अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुभन्दा मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ : उद्धव थापा

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्ने बताएको छ ।

अल्पमतमा परेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुभन्दा नयाँ सरकारलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

‘सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको छ,’ नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै बिजनेश अभाव भएको भन्दै सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गर्न हुँदैन ।’

बुधवार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अहिलेको सरकारले सदनलाई बन्धक बनाएको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले बुधवार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । सरकारको अंकगणितमा तलमाथि परेको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश गर्न नसक्ने भएको भन्दै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

अल्पमतमा परेपछि बिजनेश नै अभाव देखाएर प्रदेशसभा बैठक समेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको कांग्रेसको आरोप छ ।

सदनलाई बन्धक बनाउनुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । अहिले नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भन्ने टुंगोमा सरकार पुगी नसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत आफैंसँग राखेका मुख्यमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति जुटाएर संसद्बाटै बजेट ल्याउन प्रयास गर्ने बताएका छन् । उनले सहमति नजुटे अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने बताए ।

‘बजेट नयाँ सरकारलाई पनि चाहिन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट चित्त नबुझे परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ ।’

थापाले भने अल्पमतमा परेपछी कोशी सरकारले बनायो पहिचानवादीसग वार्ता गर्न समिति बनाएको आरोप समेत लगाएका छन । पहिला वार्ताटोली बनाएर वार्ता गरौ भन्दा सरकारले वास्ता नगरेको र अहिले अलपमतमा परेपछि झारो टार्नका लागि टोली बनाएको उनले आरोप लगाएका छन ।

बुधबार बसेको मन्त्रीपरिष्द बैठकले प्रदेशका खानेपानी तथा सिनचाइ मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरूमा कृषि मन्त्री भक्ति सिटौला र सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी रहेका छन।

बुधबार, २४ जेठ, २०८०, साँझको ०६:३२ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर