मलमा अनुदान कटौतीको असर

 सम्पादकीय

सरकारले रासायनिक मलमा दिएको अनुदान कटौती गरेपछि किसानमाथि अन्याय भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । सरकारले किसानलाई मल खरिदमा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइरहेको थियो । सरकारको नयाँ निर्णयपछि अब किसानले ६४ प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने भएका छन् । यसको अर्थ अब किसानले मल खरिद गर्दा महँगो पर्ने भएको छ । यसले किसानलाई दुईथरी मार एकैपटक पर्ने भएको छ । पहिलो मल अभावको पुरानै सकसले पिरोलिएका किसानलाई त्यो समस्या कायमै रहनेछ भने पाउँदा पनि महँगो पर्नेछ ।

सरकारी निर्णय यस्तो बेलामा भएको छ जब नेपालका बहुसंख्यक किसान सरकारी सहयोगको अपेक्षामा छन् । पछिल्लो सरकारी निर्णयले किसानलाई रासायनिक मलप्रतिको मोह घटाउन मद्दत गर्यो भने त प्रकारान्तरले त्यो फाइदाकारी नै होला । यद्यपि दशकौंसम्म रासायनिक मलमा अभ्यस्त माटो र खेतीपाती एकैपटक जैविक विधिमा फाल हान्ने अवस्थामा पनि छैन । निश्चय नै मुलुकको कृषि जैविक यात्रामा अग्रसर हुन सके सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । तर, त्यसका लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारले अब अनुदान पनि कटौती गरेपछि किसानको सकस चुलिने निश्चित छ । यसको मारबाट जोगिन किसानलाई प्रांगारिक खेतीतर्फ आकर्षित गराउने कार्यक्रम र योजना आवश्यक छ ।नेपालमा हरेक वर्ष जब खेतीपातीलाई ज्यादै चाहिएको बेला हुन्छ, ठीक त्यही समयमा मलको हाहाकार हुने गरेको छ । धमाधम बाली लगाउने र हुर्काउने सिजनमा किसानले निर्धक्क आफ्नो काम गर्न नपाउने अवस्था ज्यादै दुःखद् स्थिति हो ।

नेपाली किसान यो समस्यासँग सधैं जुध्न बाध्य छन् । त्यसो त सरकारले विभिन्न बालीहरूका लागि आवश्यक आधारभूत पोषक तत्वका रुपमा रहेको नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास तत्व उपलब्ध गराउने रासायनिक मलहरूमा लागत सहभागिताका आधारमा किसानहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिँदै आएको छ । यसै नीति अनुसार सरकारले युरिया, डिएपी र एमओपी मलहरू अनुदानित सुलभ मूल्यमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको थियो । अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउनको लागि बालीमा मलको महत्व र सरकारको आर्थिक क्षमता समेतका आधारमा वार्षिक रुपमा बजेट वक्तव्य मार्फत निश्चित रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले यही सुविधा पनि घटाएपछि किसान झनै पीडित हुने जोखिम बढेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष अन्न उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि नीति अनुसारको व्यवहार कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन ।किसानले समयमा सहजै मल पाउने, सिञ्चाइ सुविधा पाउने, बालीनालीको उपचार प्रक्रिया सहज हुने अवस्थामा मात्रै उत्पादन बढ्न सक्छ । महँगो मलको विकल्पका लागि किसानलाई प्रांगारिक खेती अभियानमा जुटाउने काममा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले ठोस काम तत्कालै सुरु गर्नु जरुरी छ ।