सम्पादकीय
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि प्रदेश सरकार विजेता भावमा प्रकट भइरहेको छ । तर, सडक पूरै अशान्त छ । अझ चैत ५ को प्रदर्शनका घाइते पदम लिम्बूको मृत्युपछि त आन्दोलनकारी झनै उद्वेलित बनेका छन् । सरकार र आन्दोलनकारी दुवैले संवादलाई भन्दा झडपलाई महत्व दिएको देखिनु दुःखद् छ । झडप छाडेर संवादमा नआएसम्म यसले तनाव बढाइरहने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले तत्कालै आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाउने अग्रसरता देखाउनु पर्ने न्यूनतम दायित्व पनि प्रदर्शन गरेको छैन ।
एकातिर सरकार सुनेको नसुन्यै गर्ने अर्कातिर आन्दोलनकारी झनै अराजक बन्दै जाने अवस्था खडा भएको छ । आन्दोलनकारीले आफ्नो राजनीतिक मागलाई हिंसामा किमार्थ बदल्न हुँदैन । सरकारले पनि तत्कालै आन्दोलनकारीलाई संवादका लागि बोलाएर अहिलेको तनावको निकास खोज्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
मंगलबार पनि विराटनगर तनावपूर्ण प्रदर्शन भयो । विराटनगरमा मात्रै नभएर कोशी प्रदेशको झापा विर्तामोड, दमक नगरका, मोरङको उर्लाबारीका कतिपय वडा तहसम्म आन्दोलनकारी पुगे । उनीहरुले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । प्रदेशमा अशान्तिको घटना बढेको र आन्दोलनको क्रममा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनापछि संघीय सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । कोशी प्रदेश सरकार भने मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने विषयमा रमिते देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारकातर्फबाट आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गरेर वार्तामा बोलाउने र छलफल गर्ने प्रयास भएको छ । बरु मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अघिल्लो साता ओखलढुंगा पुगेर ‘नामबारे अब छलफलसमेत हुन नसक्ने’ चर्को अभिव्यक्ति दिए । जसले आन्दोलनको आगोमा पेट्रोल छर्किने काम गर्यो । आफ्नै अभिव्यक्तिको कारण ओखलढुंगामै कार्कीमाथि आक्रमणको प्रयास भयो । ‘कोशी’ नाममा समर्थन गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोमाथि पनि ताप्लेजुङमा आक्रमणको प्रयास भयो ।
दुई घटनापछि प्रदेशसभाका सदस्यहरु गाउँ जान पनि डराएको अवस्था छ । आन्दोलनकारीहरु अझै उग्ररुपमा प्रस्तुत भइरहँदा त्यसलाई न्यूनीकरणको पहल प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले यसअघि नै वार्ताबाट समस्याको समाधानको पहल सरकारले गर्नुपर्ने र आन्दोलनकारीले पनि शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने बताएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम राखेकोले मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनु नपर्ने भन्दै पन्छिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले यसरी जिम्मेवारीबाट भाग्ने होइन आन्दोलनकारीसँग संवाद गरेर निकास दिनु श्रेयष्कर हुन्छ ।
सबैले स्वीकारेका छन्, संघीयताको मर्म अनुसारको नाम ‘कोशी’ पक्कै थिएन । भूगोल, सभ्यता, संस्कृति जस्ता आम नागरिकको आत्मसम्मानसँग जोडिएका विषय जोडेर बहुपहिचानयुक्त नाम सबैभन्दा उत्तम हुनेथियो । तर, दलहरु अझ त्यसका पनि केही शीर्ष नेताको पहिचानविरोधी मानसिकताले यसमा सबैभन्दा धेरै काम गरेको थियो । यही नाम पनि पर्याप्त छलफल र बहसमार्फत राखिएको भए अहिले जसरी आन्दोलन नउठ्न सक्थ्यो । त्यो कमजोरी सच्याउन अब सरकारले आन्दोलनकारीसँग तत्कालै संवाद थाल्नुपर्छ । आन्दोलनकारीले पनि राजनीतिक रुपमै अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ ।
