विमल लामिछाने
कृषि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । संघीय सरकारले होस् या प्रदेश वा स्थानीय नै किन नहोस्, सबैले लगानीको ठूलो हिस्सा कृषिमा गरेका छन् । तर, कृषिमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ ।
विगतदेखि नै नेपालमा खेतीपातीका बेला रासायनिक मलको अभाव नियमित आकस्मिकताका रूपमा रहिआएको पाइन्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा वर्षेनिजसो लगभग त्यही समयमा रासायनिक मलको अभाव र वीउविजनको अभाव भइरहेको हुन्छ । कस्तुरीले सुगन्ध खोज्दै वन घुमेझै हामी मुलुकभित्रै मल र वीउविजन उत्पादन गर्न लाग्नुको सट्टा विदेशीसामु समाधान खोज्नमै तल्लिन छौं ।
योपटक मल अभाव हुँदैन, वीउ विजनमा समस्या हुँदैन भन्ने सरकार तथा सरोकार निकायका प्रतिबद्धता भएपनि किसानका लागि ती प्रतिबद्धता काम लाग्दैनन् । यो नियतीको क्रमभंगता हुन सकेको छैन । समस्याको दिगो समाधान गर्न हालसम्म कुनै ठोस नीति, नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मलका नाममा झेल र भ्रष्टाचार हुने गरेको नौलो होइन ।
देशको मुख्य पेसा कृषि हो । तर, कृषि बीउमा भने मुलुक अझै परनिर्भर छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याउने गरेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा आश्रित छन् । गुणस्तरीय बीउबिजनमा क्रमशः आत्मर्भिर हुँदै जाने कार्यक्रम हरेक बजेटमा आउने गरेका भएपनि परिणाम योजना अनुसारको आउन नसक्दा किसान निरास बन्नुपरेको छ । सरकारी संयन्त्रको बद्नामी पनि भइरहेको छ ।
नेपालको आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, कृषि । कृषिमा देशको अझै पनि दुईतिहाइ जनसंख्या निर्भर छ । हालसम्मको वस्तुस्थितिको अध्ययन विश्लेषण गर्दा रासायनिक मल आयातका तुलनामा स्वदेशमा नै उत्पादन यो समस्याको दिगो तथा स्थायी समाधानको राम्रो उपाय भएको सबैले महसुस गरेकै हुन् । बृहत लगानी तथा अन्य विविध कारणले गर्दा यसतर्फ सकारात्मक पहल अगाडि बढ्न सकेको थिएन र छैन ।
सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन र अख्तियारी प्रदान गरेमा अबको दुई वर्षभित्र नेपालमा नै हाइड्रोजन र युरिया उत्पादन सम्भव हुने विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययन समितिले बताएको थियो । सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिए स्वदेशी रासायनिक मल प्रयोग गर्ने नेपाली कृषकको सपना साकार हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
सपना देखेर मात्र हुँदैन, पूरा गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ । उपयुक्त नीति तथा वातावरणको निर्माण सरकारबाट भए दुई वर्षभित्रमा ७० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्वदेशमा नै रासायनिक मल उत्पादन हुनेछ । सरकारको कृषि मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनीक गरेको तथ्यांक अनुसार हाल आठ लाख मेट्रिक टन मल नेपालमा खपत भइरहेको छ । यस तथ्यांकबाट सरकारले मलमा मात्र वर्षेनी ठूलो धनराशि किसानको अनुदानमा खर्च भइरहेको छ । तर, समयमा मल नपाउने समस्या कायमै छ ।
मल र वीउविजनमा ठूलो धनराशी विदेशिएको तथ्य छिपाउन सकिन्न । स्वदेशमा नै रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिए वर्षेनी बाहिरिरहेको ठूलो धनराशी बाहिरनबाट जोगाउन सकिन्छ । मल कारखानाले रोजगारीसमेत सिर्जना गर्नेछ । समयमै मल पाउने सुनिश्चितासमेत हुनेछ । रासायनिक मलको उत्पादन मल सहज रूपमा उपलब्ध हुने एवं आर्थिक पाटो मात्र सीमित नभएर वातावरणीय स्वच्छताको पक्षसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ । सिमेन्ट तथा फलामे छड उद्योगबाट उत्सर्जित प्रदूषित वायुबाट कार्बनडाइअक्साइड छुट्याएर विभिन्न रासायनिक तत्व मिलाएर बनाइने प्रविधिका कारण वातावरणमा स्वच्छता कायम गर्न सकारात्मक योगदान पु¥याउने पनि छ । यस्तै केही वर्षभित्रै नेपालमा स्वदेशी मागभन्दा निकै बढी मात्रामा विद्युत उत्पादन हुनेछ । विद्युत उपयोगको प्रभावकारिता बढ्नेछ ।
रासायनिक मलमा हालसम्म परनिर्भरता रहर होइन, बाध्यता नै हो । यसलाई हटाउन सरकारले अग्रसरता लिनसक्नुपर्छ र अब योजना बनाएरमात्रै हुँदैन काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । वर्षभरीलाई पुग्ने मल किनेर स्टोर गर्ने अथवा पैसा संकलन र विनियोजन गरेर यति छुट्याइयो, उति बढाइयो जस्ता योजना त अस्थायी हुन् । यसले स्थायी समाधान दिँदैन । दिगो समाधान भनेको स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अब ढिला गर्नुहुन्न । रासायनिक मल बनाउन कुनैपनि कच्चा पदार्थ आयात गर्नु नपर्ने तथा स्वदेशमा नै उपलब्ध साधन, स्रोतको उपयोग हुने भएकाले पनि यसको निर्माणमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । स्वदेशमै स्थापना हुने मल कारखाना स्वनिर्भर कृषिका निम्ति नयाँ फड्को हुनेछ । रासायनिक मलसँगै जैविक कृषिलाई समेत अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
