विराटनगर । लामो अनि उराठलाग्दो खडेरीपछि नेपाल भित्रिएको मनसुनले कोशी पहाडलाई हर्षभन्दा बढी पीडा दियो । कोशी पहाडका केही जिल्लाका मनसुन सुरुआतमै कहर सावित भयो ।
पछिल्लो साताभित्रमा भएको मानवीय क्षतिले पनि यसको पुष्टि गर्छ। मनसुन सक्रिय भएको पहिलो साताभित्रै कोशी पहाडमा हालसम्म १४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने त्यसको दोब्बर संख्यामा २८ जना बेपत्ता छन् । असार २ गते राति हेवा खोलामा आएको बाढी अनि अविरल वर्षापछिको पहिरोले कोशी पहाडमा भएको यो मानवीय क्षतिबाहेक भौतिक क्षति बेहिसाब जस्तै छ ।
प्रदेशको पहाडी भूभाग भयंकर ठूलो प्राकृतिक विपद्मा परेको यहीबेला प्रदेशको जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रदेशसभा भने बन्द अवस्थामा छ । सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले जेठ ३१ मा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै ३२ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।
अल्पमतमा परेको सरकारले संसद् छल्नकै लागि बजेट अधिवेशन असमयमै अन्त्य गर्दा विपद्मा प्रदेशसभा रमिते मात्रै बन्न बाध्य भएको भन्दै सांसदहरुले असन्तोष प्रकट गरेका छन् । ‘प्रदेशका नागरिक आपतमा पर्दा प्रदेशसभामा त्यसबारे कुनै बहस, छलफल नहुनु ज्यादै गैरजिम्मेवार अवस्था हो’, नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सांसद गोपाल तामाङले भने ‘जुनसुकै बहानामा भए पनि यस्तो संवेदनशील बेलामा प्रदेशसभालाई निष्क्रिय राखिनु गलत हो। प्रदेशमा विपद् परेका बेला प्रदेशसभालाई बन्द राख्ने हो भने यो संस्था हाम्रा लागि कहिले काम आउँछ भन्ने नागरिकलाई लाग्छ नै । त्यसैले विपद्का बेला, यस्ता संवेदनशील घडीमा प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउन सरकार तथा दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।’
प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशीको आइतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ओखलढुंगामा सबैभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ । पहिरोमा परेर एकै परिवारका ४ जनाले ज्यान गुमाएको ओखलढुंगाबाहेक पाँचथर र ताप्लेजुङमा ३–३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। ती दुवै जिल्लामा ३–३ जना बेपत्ता छन् ।
२ जनाको मृत्यु भइसकेको संखुवासभामा २१ जना सर्वसाधारण बेपत्ता छन् । बाढीले बगाएका र पहिरोमा पुरिएका ती २१ जनाको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । ‘बेपत्ताहरुको खोजी कार्य तीव्र रुपमा चलिरहेको छ’, प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी राजेशनाथ बास्तोलाले भने । उनका अनुसार यसबाहेक भोजपुरमा १ जनाको मृत्यु भएको छ भने धनकुटामा १ जना अझै बेपत्ता छन् ।
मानवीय क्षतिको यो अत्यासलाग्दो तथ्यांक एकातिर छ भने अर्कोतिर भौतिक क्षति र त्यसले निम्त्याएको सकसको पाटो अलग्गै छ । बाढीकै कारण खानेपानी आयोजनाहरु बन्द हुँदा भोजपुरमा खानेपानी अभाव चर्को भएको छ । बाढीले सभाखोला लोहाकोट बिजुवापानी सामुदायिक लिफ्ट खानेपानी आयोजना बगाउँदा आयोजना निर्माणस्थल बगरमा परिणत भएको स्थानीयबासी बताउँछन् । ‘खानोपानी आयोजना बन्द हुँदा आपूर्ति ठप्प छ’, भोजपुरका बासिन्दा सन्जिव राईले भने ‘कहिले पुनःनिर्माण भएर खानेपानी सुचारु हुने हो केही टुंगो छैन ।’
यसबाहेक सडक र पुलहरुमा पुगेको क्षतिको अवस्था पनि उस्तै कहालीलाग्दो छ । सानो भए पनि यसपटकको बाढीमा वितण्डा मच्चाएको हेवाखोलाले ठूलो क्षति गरेको छ । मेची राजमार्गको सडक पुल र तमोर करिडोरको बेलीब्रिज बगाउँदा ताप्लेजुङ र पाँचथरका दुई गाउँपालिकाबीचको सम्पर्क टुटेको छ। त्यहाँ डाइभर्सन बन्न सकेको छैन । सर्वसाधारण फड्केबाट जोखिमपूर्ण रुपमा वारपार गर्न बाध्य छन् ।
पहाडी क्षेत्रबाटै निर्वाचित सांसदहरुका अनुसार अहिले पनि सबैतिरको क्षतिको यकिन विवरण संकलन भइसकेको छैन । ‘सडक, खानेपानी, पुल, सिन्चाईमा पुगेको क्षतिको विवरण ज्यादै धेरै छ’, पाँचथरका सांसदसमेत रहेका माओवादी केन्द्र कोशीका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने ‘मुख्यतः बेपत्ता नागरिकको खोजी गाह्रो भइरहेको छ । भौतिक क्षतिको खबर अझै पनि आइरहेकै छ । यस्तो बेलामा प्रदेशसभा सक्रिय तुल्याउँदा त्यहाँ एकीकृत रुपमा समस्या पोखिन्थ्यो । समाधानको उपाय खोजिन्थ्यो । सरकारका लागि पनि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन संसद्बाट मिल्न सक्थ्यो ।’
‘तर, सरकारले प्रदेशसभालाई सरकार बनाउने र गिराउने ठाउँ मात्रै हो भने जसरी व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ यो गलत हो’, उनले भने ‘प्रदेशसभा सत्ताको खेल हुने ठाउँ मात्रै होइन, प्रदेशबासी नागरिकका हरेक समस्याबारे गहन छलफल गर्ने, समस्याको निदान खोज्ने थलो पनि हो । अवैधानिक रुपमा संसद् छल्न, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनकै लागि प्रदेशसभालाई यो संवेदनशील घडीमा बन्द राखिनु सरकारको संसद्प्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । यो क्रम तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।’
प्रदेशलाई विपद्ले सताएको बेला प्रदेश सरकार भने आफ्नै आयुको चिन्ताले पिरोलिएको अवस्थामा छ । सत्ता साझेदार दलहरुले साथ छाडेर सरकारबाट समेत बाहिरिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई छ । विपक्षीहरुले तत्कालै विशेष अधिवेशन बोलाउन, विश्वासको मत लिन र संसद् सक्रिय तुल्याउन माग गरे पनि सरकार भने झन्झन् संसद् बोलाउने मिति पर धकेल्न उद्यत छ ।
प्रदेशसभाको जानकारीमा भए अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १७ सम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, प्रदेश सरकार भने असार २० मा मात्रै लिने तयारीमा छ । ‘असार २० भित्र हामीले विश्वासको मत लिए हुन्छ’, सरकारी पक्षले दाबी गर्दै आएको छ ‘त्यसबेलासम्म संसद् आह्वान हुँदैन ।’
सरकारको यस्तो दाबीले विशेष अधिवेशन पनि पर धकेलिने निश्चित जस्तै देखिएको छ । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले जेठ १७ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र जेठ २४ गते मात्रै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसभन्दा अगाडि नै उनले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै जेठ १९ गते राजीनामा दिएको र समर्थन पनि फिर्ता लिएको बताएकी थिइन् । संसद सचिवालयले प्रदेशसभामा बोलेको त्यही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर असार १७ को मितिभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने राय प्रदेशसभाले दिएको हो ।
प्रदेश न्यायाधिवक्ताकै कार्यालयले पनि असार २० मा मात्रै विश्वासको मत लिने समय पुग्ने सार्वजनिक गरेर सरकारी धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘यो अवस्थामा अझै पनि आठ दश दिन प्रदेशसभा निष्क्रिय नै राख्ने सरकारी नियत देखिन्छ’, काँग्रेस सांसद तामाङले भने ‘यो दुःखद् विषय हुनेछ । प्रदेशलाई विपद्ले हायलकायल पारेको बेलामा हामी जनप्रनिधिहरु निष्क्रिय रहनु, प्रदेशसभा पनि बन्द रहनु बिडम्बनापूर्ण छ । संसद्लाई सक्रिय तुल्याएर विपद्विरुद्ध लड्न एकीकृत योजना बनाउन जरुरी छ ।’