विमल लामिछाने
मुलुक राष्ट्रको प्रमुख छान्ने निर्वाचनमा केन्द्रित छ । संसदबाट छानिएको कार्यकारी भन्दा जनताबाट छानिएका राष्ट्र प्रमुखहरु जनतामुखी हुन्छन् भन्ने तर्कले आम समुदायले स्वीकारेको कुरा सामाजिक सञ्जालबाटै पनि सहज बुझ्न सकिन्छ । अहिलेपनि नेपाली जनताको मूल आसय भनेको मुलुकको राष्ट्रनायक जनताबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
जुन प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएको हुन्छ त्यहाँ सुशासन कायम हुन्छ भन्ने आम बुझाइ पनि हो । जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर छानेको व्यक्तिप्रति विश्वसनीयता पनि हुन्छ, ऊ जनताप्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी पनि हुन्छ । जनताका जनआकांक्षाहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा परिचित हुन्छ । जनअनुमोदित राष्ट्र प्रमुखको कार्यको गुण र दोषका आधारमा पदबाट हटाउने वा राख्ने कुरा जनताको हातमा हुन्छ । अहिले दलहरुका हातमा मात्रै चावी छ, त्यो चावी जनताकै हातमा हुन्छ । प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भएपछि राजनीतिक दलहरु पनि जनताबाट पत्याइएको उम्मेदवार खोज्न वाध्य हुन्छन् । गुट र आर्थिक रवाफमा दिइने टीके प्रथाको अन्त्य गर्ने माध्यमपनि यही हो । यसबाट राष्ट्र प्रमुखमा पनि जनताको प्रत्यक्ष मतको बल रहन्छ र जनभावनाको प्रत्यक्ष अनुभूति र अवसर पनि राष्ट्र प्रमुखलाई रहन्छ । लोकतन्त्रका शक्ति जनताको मत र भावनाको सम्मान र कदर गर्ने व्यवस्था भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नै हो ।
एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सिर्जना गरेका राजनैतिक कुरीति, भ्रष्टाचार र विसंगतिबाट मुक्ति पाउनका लागि र देश संघीय प्रणालीमा जाने भएकै कारणले सम्पूर्ण जनतामा आफ्नो मतको मूल्य र आफ्नो शासन प्रणालीको अनुभव गर्नका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख प्रणालीको कुनै विकल्प छैन । तर विडम्बना यो पटक पनि जनताले प्रत्यक्ष राष्ट्रनायक छान्न पाउने अधिकार छैन । संसदबाटै छान्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था कायमै छ ।
अहिले राजनीतिक दलहरुमात्र नभएर मुलुकका हरेक सचेत मान्छेको दिमागमा राष्ट्रप्रमुख को बन्ला भन्ने चासो छ तर संविधानत संसदीय प्रणालीमा यो विषय प्रवेश भइसकेकोले दलहरुको रिमोटभन्दा बाहिर जाने कुरै भएन, दलगत रुपमा केन्द्रित हुनेनै भयो । तथापी अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न भनेको मुलुक अग्रगमन पक्षधरको नेतृत्वमा चलाउने कि पश्चगमनको हातमा सुम्पिने भन्ने हो । आमनिर्वाचन २०७९ को जनादेश मिलेर काम गर्नु भन्ने हो । यसमा दुईमत नै छैन । परक मत राखेर विवादमा फसिरहनुपर्ने विषय पनि होइन ।
नयाँ जनादेशपछि पुस १० गतेको राजनीतिक उतारचढावसँगै मुलुक प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले, राप्रपा र रास्वपा सहितको सरकार गठन भएको थियो तर दीर्घकालसम्म टिक्न सकेन । फलत नयाँ गठबन्धनको अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायत विगतको पाँच दलीय गठबन्धनमा अन्य तीन दलसमेत सहभागी भएर नयाँ आठ दलीय गठबन्धन निर्माण भएसँगै अब नयाँ परिवेश सिर्जना भएको छ । त्यस गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सघाउने निर्णय भएको छ । आठ दलीय गठबन्धन राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मतभार गणना गर्दा गठबन्धनका उम्मेदवारको सहज विजय हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।
नेपाली जनता राष्ट्र प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्रैबाट भएपनि सहमतिबाट होस् भन्ने मनसायमा थिए । जनताको अपेक्षालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय सहमतिका सम्बन्धमा निकै बहस र प्रयास नभएको भने पटक्कै होइन । नयाँ सरकार गठन तथा नेपाली कांग्रेसद्वारा सरकारलाई विश्वासको मत दिइएपछि नै नेपाली राजनीतिले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ बाटो लिएको चाहिँ अवश्य हो यो छिपाइरहनुपर्ने विषय पनि होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा निकै जोड दिनुभएको आम नेपालीले बुझेकै तथ्य हो । हरेक दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय सहमतिको विषय व्यावहारिक तथा मुलुकका निम्ति केहि हदसम्म फलदायी हुनेमा शंका थिएन, तथापि विविध कारणले यसका लागि केही राजनीतिक दल इच्छुक देखिएनन् । अन्ततः आठ राजनीतिक दलको गठबन्धनका फलस्वरूप राष्ट्रिय सहमतिको यो विषयमा धेरै छलफल भएर राजनीतिक एकताको कोर्ष करेक्सनको अवस्था सिर्जित भएको छ । आठ दलको यो सहमति ऐतिहासिक भएको कतिपयको विश्लेषण पनि छ ।
मुख्य कुरा मुलुकको बागडोर कसको हातमा पर्छ भन्ने पनि हो । हुनत यस अघिको एमालेसहितको गठबन्धनले के ग¥यो त ? प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । तरपनि आफ्ना विचारधारा, कार्यशैली, मूल्य मान्यतामा निकटता नहुने पक्षसँग सहमति तथा कार्यगत एकता असम्भवप्रायः लाग्ने विषय हुन् । तत्कालिक सहमति भए पनि यसमा दिगोपन कायम हुन कतिपय सन्दर्भमा कठिन पर्न सक्नेपनि देखिएकै विषय हो ।जे होस्,आठ दलीय गठबन्धनको आधार निर्माणमा धेरै विमर्श भएको छ । स्थायित्वको प्रत्याभूति हुने गरी परिपक्व राजनीतिक मार्गचित्र अगाडि आउन अब रोकिनु हुँदैन, स्पष्ट विचार र योजना सहित विकासको नारा बोकेर पारा मिलाउँदै अघि आउन सक्नु पर्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था सहज रुपमा प्राप्त हुनुमा पछिल्लो घट्नाक्रमलाई मात्रै हेरेर आँकलन गर्न मिल्दैन । यसका निम्ति जनआन्दोलन तथा राजनीतिक विकासक्रमको ठूलो योगदान छ । यस दृष्टिकोणले ती दलबीचको सहमति तथा एकता मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व एवं समृद्धिका निमित्त अनिवार्य तत्व मान्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संविधानको रक्षा तथा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देखिँदैन ।
मुलुकमा नयाँ संविधान एकपछि अर्को स्टेपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भने अन्य राजनीतिक शक्तिले पनि आफ्नो स्वाभाविक गतिमा संघीयताको अभ्याससँगै काम गरिरहेको अवस्था छ । यस स्थितिमा मुलुकको विकास निर्माण तथा समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दलको काँधमा रहेको छ । यस राष्ट्रिय उद्देश्य परिपूर्तिका निमित्त राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प पनि थिएन ।गत मङ्सिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कुनै एक राजनीतिक दललाई बहुमत प्राप्त नभएर सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने जनादेश प्राप्त भएको तथ्य सर्वविदितै छ । यसैबीच विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को अग्रसरतामा सात दलीय गठबन्धनसहित सरकार गठन भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई प्रधानमन्त्री, नेकपा (एमाले)लाई सभामुखलगायत अन्य पार्टीलाई यथाहैसियत महत्वपूर्ण राजकीय पद प्राप्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पदको दाबी गर्नु कुनै नौलो र अर्घेलो विषय थिएन, स्वभाविक नै थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमतिबाटै निकास निकाल्नुपर्ने पहल खोज्नुलाई पनि सकारात्मक कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसै क्रममा मनोनयनको एक दिनअघि आठ राजनीतिक दलको समर्थनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने सहमति विकास भएको थियो भन्न हिच्किचाइरहनुपर्ने विषय नै होइन । त्यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सारेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टी नेता सुवास नेम्वाङलाई अगाडि सारेको छ । तर अब सहमतिको समयसीमा भने लगभग टाढाकै विषय बनिसकेको छ । दलहरुले आफ्ना आफ्ना डम्फु बजाइसकेका छन् ।
यो पटकलाई संसदबाट नै राष्ट्र प्रमुख छानियोस् अहिलेलाई केहि फरक नपर्ला तर देशको धार्मिक, जातीय पहिचानकासाथै समानुपातिक तथा सांस्कृतिक सबै पक्षको एकता र भातृत्व कायम गर्नका लागि, नेतृत्वलाई जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमिल गराउन र जनतालाई आफनो शासनको प्रत्याभूति दिलाउन वर्तमान संसदीय प्रणालीको खारेज गर्नु अहिलेको सरकार र राजनीतिक दलहरुले मुख्य कार्यभार ठानेर जननिर्वाचित राष्ट्रप्रमुख रहने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यो नै आम नेपालीकोलागि दिगो समाधानको उचित उपाय पनि हो । अपेक्षा गरौं अर्कोपटक मुलुकको राष्ट्र प्रमुख जनताले संसदबाट नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउन अवश्य पाउने छन् ।
