चलन भएकै कारण यस्ता लुटधन्दाहरुले मौलाउने मैदान पाइरहेका छन् । औषधि जस्तो संवदेनशील क्षेत्रमा भइरहेको लुटधन्दा रोक्न सम्बद्ध निकाय तदारुक बन्नैपर्छ । घरखेत बेचेर उपचारका लागि तयार हुने सर्वसाधारणलाई नै लुट्ने दुष्कर्म रोकिनैपर्छ । राज्यले रोक्नुपर्छ ।
विराट नर्सिङ होम नजिकै रहेको चिरञ्जीवी फार्मेसीले गरेको बद्मासी प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता घटना हरेक दिन धेरै ठाउँ भइरहेका छन् । नियामक निकायको आँखा चिम्ल्याई र उपभोक्त जागरण अभावमा यस्तो धन्दाले प्रश्रय पाइरहेको छ । औषधिको मूल्य र परिमाण बढाएर विरामी ठग्ने फार्मेसीहरुको बद्नियतविरुद्ध उपभोक्ताले पनि सजगता अपनाउन आवश्यक छ । तर, यस्तो कार्य रोक्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभाग र जिल्ला प्रशासनको हो । दुर्भाग्य यी निकायहरु असार लागेको भन्दै एकले अर्कोलाई दायित्व पन्छाएर जिम्मेवारीबाट भागिरहेका छन् ।
आफ्नो व्यावसायिक धर्म भूलेर कमाउ धन्दामा लागेका फार्मेसीले कसरी विरामी ठगी गर्छन् भन्ने घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । मुख्यतः बिरामीले लगेको औषधिको परिमाण बढाउने र सर्जिकल सामानमा बढी मुल्य हालेर बिरामीसँग ठगी गर्ने गरेको एकपछि अर्को गर्दै घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छन् । औषधिजन्य वस्तुको अनुगमन गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभाग हो । त्यस्तै बिरामीसँग बढी मुल्य लिएको जानकारी पाए अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय हो । तर, अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका यी नियांमक निकायहरु नै मौन बसिदिँदा ठगीधन्दा फस्टाएको छ ।
राज्यका निकायहरु असार साउन भनेर अहिले सुतेको अवस्था छ । तर, उपभोक्तालाई कसैले महिना हेरेर ठगी गर्दैनन्, ठगी गर्न पल्किएकाहरु जहिले पनि सक्रिय हुन्छन् । नियमनकारी निकाय १२ महिनै सक्रिय हुने हो भने यस्ता घटनाहरु कमी हुने निश्चित छ । कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले कसैले यस्ता कुनै काम गरे गराएमा कालोबजारी गरेको ठहर्ने बताएको छ । यही ऐन अनुसार यस्ता ठगी धन्दा चलाउनेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन छाडेपछि मात्रै अरुले पनि यस्तो काम गर्ने दुस्साहस गर्ने छैनन् ।
