दौरा–सुरुवाल मात्र राष्ट्रिय पोसाक होइन

 अनन्तराज न्यौपाने

त्यसोत, कसैका पनि लवाइ–खवाइको अन्वेषण गर्दा त्यसलाई क्षुद्रान्वेषण भनिएला । तर सार्वजनिक पद त्यो पनि उच्च कार्यकारी पद धारण गरेका व्यक्तिको पहिरन कस्तो छ र त्यसको सन्देश के हो भन्ने विषयमा चर्चा गरिनु अन्यथा हुनेछैन भन्ने अभिमत यस लेखकको छ ।

प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएकै दिनदेखि प्रधानमन्त्री दाहाल दौरासुरुवाल र कोटमा सजिएका छन् । एकाएक दाहाल किन पञ्चायतले भाष्य बनाएको कथित राष्ट्रिय पोसाकमा आइपुगे ? यो विषयलाई हल्का लिए हल्कै सही तर गम्भीर पनि उत्तिकै छ । खासमा नेपालको राष्ट्रिय पोसाक दौरा–सुरुवाल–कोट हुँदै होइन । नेपालमा यो पोसाक एउटा जातिभित्रका सम्भ्रान्त वर्गको पहिरन मात्र बन्दै आएको छ । नेपालमा पूर्व, मध्य र पश्चिमका थारूकै पहिरनमा एकरूपता छैन । मोरङ र महोत्तरीका मधेसीका पहिरनमा विभिन्नता छ । हरेक जिल्लामा एउटै पहिरन छैन । मोरङका धिमाल, थारू र सन्थाल जातिको एउटै छैन । उता पहाडका राई, लिम्बू, तामाङ, शेर्पा आदिका अलगअलग आफ्नै परिचय झल्काउने पहिरन छन् । खासमा नेपालका जति पनि मौलिक पहिरन छन्, ती सबै राष्ट्रिय पोसाक हुन् । तर दौरा–सुरुवाल र कोटलाई मात्र राष्ट्रिय पोसाक मान्नु चाहिँ महेन्द्रीय राष्ट्रवाद मात्र हो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन अनेक प्रपञ्चको प्रयोग गरे । सबैभन्दा पहिले उनले ‘एउटै भाषा–एउटै भेष’–को सूत्र निकाले । नेपाली भाषालाई मात्र राष्ट्रभाषा भनियो । नेवारी, मैथिली, अवधी, भोजपुरी, लिम्बू, किराँत आदि भाषाको विकासलाई यही वेला निस्तेज गरियो । जनकपुरका सरकारी कार्यालयमा मैथिली र राजधानीका कार्यालयमा नेवारी भाषाको प्रयोगलाई पनि त्यति बेलै स्वीकृति दिइएको भए देशका आदिवासी र जनजातिले हेपिएको र किनारा लगाइएको अनुभव गर्न पाउँदैनथे ।

महेन्द्रीय राष्ट्रवादले जसरी देशका अन्य भाषा र भाषिकालाई किनारा लगाउने प्रयत्न ग¥यो, ठिक त्यसैगरी अन्य पोसाक र पहिरनलाई पनि मौलाउन दिएन । पञ्चायतमा एक समय यस्तो पनि थियो, सिडिओ र अञ्चलाधीशका कार्यालय तथा मन्त्रालय र विभागमा जाँदा टोपी लगाउनु अनिवार्य हुन्थ्यो । जिन्दगी टोपी नदेखेका र नबुझेका मधेस प्रदेशका बासिन्दाले जबर्जस्ती बजारमा टोपी खरिद गरेर सिडिओ अफिस पस्नुपथ्र्यो । त्यस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पनि टोपीसहितको दुबै कान देखिने तस्बिर अनिवार्य हुन्थ्यो ।

कुनै पनि मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली छ भने त्यहाँको सरकार र त्यहाँका शासकहरू विकास–निर्माणका एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छन् । लोकतन्त्रमा जनताका मुद्दा र समुन्नतिका एजेन्डाले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाइरहेका हुन्छन् तर निरङ्कुशतातिर उन्मुख शासनप्रणाली र सरकार विकास बिनाको केवल सस्तो राष्ट्रियताको नारामा केन्द्रित हुन्छ । कुनै वेला अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले यही गरेथे । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी धर्म र राष्ट्रियताको भद्दा एजेन्डामा मात्र केन्द्रित छन् । केपी ओलीले पनि आफू सत्तामा रहँदा यही शैली देखाए ।

एक समय नेपालका कम्युनिस्टलाई पञ्चायती व्यवस्थाले राम्रै मलजल ग¥यो । विशेषतः २०३६ पूर्व नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यका नाममा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ र ‘रेड–बुक’ बोकेर गाउँगाउँ हिँड्न छुट थियो । तर नेपाली कांग्रेसले बनारसबाट प्रकाशित गर्ने ‘तरुण’ पत्रिका बोक्ने कुनै पनि नेपालीले तत्काल पञ्चायती गोलीको सिकार हुनुपथ्र्यो । पञ्चायती सरकारले कम्युनिस्टका विभिन्न सांस्कृतिक र साङ्गीतिक टोलीलाई गाउँगाउँ हिँड्न दियो । पञ्चायती शासनको यही फाइदा उठाएर नेपालमा कम्युनिस्ट नामका समूहहरू फस्टाए । यी समूहलाई पुल्पुल्याएर राख्नु पञ्चायतको वा शाहवंशको एउटै उद्देश्य थियो– जसरी पनि नेपाली कांग्रेसलाई आन्दोलन गर्न नदिनु । देशका युवालाई कांग्रेसमा प्रवेश गर्न नदिनु । कांग्रेसको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनु ।

यसरी पञ्चायतको चक्रव्यूहमा परेका कम्युनिस्टले आफ्नो राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र विदेशनीतिलाई पनि पञ्चायतकै जस्तो बनाए । यही वेला केपी ओलीजस्ता भिजनलेस कार्यकर्ताले पञ्चायती राष्ट्रियता पढे, सिके र मनपराए । अनि तत्कालीन मालेले राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन ग¥यो ।

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि पनि ओली कुनै पञ्च नेताझै आफूले ३० को दशकमा तत्कालीन शासकबाट पढेको र सिकेको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई थोपर्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई दौरा–सुरुवाल–कोट र टोपी लगाउन बाध्य बनाएका छन् । यति बेला दाहाल कुनै माओवादी नेता होइन ऊ बेलाको सूर्यबहादुर, मरिचमान, कीर्तिनिधि वा लोकेन्द्रबहादुरजस्ता देखिन थालेका छन् ।

बुधबार, ०४ माघ, २०७९

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर