गणेश लम्साल
हिजोआज पहिचानसहितको नाम नपाएको भन्दै कोशी प्रदेशमा आन्दोलन सुरु भएको छ । ज्ञापन बुझाउनेदेखि राँके जुलुस गर्ने र बन्दहडताल गर्ने कामहरु पनि हुन थालेका छन् । प्रदेशको तराईमा बन्दको खास प्रभाव नपरेपनि उत्तरी क्षेत्रमा भने प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यसैले जनजिवन प्रभावित भएको छ ।
तर प्रदेश १ किन संविधान अनुसार दुई तिहाई बहुमतले आफनो नामकरण गर्न बाध्य भयो भन्ने कुरा आन्दोलनकारीहरुले ख्याल गरेका छैनन् । उनीहरुले दोस्रो आमनिर्वाचनमा पहिचान विरोधी पक्षधहरुलाई मेरो पार्टींको उम्मेदवार भन्दै मज्जाले विजयी गराएर प्रदेश सभामा पठाए । तर पहिचानको पक्षमा अडान लिनेहरुलाई जनादेश दिन चाहेनन् । यहाँसम्मकि सबैभन्दा बढी पहिचान पक्षधहरु बसोवास गर्ने इलामको माङसेबुङमा पहिचान नचाहने पार्टी एमालेका उम्मेदवार विजयी भएर प्रदेश सभामा दोहोरिए । यस्तै अन्य जिल्लाहरुमा पनि भए । विचरा ! सबैभन्दा चर्को पहिचानको वकालत गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले एक सिट पनि प्राप्त गर्न सकेन ।
पहिचानको मुद्दा उठाउने माओवादी केन्द्रले जम्मा १३ सिट मात्र पायो । जनता समाजवादीले १ सिट मात्र पायो । अनि एकिकृत समाजवादीले मुस्किलले ४ सिट मात्र जित्यो । तर पहिचानको विपक्षमा रहेको दल एमालेले ४० र काँग्रेसले २९ अनि संघीयता नै चाँहिदैन भन्ने राप्रपाले ६ सिट पायो ।
प्रचलित संविधान अनुसार प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले टुंङगो लगाउन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । तर कसैले त्यो हेक्का गरेनन् र पहिचान विरोधीलाई मत दिएर विजयी गराए । अहिले प्रदेशले पहिचानसहितको नाम नपाएको भन्दै तीनै पहिचान विरोधी पार्टीका भातृ संगठनमा आस्था राख्ने कार्यकर्ताहरु प्रदेशको नाम खारेज गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् । राँके जुलुस र बन्द हडताल गर्देछन् । यो पहिचान पक्षधर नागरिकहरुलाई धोका दिने दोहोरो स्वार्थी चरित्र हो ।
हो, अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नु जायज हो । तर ‘पहिले दैलो नदेख्ने अहिले आएर पछुतो गर्ने’ प्रवृत्तिलाई कदापि ठीक मान्न सकिदैन । बरु आगामी निर्वाचनमा पहिचान पक्षधरहरुलाई जनादेश दिएर पठाउन सकेमा प्रदेशको नाम मज्जाले संशोधन हुन सक्छ र हामीले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का गर्नु उचित हुन्छ । यसैले अहिले ‘फेस सेभिङ का लागि पहिचान विरोधी दलका कार्यककर्ताहरुले अराजकतावादी आन्दोलनलाई मलजल गर्नुभन्दा पहिचानको पक्षमा जनतमत बनाउने अभियानलाई बुलन्द बनाउन आवश्यक छ । बन्द हडताल गरेर जनतालाई दुख दिनुभन्दा पनि धैर्यशाली बनेर पहिचानको मुद्दाबारे आम जनतालाई सचेत बनाउनु नै उचित हुनेछ । किनभने संविधान अनुसार दुई तिहाई बहुमतबाट टुङगो लागेको नामकरण अब अराजकताकै भरमा फिर्ता हुन संभव पनि छैन ।
हामीलाई थाहा छ, नामाकरण चाँडो टुंङगो लगाउन संसदभित्र सांसदहरुले र बाहिर दावेदारहरुले निरन्तर दबाव दिएपनि प्रदेश १ को पहिलो कार्यकाल राजनैतिक स्वार्थले गर्दा असफल भएको थियो । अन्तिम समयसम्म प्रदेशको नामाकरणबारे दलहरुले पहिचान सहितको भुगोल र पहिचान बिनाको भुगोलमा नामकरण हुनुपर्ने भन्दै आ–आफ्नै अडान कायम राखेका थिए । चौतर्फी दबाब परेपनि दलहरु नामकरणका लागि सामुहिक संवादमा जुट्न सकेनन् । त्यसमा पहिचान विरोधी दल एमाले कांग्रेस मुख्य बाधक बनेका थिए । उनीहरुले सार्थक संवाद गरेर सर्बसम्मत रुपले प्रदेश १ लाई पहिचान सहितको नाम दिलाउनै चाहेनन् । बरु सत्ता स्वार्थका लागि लडिरहे । एकले अर्कालाई छेकिरहे । बरु माओवादीले पहिचान सहितको नाममा आफ्नो अडान फेरेन ।
पहिलो कार्यकालमा पहिले साढे तीन वर्ष बहुमतको अवस्थामा शासन गरेको र पछि विपक्षी बनेको दल एमाले त झन् पछिल्लो समय बनेको गठबन्धनको सरकारले नै नामकरणबारे संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै दोस्रो चुनावमा होमिएको थियो । वास्तविकता चाहिँ के थियो भने पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै प्रदेशको नामकरण गराउन चाहेनन् । उनले चाहेको भए त्यसवेलै पहिचानसहितको प्रदेश घोषणा हुनेथियो । तर उनले प्रदेशको नामकरणबारे जति आवाज उठेपनि र दबाब सिर्जना भएपनि उनले नामको प्रस्ताव संसदमा लैजान छेकिरहे । आफू किराती भएर पनि उनले किरात सहितको नामको प्रस्ताव दिन चाहेनन् । सत्ता स्वार्थको लोभले उनी थरथराइरहे ।
पहिलो कार्यकालमा गठबन्धनबाट प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले पनि प्रदेशलाई पहिचान सहितको नामा दिलाएर छाड्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, उनले सहमती जुटन नसकेको भन्दै प्रस्ताव संसदमा लगेनन् । कमसेम त्यो वेला पहिचान सहितको नामको प्रस्ताव संसदमा लगेर छलफलसम्म गराएको भए उनको अहिलेको विरोध जायज ठहरिने थियो । त्यसो नहुँदा पहिचान र संघीयता विरोधी शक्तिहरुलाई फाइदा पुग्न गयो ।
राजनैतिक द्वन्द्वले गर्दा अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नसकेको प्रदेश १ को नामकरण १७ फागुनमा टुंगियो । प्रदेशको नाम राख्न सबै सांसद सहमत थिए तर पहिचान पक्षधर शक्तिहरुको जनमत कमजोर थियो जसले गर्दा पहिचान झल्कने नाम राख्ने सामथ्र्य राखेनन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिचानसहितको नामको प्रस्ताव गरेपनि छलफलमै प्रवेश पाएन ।
नामको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभामा १७ जना सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । तिमध्ये धेरैले कोशी प्रदेशकै पक्षमा बोले । नामकरणका बखतमा एउटा स्मरणीय पाटो के रह्यो भने कोशी नामको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रस्तावक र समर्थक सबै आदिवासी जनजाति राखिएका थिए । यसैले अहिले पहिचान विरोधी दलका कार्यकर्ताहरुले आन्दोलनको नाममा पानी माथिको ओभानो हुन खोज्नुको कुनै अर्थ छैन ।
हो, प्रदेशको नाम पहिचानमा आधारित हुनुपथ्र्यो । त्यस अनुरुप जनमत अभिव्यक्त हुन सकेन । यसलाई पहिचानको मुद्दा उठाएको माओवादीले धोका दिएको अर्थमा लिनु झन् न्यायसंगत हुँदैन । जुन मुद्दा लिएर जनादेश माग्न गएको हो त्यस अनुरुप जनमत नपाएको माओवादीले पहिचानसहितको नाम दिन सक्दैनथ्यो, सकेन । नामकरण रोकेर प्रदेशको नाम राख्न नदिएको अपयश खेप्नु उचित नदेखेर माओवादी नाम राख्ने विषयमा बाधक नबनेको अर्थमा बुझ्नुनै उचित हुन्छ । अँ, भोलि पहिचानको पक्षमा जनमत प्राप्त भए माओवादीले नाम संशोधन गर्ने बाचा संसदमा रेकर्ड गराएकोले पहिचान पक्षधरहरुले त्यसलाई प्रतिबद्धताको रुपमा नोटिस गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले जनमत नभएको बेलामा उठाइने अराजक आन्दोलनले निकास दिने सम्भावना न्यूनछ । त्यसबाट निकास पनि आउने सम्भावना छैन ।
