गणेश लम्साल
प्रदेश १ मा खोला नालाबाट मात्र नभएर सोलार प्रविधिबाट पनि उर्जा उत्पादनको सम्भावना प्रचुर छ । विज्ञ र सरोकारवालाहरुकाअनुसार सरकार र नीजि क्षेत्र मिलेर उर्जा उत्पादन गर्न सके प्रदेशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । तर, नीति नियमावली प्रष्ट बनिनसक्दा अझै लगानी बढ्न बसेको छैन । अर्कोतिर संघ र प्रदेश सरकार आफंैले पनि उर्जा उत्पादनका लागि लगानी गर्न चासो दिइरहेका छैनन् ।
नीजि क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिनेगरि फराकिलो प्रष्ट नीति बनाउन सके प्रदेश १ मा प्रशस्त उर्जा उत्पादन गर्न सकिने र त्यसलाई बिक्री गरेर अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिन्छ । यसैले विज्ञ सरोकारवालाहरुले प्रदेश १ मा उर्जा उत्पादनका लागि फराकिलो नीति बनाउन प्रदेश सभा र सरकारलाई दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ ।
नीजि क्षेत्रसँग जोडिएको उर्जा उत्पादनहरुको सँस्था इपान हरेक पालिकाहरुले आ–आफनो तहमा एक एक वटा उर्जा कम्पनी निर्माण गर्न सकेमा प्रदेश १ मा उर्जा क्रान्ति हुने भन्दै अभियानमा होमिएको छ । हुन पनि हो, हरेक पालिकाहरुमा सानाजलवा सोलार बिद्युत्त परियाजना सञ्चालन हुनसके कहिल्यै अँध्यारो बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।अहिले रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा युक्रेनका ठूला शहरहरु अँध्यारामा रात बिताइरहेका छन् । तर, साना उर्जा आयोजनामा निर्भर रहेकागाउँहरु अझै उज्याला छन् ।
प्रचुर सम्भावना भएपनि प्रदेशले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । विज्ञहरुले गलत भनेका होइन होला ‘अरुको लगानीले होइन धनी बन्न स्वदेशकै लगानी हुनुपर्छ ।’ उर्जा उत्पादनका लागि सम्भावनासँगै समस्याहरु पनि छन् । अनुमति पत्र लिनेदेखि उत्पादन सुरुगर्ने चरणसम्म अनेकौं बाधाहरु झेल्नु पर्छ । यस्तै चुनौतीले गर्दा प्रदेश १ मा १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना अगाडि बढ्नै सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको उर्जा मन्त्रालय पनि क्रियाशील बन्न सकेको देखिदैन ।प्रदेश १ मा ३४ हजार मेगावाट उर्जा उत्पादनको क्षमता छ । तर उत्पादन ४१८ मेगावाट मात्र छ । निजी क्षेत्रले १५ हजार मेगावाटका लागि अनुमति लिएका छन् तर काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।
नेपालका लागि उर्जा क्षेत्र एउटा अवसर भएकोले बेलैमा प्रदेश सरकारले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । किनभने एक मेगावाट जलविद्युत्ले ३०० जनालाई रोजगारी दिनसक्छ । यसैगरि लगानी पनि बढ्दै जान्छ । सम्वृद्धि आप्mनै प्रदेशमा छ । तर, अझै सरकारहरु सुनको कचौरामा फलामको सिक्का भीख माग्दै हिडिरहेको छ ।
अर्कोतिर संघीय सरकारले अझै पुरानो विद्युत् ऐन प्रयोग गरिरहेको छ । जसले गर्दा सरकारी एकाधिकार अन्त्य हुन सकेको छैन । संघ प्रदेशहरुमा निजी क्षेत्रहरु उर्जा उत्पादनमा अझै समस्या झेलिरहन बाध्य छन् । यदि आर्थिक सम्वृद्धिको मूल आधार उर्जालाई मान्ने हो भने उर्जा क्षेत्रको विकासमा एकीकृत नीति बनाऔं ।
देशैभरि दिगो उर्जा उत्पादनका लागि ऐन र नियमावली फराकिलो ढंगले एकैचोटी आउनुपर्छ । प्रदेश १ मा तीन वर्षअघि विद्युत् कानुन आएपनि अझै नियमावली आएकै छैन । जसले गर्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकाधिकारमा उपभोक्ताहरु कुँजिएका छन् । यहाँका खोलानाला र खाली जमिनमा सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने छ । यसैले प्रदेश १ का सांसदहरु प्रदेश र पालिका सरकारहरु यसबारे सकारात्मक हुनुपर्छ ।
यद्यपी उर्जा आयोजनाहरु समुदाय आधारित भएर स्थापना हुनुपर्छ । सरकारले संरक्षणको नीति लिनुपर्छ । उत्पादक कम्पनीहरु पारदर्शी बन्नु अनिवार्य छ । महत्वपूर्ण कुरा तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वयमा परियोजना अगाडि बढाउन सक्दा प्रभावकारी हुनेछ ।
यसैले जलवायु परिवर्तनलाई सुरक्षित गर्न पनि उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले प्राथमिकता दिनुपर्छ । हो, हिमालमा हिउँ सुक्यो, खोलामा पानी भएन र सोलार प्रविधि जडान गर्ने जमिन र पुँजी भएन भने भोलि हाम्रो हालत के होला ? यसैले दिगो उर्जा उत्पादनमा सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवार बनौं । आफूसँग भएको संभावनालाई पहिचान गरेर संरक्षण गर्दै सम्वृद्धिका लागि उपयोग गरौं । आफूसँग भएको सुनको कचौरामा फलामको सिक्का भीख नमागौं ।
