गणेश लम्साल
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले पत्रकारिताको विकासका लागि भन्दै दुई वर्षपछि प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । मन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको सञ्चार प्रतिष्ठान स्वायत्त नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समिति र पत्रकारितासँग सम्बद्ध विभिन्न संघ संगठनहरुले अलग्गै स्वायत्त संस्था निर्माण गर्न माग गदै आएका थिए । तर, तत्काल एमाले नेतृत्वमा रहेको मुख्यमन्त्री र दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारको ‘कानमा बतास’ लागेन ।
पत्रकारहरुको माग अनुसार पछिल्लो पटक गठन भएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि स्वायत्त संस्था आवश्यक ठान्यो । र, सरकारको पुतलीका रुपमा रहेको सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेर विज्ञ र पत्रकाहरु समेतलाई सहभागी गराएर स्वायत्त अधिकारसहितको सञ्चार विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरायो । उक्त विधेयक यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत ११ फागुन २०७८ मा प्रदेश सभामा दर्ता भयो । पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि स्वायत्त संस्था निर्माण गर्न गठबन्धन सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ लाई प्रदेशसभाको बैठकको सैद्धान्तिक छलफलले उचित र आवश्यक ठान्यो ।
प्रदेशसभाले विधेकलाई राम्रो बनाउनका लागि बिषयत समितिमा पठायो । तर, विधेयक ग्रहण गरेको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले नियतवस विधेयकमाथि दाफावार छलफल गर्न गर्न नै चाहेन । त्यसको कारण विधायन समितिका सभापति नेकपा एमालेका सांसद ईन्द्रमणी पराजुली थिए । पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समितिले विधेयक चाँडो पारित गराउन ढिलो गरि समान्य दबाब दिएपनि समितिले आजभोलि भन्दै विधेयक अड्काएर राखिरह्यो । जसले गर्दा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै दर्ता भएर समितिमा अड्किएको विधेयक पनि स्वतः निस्क्रिय भयो ।
सञ्चार विधेयक पारित भएको भए त्यसको श्रेय पहिलो प्रदेशसभाले लिनेथियो । तर, समितिको पूर्वाग्रहले गर्दा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालले त्यो पहिलो नयाँ रेकर्ड बनाउन पाएन । विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश १ का पत्रकारहरुको बृत्ति विकासका लागि तालिम दिने, प्रेस पास दिने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र आचार संहिता अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सञ्चार माध्यमहरु दर्ता र नविकरण गर्ने, विज्ञापन नीति बनाउने अनि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गराउनेदेखि अन्य विभिन्न स्वायत्त अधिकार प्राप्त गर्नबाट पत्रकार र सञ्चार उद्यमीहरु बञ्चित भए । उत्त, विधेयक समयमै संसदबाट पारित भएको भए यतिखेर नियमावली बनेर प्रदेश १ को आफ्नै स्वायत्त मिडिया काउन्सिल पनि गठन भइसक्ने थियो । जसले प्रदेशको पत्रकारिताको बृत्ति विकास र व्यवस्थापनमा अध्ययन अनुसन्धानसहित आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न थालिसकेको हुनेथियो ।
अहिले प्रदेश १ को दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेकोको छ । र, प्रदेश १ मा पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका एमालेका हिक्मतकुमार कार्की गठबन्धन सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन् । पहिले संसदमा निस्क्रिय हुनपुगेको विधेयक तयारी अवस्थामा रहेपनि उनले संसदमा दर्ता गराउन चाहिरहेका छैनन् । यता प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो हिउँदे अधिवेशन भने विजनेशविहिन अवस्थामा भएकोले आलटालमै अन्त हुने अवस्थामा छ ।
किन वर्तमान सरकारले सञ्चार विधेकयक दर्ता गराउन चाहिरहेको छैन त ? भनेर धेरै घोल्तिनु नै पर्दैन । किनभने हालका मुख्यमन्त्री कार्कीले नै आफू आन्तरिक मामिलामन्त्री हुँदा आफ्नै नेतृत्वमा सचिवहरुलाई वरिपरि राखेर सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेका थिए । ऐन नभएको र नियमावलीको आधारमा गठन भएको प्रतिष्ठान ‘सरकारी पुतली’ मात्र थियो । उक्त प्रतिष्ठान खारेज हुँदा उनको पक्कै चित्त फाटेको थियो । यसैले उनले आफू मन्त्री हुँदा बनाएको प्रतिष्ठान खारेज गरेको ‘इगो’ बिर्सन सायद चाहिरहेका छैनन् । यसैले त उनले मुख्यमन्त्री बन्नासाथ पहिलो निर्णयबाट प्रदेशमा बल्लबल्ल निर्माण भएको यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालय नै खारेज गरिदिए । अब प्रदेशका पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरुको हकअधिकार फेरि मुख्यमन्त्री कार्की आफूले नेतृत्व गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एउटा शाखामा गएर खुम्चिएर थन्किन पुगेको छ । र, तयार अवस्थामा भएपनि सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छैन ।
देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि तीन तहका सरकार सक्रिय छन् । मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिदेखि अन्य धेरै क्षेत्रले संघीयताको अनुभुति धेरथोर गर्न पाइरहेका छन् । तर, विडम्बना शान्ति प्रक्रियादेखि गणतन्त्र स्थापनाका लागि खाइनखाई निरन्तर भूमिका खेल्ने हामी पत्रकार र हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रले अझै संघीयताको झिनो अनुभुति पनि गर्न पाएको छैन । सत्ताबाहिर हुँदा हामीलाई ‘उपभोगी भाँडो’ ठान्ने दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरु अनि जनप्रनिनिधिहरु सत्तासिन भएपछि ‘काम नलाग्ने ठाँडो’ ठानिरहेका छन् । यसैले देशमा संघीयता प्रबद्र्धन गराउँदै दिगो बनाउन सञ्चार क्षेत्रले खेलिरहेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
यसैले पत्रकार र हाम्रो क्षेत्रको स्वायत्त विकासका लागि निर्माण भएको सञ्चार विधेयक चाँडो संसदमा दर्ता गराउन हामीले संयुक्त रुपमा ‘हल्ला बोल्न’ थाल्नुपर्छ । यसको अगुवाई पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समितिले लिनुपर्छ । र, महासंघलाई प्रेस सेन्टर, प्रेस युनियन, चौतारी र अन्य विभिन्न संघ संगठनहरुले पनि पिलर बनेर एउटै आवाज बनाएर सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने यो हाम्रो साझा अधिकारको सवाल हो । अब पनि हामी टुलुटुलु हेरेर बस्छौं भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो । हामी आफ्नै अधिकारका लागि बोल्न डराउँछौ वा स्वार्थ बजाउँछौं भने हामी ‘वाचडग’ हैन ‘ल्यापडग’ का रुपमा बदलिँदै गएको लक्षण हो । यसैले अब हामी फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिमा झैं विभाजित भएर ३ र ३ तेत्तिस झंै अलग–अलग बोली नबोलांै । अब हामी ६ र ३ त्रिसठ्ठी झैं एकैतिर फर्केर एउटा आवाज बनाऔं, ‘सरकार सञ्चार विधेक चाँडो प्रदेश सभामा दर्ता गर ! हाम्रो स्वायत्त हकअधिकार सुनिश्चित गर !’
