काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वुद्धिकुमार राजभण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । उक्त मुद्दामा आज न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजालशले कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिन आदेश दिएका हुन् ।
मन्त्री राजभण्डारीलाई असार २१ गते बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ । सो दिन अदालतमा उपस्थित नभएमा पेसी तोकेर कारबाही अगाडि बढाउन पनि आदेशमा भनिएको छ । सोही प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले पनि मन्त्री राजभण्डारीलाई पाँच दिनभित्र उच्च अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । न्यायधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बुधबार मन्त्री राजभण्डारी विरुद्ध अदालतको अपहेलना गरेको मुद्दामा पाँच दिनभित्र अदालतमा उपस्थिति भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा कोशी प्रदेशका मन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधान र न्याय प्रशासन ऐन विपरीतको कार्य भएको र अदालतको अवहेलना भएको भन्ने देखिएको उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले मिति २०८०।३।१२ गते यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय बुद्धिकुमार राजभण्डारीले उच्च अदालत विराटनगरमा चलिरहेको मुद्दामा त्यस अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुले गरेको आदेशउपर माननीय न्यायाधीशहरुलाई गम्भीर आरोप लगाई सार्वजनिक रूपमा दिएको वक्तव्यको समाचारका प्रसङ्गसहित त्यस्तो कार्य गरेकोमा निज माननीय मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई संविधानको धारा १२८ ९४० तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने प्रतिवेदन देखिन्छ ।’
आदेशमा अगाडि भनिएको छ ‘‘प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उठाएको विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारको माननीय मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले अदालतबाट भएको आदेशमा चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा निवेदन गर्ने तथा न्यायाधीशहरुको आचारसंहिता विपरीत कुनै कार्य भए गरेको भए तथा न्यायाधीशहरुमा गम्भीर प्रकृतिको विचलन भएमा संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायपरिषद्मा उजुरी गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वैधानिक प्रकृया नअपनाई माननीय न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विचलन हुने गरी अदालती प्रक्रियामा गम्भीर प्रकारको मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप हुनेगरी दिएको वक्तव्यलाई यस अदालतले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने देखियो । कार्यकारी निकायमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दिने यस्ता अभिव्यक्ति न्यायिक विचलन गराउने मात्र नभई समग्रमा अराजकता सृजना गराउने प्रकृतिका देखिन्छन् । यस्ता विषयलाई अदालतले सामान्य रूपमा लिन सक्ने देखिँदैन ।’
प्रदेशका मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सामान्यरुपमा लिन नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्री राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही किन नगर्ने भनी बयान दिन बोलाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः कोशी प्रदेश विराटनगरका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय वुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई संविधानको धारा १२८ – ४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएकोले निजलाई मिति २०८०।३।२१ गते १०ः०० बजे अदालतको अवहेलनाको सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा बयानका लागि यस अदालतमा उपस्थित हुन सूचना दिनु । निज सो मितिमा उपस्थित नभए पेसी तोकी यसै आदेश र प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउनु ।’
अदालतले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको सक्कल मिसिल सर्वोच्चमा झिकाउन समेत आदेश दिएको छ ।
कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री राजभण्डारीले केही दिन अगाडि आयोजित एक कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशले पैसा खाएर स्टेअर्डर दिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएका भन्दै अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरेले राजभण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मन्त्री राजभण्डारीले उच्च अदालतले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिवले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले आदेश गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । उनले न्यायाधीशलाई फटाहा र कलङ्कको संज्ञासमेत दिएका थिए ।
कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध भोलिपल्ट नै वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पछि उक्त आदेशलाई न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले निरन्तरता दिएपछि मन्त्री राजभण्डारीले न्यायाधीशविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए ।
