पुण्य पी अधिकारी
सन् २०२१ मा भन्दा प्रदेश १ मा स्न २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ५१ जना बढी पीडित भएको इन्सेकले फागुन ७ गते सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा उल्लेख छ । सन् २०२१ माप्रदेश १ मा ९१९ जना नागरिक मानव अधिकारजन्य घटनामा पीडित भएको इन्सेकको तथ्याङ्कमा छ । सन् २०२२ मा प्रदेश १ मा ९७० जना पीडित भएका छन् । जसमा राज्यपक्षबाट भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५२ जना र अन्यबाट भएका मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामा ९१८ जना पीडित भएका छन् । देशभर सन् २०२२ मा ७ हजारभन्दा बढी नागरिक मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएको इन्सेकको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
मानवअधिकारको अवस्थाका विषयमा प्रदेश १ को र समग्र देशको तथ्याङ्क केलाउने हो भने मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था झन्भन्दा झन् खस्कदो छ । इन्सेकले सन् १९९२ देखि नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दा मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था जुन थियो, आज ३१ वर्षपछि पनि मानवअधिकार अवस्थामा सुधार आउनुभन्दा क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।
संविधान २०७२ जारी भएपछि मानवअधिकार अवस्थामा सुधार आउने आम नेपालीको अपेक्षा थियो । तर, संविधान जारी भएसँगै मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएपछि मुलुकमा दण्डहिनता बढेको र नागरिक राज्यबाट पाउने न्यायबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ । मानवअधिकारमध्ये सबैभन्दा ठूलो अधिकार स्वन्त्रतापूर्वक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । तर, प्रदेश १ मा एक वर्षको अवधिमा ७४ जना नागरिकको हत्या गरिएको छ । जुन मानवअधिकारका दृष्टिकोणले अत्यन्त नाजुक अवस्था हो । प्रदेश १ मा एक वर्षको अवधिमा महिला अधिकारका घटनामा ४५७ जना र बालअधिकारका घटनामा २९९ जना पीडित भएका छन् । महिला र बालबालिकामाथिका यौनजन्य घटनामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
सन् २०२२ मा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणले नियाल्ने हो भने निर्वाचनका दौरान प्रदेश १ मा राज्य पक्षबाट भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३१ जना पीडित भएका छन् । अन्य पक्षबाट भएको मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामा १६ जना पीडित भएको इन्सेकको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि सरकारमा बसेर राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरी निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति हावी नै छ ।
लोकतन्त्रको आत्मा आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनका लागि संविधानमै निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायका हिसाबले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने हो । तर, अवस्था बिल्कुल फरक छ । विश्वका अन्य देशमा निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले तोके पनि नेपालमा आयोग त्यो अधिकारबाट वञ्चित छ । त्यो अधिकार प्राप्तिका लागि आयोगका आयुक्तहरू जिम्मेवार बन्न नचाहने अवस्था छ । अझै पनि निर्वाचनका नाममा कमिसनखोरीको अड्डा सञ्चालन गर्न पाइने भएका कारण आफ्नो अधिकार भन्दा कमिसन प्यारो भएको छ । जसका कारण निर्वाचन स्वच्छ भन्दा धाँधलीले भरिपूर्ण भएको छ ।
जब निर्वाचनका दौरान नागरिकलाई आफ्नो गोप्य मताधिकार प्रयोगमा साम, दाम, भेद वा दण्डको नीति राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले लगाउन त्यही बेलादेखि नै नागरिकको मानवअधिकार खोसिन्छ । नेपालमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएको र अब आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाल मानवअधिकारसँग जोडिनुपर्ने संकेत संविधानमा देखिन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन नगन्य रूपमा छ । अहिले पनि नागरिक सिटामोल अभावको अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । जसले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई ठाडो चुनौती दिएको छ । अन्त्यमा तथ्याङ्कमा देखिएको मानवअधिकार अवस्था सुधारका लागि अब राज्य गम्भीर हुन आवश्यक छ । अन्यथा शासकीय स्वरुप परिर्वतनले मात्र नागरिकको अधिकार सम्बोधन नहुने निश्चित छ ।
