जनार्दन शर्मा, उपमहासचिव, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ । जसका कारण यतिबेला देशको रानीतिक माहोल सितलनिवासतर्फ केन्द्रीत छ । राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुनसक्ने संकेत पनि देखिएका छन् । गत पुस १० गते नाटकीय ढंगले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । पुस ९ गतेसम्म काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउने कसरत गरिरहँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १० गते भने एमाले अध्यक्षको प्रस्तावमा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गराए । त्यसैबेला राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि हाल आएर उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो ? राष्ट्रिय सहमतिको पात्र कस्तो हो ? अनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनेर यसअघि सहमति भएको थियो ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ । यही विषयमा केन्द्रीत भएर सम्पादकअर्जुन आचार्यले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)सँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंशः
राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आइरहेको छ । यो भनेको कस्तो पात्रमा कस्तो सहमति हो ?
– राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा मेरो फरक धारणा छ । राष्ट्रिय सहमति भनेको एजेण्डामा हुनुपर्छ । संख्यामा होइन । पार्टीहरुको बीचमा एजेण्डामा सहमति गर्ने । ती एजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार सम्बद्ध संरचनाहरु र नेतृत्वहरुको बाँडफाँड गर्ने ।
के हो त्यो एजेण्डा चाहिं ?
– त्यो एजेण्डा पहिलो भनेको संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा हुन्छ । देशको परराष्ट्रनीति, सुरक्षा नीति, देशको उर्जा नीति र विकासको मोडालिटी हुन्छ । संविधानले भनेको समाजवाद कस्तो हो त ? त्यसको ठोस परिभाषा गरेर नेपालको मौलिक समाजवादको मोडल हुन्छ । अहिले विकास निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो व्यूरोक्रेसीको पुनःसंरचनाको विषय हुन्छ । नागरिकता विधेयकको कुरा हुन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्रै यो कुरा उठाउनु भएको हो कि ?
– राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग मात्रै नभएर अहिले सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिको बनेको छ । ९९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ सरकारले । संख्याले सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बन्यो । तर, एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति नभएको कारण त्यसअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होइन कि भन्ने भइरहेको छ । एजेण्डामा पनि राष्ट्रिय सहमति गरियो भने सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्छ । राष्ट्रपति पनि त्यही अन्तर्गत सहमति गर्ने विषय हो । त्यसो गर्दा देशको विकास र प्रगतिमा जुन समस्या छ त्यो समस्याको समाधान पनि हुन्छ । सुशासनको लागि, भ्रष्ट्राचार निवारणको लागि पनि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्यो नि ।
प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा चाहिं एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनेर किन माओवादीले सहमति गरेको त ?
– त्यो सहमति भएको हामीलाई थाहा छैन ।
एमाले अध्यक्षले त्यही भन्नुभएको छ । गठबन्धन दलका अन्य नेताहरुले त्यही भनिरहनु भएको छ त अनि ?
– अब वान टु वान बस्दा त्यस्तो सहमति भएको हो भने हामीलाई त्यो कुरा आधिकारिक थाहा छैन । त्यतिबेला सरकारको बारेमा सहमति भएको हो । अरु कुराहरु सल्लाह गरेर बाँडफाँड गरेर भन्ने भएको हो भन्ने हाम्रो अध्यक्षको भनाइ छ । अहिले पनि नदिने भन्ने कुरा त छैन नि त ? अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिमा कुनै पनि पार्टीको पात्र पनि त हुनसक्छ नि ? स्वतन्त्र पात्र पनि हुनसक्छ । अहिले पनि नदिने भनेर कहाँ भनेको छ र ?
त्यसको मतलब स्वतन्त्र व्यक्ति पनि राष्ट्रपति हुनसक्छ ?
– राष्ट्रिय सहमति हुँदा त हुनसक्छ नि ।
पार्टीभन्दा बाहिरबाट हुनसक्छ ?
– पार्टीमै भएका राजनीतिक व्यक्तित्व पनि स्वतन्त्र छन् नि त । स्वतन्त्रबाट पनि हुनसक्छ । मुख्यगरी पार्टीहरुको धारणा के छ भने पार्टीभित्रबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने छ । राम्रो चाहिं पार्टीभित्रबाटै बनाउने हो ।
पार्टीभित्रबाट बनाउँदा अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूको कदमलाई हेर्ने कि नहेर्ने ?
– अहिलेको राष्ट्रपतिले दुई, चारवटा कुरालाई पालना गर्नुपर्छ । पहिलो त संविधानको पालना गर्ने । राष्ट्रपति कुनै पनि कार्यकारीको स्वरुप ग्रहण नगर्ने हुनुपर्छ । सेरेमोनियल काम गर्ने, संविधानको रक्षकको रुपमा काम गर्ने, संविधानलाई मान्ने व्यक्तित्व चाहियो । राजनीतिक स्थिरताको पक्षधर चाहियो र नेपालको शान्ति, विकास र समृद्धिको पक्षधर चाहियो । त्यो भनेको राजनीतिक व्यक्तित्व नै हुनसक्छ । अरू पनि हुनसक्छन् । त्यसो भएर हामीले पहिले एजेण्डामा सहमति हुँदा रष्ट्रिय सहमति हुन्छ । एजेण्डामा सहमति नहुँदा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन ।
यो विषयमा राजनीतिक दल तथा गठबन्धनसँग छलफल गर्नुभएको छ ? एमालेसँग पनि यि विषयमा छलफल भएको छ कि छैन ?
– राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा औपचारिक रूपमा गठबन्धन दलमा छलफल गरेका छैनौं । प्रधानमन्त्री स्वयंमले भने छलफल गर्नुभएको छ । गठबन्धन दलमा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचमा छलफल भइरहेको छ । अरू विभिन्न पार्टीसँग पनि छलफल गरिरहनु भएको छ । हामी ती छलफलमा छैनौं ।
यो प्रस्तावमा एमाले अध्यक्षको प्रतिक्रिया कस्तो आएको छ ?
– अहिलेसम्म उहाँको एमालेबाटै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने दाबी र माग छ । प्रधानमन्त्री माओवादीबाट भएको छ । गठबन्धनदलबाटै उम्मेद्वारी दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा गठबन्धन परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । तपाईहरूले पुरानै गठबन्धन ब्यूँताउन खोज्नु भएको हो ?
– त्यस्तो सम्भावना अहिले छैन । राष्ट्रपतिमा एउटा सहमति भएर निर्वाचन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रका महत्वपूर्ण पदहरुको नेतृत्व गर्दा पार्टीहरुको बीचमा सहमति गरेर गर्न सकिने एउटा विषय हो । त्यसैकारणले गठबन्धन नै फेरि नयाँ भएर फेरि पुरानो ठाउँमा गइहाल्ने मलाई लाग्दैन ।
निर्वाचन परिणामपछि माओवादी निरन्तर खस्कँदो छ । यसलाई रोकेर अगाडि बढ्न पार्टीले के गर्छ ?
– निर्वाचन परिणामको दृष्टिकोणले माओवादी कमजोर भएको अवस्था छँदैछ । माओवादी पार्टीले अगाडि बढाएका मुख्य एजेण्डा संविधानमा स्थापित छन् । अहिलेको परिवर्तनको एजेण्डाहरुलाई माओवादीले स्थापित गर्ने कुरामा कमजोरी गरेको कारण, पार्टी संगठनलाई बदलिएको परिस्थिति अनुसार त्यसको संरचनागत, विधिगत, प्रणालीगत सुधार गर्नमा कमी भएको कारण र युद्धबाट शान्तिमा आइसकेपछि जनसम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुराबाट अलिकति कुरामा कमि भएको कारण आधारभूत वर्गसँगको सुदृढ सम्बन्ध तथा मध्यमवर्गसँगको सहकार्यमा कमजोरी भएको छ । यही कारणले अहिलेको परिणाम आएको हो । यी कुराहरुलाई सच्याएर जानुपर्छ ।
त्यो संकेत देख्नुहुन्छ तपाई ?
– माओवादीमा ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ताको जमात छ । त्यसलाई उत्साहित गरेर जनताको बीचमा जानेवित्तिकै माओवादी पार्टी सशक्त भएर सुदृढ भएर आउने प्रवल सम्भावना छ ।
माओवादीको प्रदेश १ को बैठकमा पनि नेताहरुको कार्यशैली भएन, सत्तामुखी भयो, नातागोतामुखी भयो, कार्यकर्ता जनतासँग गएनन्, जनताको एजेण्डा बोलेनन् भन्ने थुप्रै विषय उठेको छ । यो अहिलेदेखि मात्रै होइन माओवादीमा लामो समयदेखि उठेको हो । तर, पनि पार्टी सुध्रिने त देखिएको छैन नि ?
– माओवादी पार्टीभित्र जुन विषय उठ्छ ।,जुन कुरा उठाउने विधि छ । त्यसरी कुरा उठ्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । आफ्नै पनि आलोचना (स्वआलोचना) गर्नसक्ने हिम्मत पार्टीले राख्छ । त्यहाँ उठेका कुरालाई सच्याएर जाने र त्यही अनुसारको योजना निर्माण गरेर जाने आवश्यकता छ । माओवादीको समग्र नेतृत्वलाई त्यो महसुस भएको छ ।
माओवादीको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समिति छँदैथियो । फेरि अरु धेरै थप्नु भयो । अझै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट केन्द्रीय सदस्य बनाउने भन्ने कुरा उठिरहेको कुरा छ । यसरी पार्टी विधि अनुसार चल्छ ?
– त्यस्तो होइन । अहिले हामीले थपेको केन्द्रीय सदस्यहरु विधानको व्यवस्था अनुसार नै छ । विधानमा केन्द्रीय समितिको संख्या छ । पार्टीमा आउने नयाँहरुको लागि पनि किटान गरिएको छ । विधानमा भएअनुसार नै भएको हो । कति प्रतिशत व्यक्तिहरु राख्ने, कति प्रतिशत व्यक्तिहरु अरु पार्टीबाट आउनेलाई राख्ने भन्ने विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै गरिएको हो ।
केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको कार्यविभाजनको विषयमा पनि तपाईले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । तपाईलाई उपमहासचिवको जिम्मेवारी दिँदा पनि धेरै तल्लो बरियतामा राखियो । तपाईलाई अन्यायमा पारिएकै हो ?
– कुनै पदले काम गर्ने होइन । कामले नै परिस्थिति निर्माण गर्ने हो । त्यसकारण पदको विशेष महत्व मैले बुझ्दिन । कामको महत्वलाई म प्राथमिकता दिन्छु ।
अलिक कर्नरमा पर्नुभयो कि भन्ने तपाईका शुभचिन्तकको कुरालाई चाहिं कसरी लिनुहुन्छ ?
– पार्टीमा भएपछि कर्नर र केन्द्र भन्ने कुरै भएन नि । कामको महत्वले नै सबैकुरा स्थापित गर्ने हो । अबको ४ वर्ष पार्टी निर्माणको अभियानमा लाग्ने मैले संकल्प गरेको छु । म त्यसैमा लाग्छु ।
समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरा चाहिं कहाँ पुग्यो ? नेकपा एस, जसपा, पूर्व माओवादीका विभिन्न घटकलाई ल्याउने भन्ने कुरा पनि थियो ? त्यो चाहिं कहाँ पुग्यो ?
– समाजवादी केन्द्र भन्दा पनि पार्टी एकताको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । हिंजो विभाजन भएका माओवादीहरुलाई एकताबद्ध गर्ने अभियान चलाइरहेकै छौं । विप्लव लगायतका कामरेडहरु अहिले पनि बाहिर नै हुनुहुन्छ । धर्मेन्द्रजी, हेमन्तजीहरु पनि बाहिर नै हुनुुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि पार्टीमा फर्काउने भन्ने एउटा विषय हो । अर्को भनेको विचार मिल्ने, परिवर्तनको एजेण्डा मिल्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विचार र स्पिड मिल्नेहरुसँग एकता गर्दै जाने भन्ने कुरा हो ।
भनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपासँग पनि एकता गर्ने कुरा हो ?
– अब नाम फलानो पार्टी नभनौं । मिल्ने पार्टीहरुसँग एकता, मोर्चा, सहकार्य गर्दै जाने भन्ने सामान्य नीति हो ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट चाहिं के हो ? मानिसहरुले आत्महत्या गरेको कुरा पनि आइरहेको छ । उद्योगीले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । खास कुरा के हो ?
– नेपालका राजनीतिक दलहरुले नेपालको अर्थतन्त्र अब सकियो भनेर पहिल्यै घोषणा गरेका थिए । आजमात्रै होइन डेढ वर्ष अगाडि नै देश श्रीलंका भयो भनेर घोषणा गरेका थिए । नीति विधिहरु पनि कहाँ कसरी बने भन्ने प्रष्ट छ । सूचकांकहरुले पनि सकारात्मक नकरात्मक छन् भन्ने प्रष्ट नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको यो समस्या हो, संकट होइन । केही समस्या र चुनौति हुन् । ती चुनौति आन्तरिक कारणले भन्दा बढी बाह्य विश्वको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा बढी देखिएको छ । त्यसले गर्दा आन्तरिक रुपमा नीतिहरु बनाउने खालका परिस्थितिहरुले पनि कतिपय समस्या पैदा भएको छ । तरलताको अभावलाई राष्ट्र बैंकले कहिले बढीभयो भनिरहेको छ र पैसा तानेको छ । कहिले अभाव छ भनेर बजारमा पैसा पठाइरहेको छ । यो कुरा अलिक गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्न लायक छ ।
यसको मतलब केही आर्थिक चलखेल भएको भन्नुभएको हो ?
– अहिलेलाई यति नै भनौं ।
