विराटनगर । प्रदेश सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्ष आ–आफ्नो हठबाट पछि हट्दै वार्तामा जुटेपछि ‘कोशी’ नामकरणले निम्त्याएको संवादहीनताको अवस्था अन्त्य भएको छ ।
प्रदेशको नामबारे अब कुनै बहस हुनै नसक्ने अडान प्रकट गर्दै आएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की तथा उनका मन्त्रीहरु र नामकरणबारे प्रदेशसँग कुनै कुरै नहुने केन्द्रसँग मात्रै वार्ता गर्ने बताउँदै आएका आन्दोलनकारी दुवै पक्ष हठ त्यागेर संवादमा जुटेका हुन् । यसले प्रदेशमा उत्पन्न तनाव तत्काललाई साम्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारी पक्षको छ ।
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेसँगै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र प्रदेश सरकारबीच आज पहिलो पटक औपचारिक वार्ता भएको छ । वार्ता सुरु हुनु नै ‘आइसब्रेक’ भएको आन्दोलनकारीका एक नेताले बताएका छन् । ‘आज आइसब्रेक मात्रै हो । थप अर्को बैठकबाट हुनेछ,’ वार्तामा आन्दोलनकारीका तर्फबाट सहभागी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भने ।
लिङ्देनले भनेजस्तै यो आइसब्रेक भने हो । तर, आन्दोलनकारीले भने कोशी खारेजको मागलाई भरपर्दो समयावधिमै टुंग्याइनु पर्ने माग गरेका छन् । ‘कोशी खारेजलाई भरपर्दो समयावधि भित्रै आउँछ भने हामीले भरपर्दो किसिमले आन्दोलनलाई सहज बनाउँदै लान तयार छौं भनेका छौं,’ लिङ्देनले भने, ‘सरकारी टोलीले हामीले कोशी नाम राखिहाल्यौं । तपाईहरु घनघोर युद्धमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो ।’
प्रदेश सरकारको वार्ता टोलीले भने ९३ जना सांसदसँग संयुक्त छलफल कार्यक्रम राखिदिने र उनीहरुलाई कन्भेन्स गरेर नाम परिवर्तन गराउन पनि आग्रह गरेको थियो । ‘सबै कुरा भन्नु भन्दा पनि तपाईहरू कोशी खारेजवादी हो । तपाईहरूसँग निरन्तर वार्तालाई अगाडि बढाउने मुडमा हामी छौं । विस्तारै त्यो कुरा सहज ब नाएर जान्छौं भनेर सरकारी टोलीले भनेका थिए,’ लिङदेनले भने, ‘त्यसका लागि वातावरण मिलाउन उहाँहरुले आग्रह गर्नुभयो । जवाफमा हामीले मोटामोटी १५–२० दिनभित्र टुंगोमा पुर्याउँछौं भन्ने समयावधि आउनु पर्नेमा जोड दिऔं ।’सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीलाई भन्दा आफूहरुलाई छिटो वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘९३ जना सांसदलाई बोलाइदिने हाम्रो काम भयो । तपाईहरुलाई आआफ्ना कुरा राख्नुहोस् कन्भेन्स गराउने काम तपाईहरुको हो । छिटो टुंगोमा पुर्याउँ,’ सरकारी वार्ता टोलीले आफूहरुलाई भनेको कुरा उधृत गर्दै लिङ्देनले भने ।
अल्पमतमा परिसकेको सरकारले वार्तामा बोलाएको छ । यो सरकारले तपाईलाई १५ दिनको समयावधि दिएपनि सो अवधिभित्रै यो सरकार जानसक्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई कत्तिको थाहा छ भन्ने प्रश्नमा लिङ्देनले भने, ‘मान्छेको दुःखलाई किन कोट्याउने ? एमाले एक जिम्मेवार पार्टी हो उहाँहरुले बोलाएको वार्तामा हामी जानुपर्छ भनेर वार्तामा आयौं । त्यसमा उहाँहरुले पनि खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।’
विराटनगरको होटल विगमा चार घण्टाभन्दा बढी समय वार्ता भएको थियो । अर्को वार्ता गर्ने विषयमा दुवैपक्षबीच सहमति भएको छ । ‘छिट्टै अर्को वार्ता गर्ने सहमति भएको छ,’ कोशी प्रदेश सरकारको वार्ता टोलीका संयोजक तिलकुमार मेन्याङ्बोले भने । कोशी नामकरणको विरुद्धमा आन्दोलनरत पक्षसँग प्रदेश सरकारले औपचारिक वार्ता आव्हान गरेर वार्तामा बसेको यो पहिलो पटक हो । पहिचान पक्षधरका वार्ता टोली सदस्य रामभक्त कुरुङ्वाले वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गीएको बताए । उनले फेरि वार्ता गर्ने सहमति भएको बताए । सुरुमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तिलकुमार मेन्याङ्बोले वार्ताको आवश्यकताको विषयमा बोलेका थिए । त्यसपछि पहिचानवादीको तर्फबाट संयोजक गोविन्द आङ्बोहाङ र अन्य सदस्यले कुरा राखेका थिए । दुवैपक्षले कुरा राखेपछि पुनः सरकार र वार्ता टोलीको तर्फबाट विश्वासको वातावरण बनाएर अर्को संयुक्त बैठक बस्ने तय भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘दुवै पक्षबाट वार्ताको निम्ति वातावरण बनाउँदै लाने र अर्को वार्ताका लागि दुई जना संयोजकको आपसी सल्लाहमा मिति तोक्ने सहमति भयो,’ राजभण्डारीले भने ।
प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षलाई तीन महिनापछि कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताको आव्हान गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री भत्ति प्रसाद सिटौलाले गत जेठ १६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा आउन आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरलाई आग्रह गरेका थिए । गत फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै सोही दिनदेखि पहिचान पक्षधरहरुले प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा परी हालसम्म पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भयो भने १५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । सरकारलाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसहित सत्ता सहयात्री राप्रपा, जसपा तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन दबाब दिएका थिए । यसअघि पनि सरकारले आफूहरुलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ थियो । तर, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले वार्ता समिति बनाएको बाहना देखाउँदै औपचारिक वार्ताको आव्हानसमेत गरेको थिएन ।
