झापा । एक हजार जनालाई एकैपटकमा आवासीय सेवा दिने क्षमताको होल्डिङ सेन्टर मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं १४ मा निर्माण भएको आठ महिना बितिसक्यो । सरकारले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा राज्यको ठूलो लगानी प्रयोगविहीन बनेको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी फैलिएपछि सरकारले सातै प्रदेश र उपत्यकामा सुविधासम्पन्न होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो । मेचीनगरमा निर्माण भएको उक्त संरचना प्रदेशस्तरीय हो ।
विसं २०७८ को असारतिर सरकारले ठेक्का दिएपछि नेपाली सेनाको अनुगमनमा नौ महिनामै होल्डिङ सेन्टरका भौतिक संरचना तयार भएका थिए । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट प्रवेश गर्ने सम्भावित कोभिड सङ्क्रमितलाई राख्न भनेर निर्माण गरिएको यसमा रु २५ करोड लगानी भएको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को नयाँ लहर आउने त्रास छ । पहिलो लहर टरिसकेपछि दोस्रो लहरका बेला यो होल्डिङ सेन्टरको अवधारणा आएको हो ।
काँकडभिट्टालगायत देशका प्रमुख नाकाबाट दिनहुँ हजारौँको संख्यामा भित्रिने नेपाली र विदेशीलाई कोभिड सङ्क्रमण भएको शङ्का लागेमा कहाँ लगेर राख्ने र परीक्षणको प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा विज्ञको सल्लाहबमोजिम सरकारले मेचीनगर–१४ दुहागढीस्थित हँडिया खोलाको किनारमा यो संरचना बनाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला अध्यक्ष लोकराज ढकालले बताए ।
‘होल्डिङ सेन्टर बनाउने सम्झौता हुँदा नेपाली सेनाले अनुगमन गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो, तर कसले सञ्चालन गर्ने निधो गरिएको थिएन’, यसको सम्झौता अवधिदेखि नजिक रहेर काम गर्नुभएको अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अहिले संरचना बनिसक्यो, कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ ।’ उनले नेपाली सेनाको अनुगमनमा होल्डिङ सेन्टरका सबै संरचना राम्रो बनेको र अब स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारमध्ये कुनै एउटालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
करोडौँ लगानी गरेर बनाइसकेपछि त्यसको उपयोग गर्नेबारेमा सरकारको ढिलाइ देखेर नागरिक समाज रुष्ट छ । ‘कोरोनाको नयाँ लहरले चीन र भारतमा खतराको घण्टी बजाइसक्यो, यता होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको कुनै तयारी छैन’, नागरिक अगुवा गोविन्द न्यौपाने भन्छन् । उनले कोभिड महामारीका लागि बनेको भए पनि सधैँभरि त्यस्तो महामारी नरहने भएकाले यतिठूलो भौतिक संरचनालाई अरु महत्वपूर्ण कार्यमा उपयोग गर्न सकिनेतर्फसमेत सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘प्रदेशस्तरीय सुधारगृह बनाउने भन्ने पनि मैले चर्चा सुनेको थिएँ, लागुऔषधका प्रयोगकर्तालाई सुधार गर्न यसको उपयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुनै अध्यययन भएको चाहिँ थाहा छैन’, न्यौपानेले भने । कोरोना मात्र नभएर अरु कुनै पनि संक्रामक महामारी फैलिएमा जोखिम न्यूनीकरण र विपत् व्यवस्थापनमा सरकार तयारी हालतमा रहनुपर्ने जनाउँदै उहाँले मेचीनगरमा बनेको होल्डिङ सेन्टर कसरी र कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनको आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘डिसिएमसीको हालै सम्पन्न बैठकमा यसको सञ्चालनबारेमा छलफल भएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘बनिसकेको संरचना छिटो सञ्चालनमा ल्याउन पहल र छलफल भइरहेको छ ।’ रेखदेख गरिरहेको नेपाली सेनालाई तत्कालै एक सय शैया तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको सहायक प्रजिअ नेपालले बताए ।
प्रदेश नं १ का स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सुरेश मेहताले होल्डिङ सेन्टरको निर्माणको विषय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जनाउँदै महामारीले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्ता संरचना हरहालतमा तयारी राखिन आवश्यक रहेको बताए ।मेचीनगर नगरपालिकाले प्रदान गरेको चार बिघा जग्गामा बनेको होल्डिङ सेन्टरमा एकै डिजाइनका २२ अत्याधुनिक पक्की भवन छन् । त्यसमा १४ क्वारेन्टिन, एक÷एक चिकित्साकर्मी र अन्य स्वास्थ्यकर्मीका आवासगृह, १२ डाइनिङ हल, तीन भान्सा र १६ शौचालय भवन रहेका छन् । निर्माण भएपछि प्रयोगमा नआउँदा कति सामान काम नलाग्ने भए कि भएनन् भन्ने निश्चित छैन । हँडिया खोलाको बगरमा बनेको होल्डिङ सेन्टर क्षेत्रलाई सेनाले काँडे तारले घेराबार गरेको छ ।
यहाँ खानेपानी, सडक र विद्युत्को सुविधा पुगिसकेको छ । शौचालय र घेराबारसमेत भएकाले चाहेका बेला सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था छ । रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष ढकालले सेन्टरमा जाने सडकमा कालोपत्र कार्य र नजिकैको खोल्सोमा पुल हाल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । एक साताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्देशन दिएपछि एक सय श्यया तयारी अवस्थामा रहेको र आवश्यक पर्दा एक हजार शैया जुनसुकैबेला सञ्चालनमा ल्याउन सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
