अनन्तराज न्यौपाने
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई फेरि पछि धकेलिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यही माघ १५ गते हुने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् । यसअघि पनि केन्द्रीय समितिको बैठक २ पटक स्थगित भइसकेको छ । यसरी मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले समीक्षा–बैठक गर्न सकेको छैन । सम्पूर्ण पार्टीका लागि यो लाजमर्नुको विषय भएको छ । निर्वाचन सकिएको ३–३ महिनासम्म देशको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक दलले निर्वाचन र निर्वाचनपरिणामको समीक्षा गर्न सक्तैन । योभन्दा ठूलो लाचारी र अकर्मण्यता अर्को के हुन सक्छ ? यस्तो देखिँदैछ, यो पार्टी कुनै विधिविधानमा र आचरणमा नभई फगत केन्द्रीय सभापति देउवाका स्वार्थ र मनोमानीमा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ । लाग्छ, पार्टीभित्र उनले जे गरे पनि भएको छ । कोही चुइँक्क बोल्ने देखिएका छैनन् । शेरबहादुर पछिका सबै नेता र कार्यकर्ता दबेको मनस्थितिमा पाइएका छन् । पार्टीभित्र उनको एकलौटीविरूद्ध कसैले मुख खोलिरहेका छैनन्, खोल्नसकेका छैनन् ।
कार्यकर्ता र राजनीतिक प्रेक्षकले यस प्रकरणमा सबैभन्दा धेरै आस नेता डा. शेखर कोइरालासित गरेका थिए । चुनावी गठबन्धनको निर्णयदेखि गठबन्धन टुटेको घटनासम्म शेरबहादुर धेरै ठाउँमा चुकेका र खुस्किएका छन् । यसको सम्यक् तर तिखो आलोचना र समीक्षा हुनु जरुरी थियो । यस बारेमा नेता कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा माहौल तताउने विश्वास गरिएको थियो । तर बैठक पटक–पटक सारिरहँदा पनि डा. कोइराला आफ्नो परिचय र व्यक्तित्वका विपरीत किन मौन छन् ? यही बुझिनसक्नु छ ।
जबकि डा. कोइरालाले देश, सरकार र पार्टीभित्र र बाहिरका हरेक मुख्य घटना र निर्णयमा सुरुदेखि नै आफूलाई खरो रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनी कुनै पनि घटना र निर्णयमा तत्काल स्पष्ट र उचित विचार दिनसक्ने नेताका रूपमा चिनिएका हुन् । हालै पनि प्रचण्ड सरकारले गोपनीयताका सम्बन्धमा गरेको एक निर्णयमा कोइरालाले तत्काल खरो र आलोचनात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गरे । त्यसबेला कोइराला संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि थिएनन् । उनी गृहनगर विराटनगरमै थिए । र, विराटनगरमै रहेर उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारी निर्णयको विरोध गरे । केही सञ्चारमाध्यमले यसको समाचार पनि प्रकाशित गरे । यसका कारण उक्त सरकारी निर्णयका प्रति देशको जनमत नै विरोधमा उत्रियो । अन्ततः बाध्य भएर प्रचण्ड सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुप¥यो । एक प्रभावकारी नेताले उचित समयमा दिएको एउटा वक्तव्यले कुन हदसम्मको अर्थ राख्तोरहेछ भन्ने यसबाट नै पुष्टि हुन्छ । तर केन्द्रीय समितिको बैठकको बारम्बारको स्थगनका विषयमा चाहिँ डा. शेखर मौन रहनुले उनलाई नै घाटा पु¥याइरहेको छ ।
डा. शेखर मात्र होइन, पार्टीको केन्द्रीय बैठकको स्थगनका बारे पार्टीका युवानेता भनिने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि मौन साधेर बसेका छन् । यी थापा र शर्मा आफूलाई शेरबहादुरको उत्तरवर्ती नेतृत्वको दाबेदार ठानिरहेका छन् र त्यही स्वरूपमा स्वयंलाई प्रस्तुत गरिरहेका पनि छन् । तर उनीहरू पनि शेरबहादुरले पार्टीको विधानविपरीत केन्द्रीय बैठक स्थगित गरिरहँदासमेत चुँसम्म बोलिरहेका छैनन् ।
हुनसक्छ, यी महामन्त्रीद्वयले नेविसंघको राजनीति गर्दा आफूले नेता शेरबहादुरबाट संगठन चलाउन साधनस्रोत जुटाएका थिए होला । त्यतिबेलादेखि नै उनीहरूको स्वर शेरबहादुरबाट दबिएको हुनसक्छ । त्यही भएर हुनुपर्छ अहिले पनि उनीहरू देउवाबाट डोमिनेटेड भइरहेका छन् । र, पार्टी सभापतिको स्वेच्छाचारका बारेमा मौन छन् ।
संस्कृतमा भनिन्छ, मौनम् सम्मति लक्षणम् । कुनै पनि विषयमा मौन रहनु भनेको समर्थन गरेको लक्षण र अर्थ हो । डा. शेखर अनि महामन्त्रीद्वयले शेरबहादुरको कुकृत्यमा समर्थन गरेको अर्थ लागिरहेको छ ।
बरु यस प्रकरणमा शेरबहादुर पक्षीय नेता नै तातेका छन् । हालै पुष्पा भुसाल लगायतका ३५ जना केन्द्रीय सदस्यले पदाधिकारीबाट निर्णय नगर्न र केन्द्रीय समितिबाट सबै मुख्य निर्णय गर्न आवाज उठाएका छन् । पार्टीको सञ्चालन, सक्रियता, निर्णय र गतिविधिका बारे बोल्नुपर्ने खास नेताहरू मौन भएपछि नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टीजस्तो नभएर अलमलिएको भिड र हुलजस्तो मात्र देखिएको छ ।
