विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रणणबाट नेपालबाट भारततर्फ हुने जुट निकासीमा देखिएको अवरोध हटाउने पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
भारत सरकारले सन् २०१६ देखि जुट सामग्री आयात गर्दा एण्टी डम्पिङ्ग ड्युटी लागु गर्दा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको भन्दै संगठनले बंगलादेशले भारतमा जुट निकासी गर्दा पाएको सुविधा नेपालका लागि पनि लागु हुने गरि पहल गर्न संगठनले आग्रह गरेको हो ।
नेपालमा उत्पादित जुटका वस्तुको बजार भारतमा २ प्रतिशत भन्दा कम रहेको र भारतबाट ४० प्रतिशत भन्दा बढी कच्चा जुट आयात हुने गरेकोले एण्टी डम्पिङ्ग ड्युटी लगाउनु अनुपयुक्त रहेको संगठनले जनाएको छ ।
भारतीय बजारमा बंगलादेशका १८ ओटा जुट उद्योगलाई एण्टी डम्पिङ्ग ड्युटी छुट दिइएको छ तर नेपाली उत्पादनलाई यो सुविधा छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दौरान यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न संगठनले आग्रह गरेको छ । दयनीय अवस्थामा रहेको नेपाली जुट उद्योगहरुलाई जारी व्यवस्थाले झन् समस्यामा पारेको संगठनले जनाएको छ ।संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले खुला सिमानालाई नियमान गरि भन्सार छलेर आयात हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीले पहल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
संगठनले नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गरी अहिले भइआएका अवरोध हटाउन पनि आग्रह गरेको छ । कृषिजन्य एवम् प्राइमरी उत्पादनहरु एकअर्का मुलुकमा भन्साररहीत सुविधामा व्यापार गर्ने व्यवथा भएपनि भारतले परिक्षण क्वारेन्टाइन लगायतका नन् टेरिफ वेरियर अवरोधहरु श्रृजना गर्ने गरेकोले नेपाल तर्फबाट कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमा कठिनाइ रहेको संगठनले जनाएको छ । भारतले भरखरै छुर्पी निर्यातमा पनि त्यस्तै व्यावधान खडा गरेको संगठनले जनाएको छ । संगठनले पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा कृषिजन्य उत्पादनहरुको ल्याब क्वारेन्टाइन परिक्षणका लागि दुबै मुलुकका ल्याबमा परिक्षण भएको प्रमाणलाई मान्यता दिनु पर्ने तथा सबै प्रकारका गैर कर भन्सार अवरोध समानरुपमा हटाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
संगठनले ट्रान्जिट ट्रिटीको सिंगल कन्सोलिडेटेड डकुमेन्ट सम्झौता गरि कार्यान्वयमा ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ । यसले नेपाल भारत बिचको पारवहन तथा व्यापार सहजीकरणमा नेपालको हितमा धेरै विषयहरु सम्बोधन गर्ने संगठनले जनाएको छ ।
समय समयमा कलकत्ता बन्दरगाहमा आउने झन्झटिलो एवं लामो प्रकृयागत जटिलताका अन्त्य गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाइ बन्दरगाहबाट सिधै जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाँबाट सडक वा रेल मार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरि भएको सहमती कार्यान्वयनमा नआएकोले त्यसमा थप पहल गर्न संगठनले सुझाव दिएको छ ।भारतसँगको उच्च ब्यापार घाटा कम गर्न नेपाललाई सहयोग हुने गरी आवश्यक सहुलितयका लागि पनि पहल गर्न संगठनले सुझाव दिएको छ ।
