मणि दाहाल
आम निर्वाचनको परिणााम लगतै सरकारले फौजदारी अपराधसंहिता संशोधन अध्यादेश जारि गरीइ स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । टिकापुर लगायतका विभिन्न राजनीतिक विद्रोह तथा सो सम्बन्धमा जेल परेका सम्बद्ध अभियान्ताहरुलाई रिहाइ गर्ने उद्धेश्यका साथ आएको सो अध्यादेशको सन्दर्भमा यतिखेर अनेकांै सकारात्मक तथा नकारात्मक टिप्पणीहरु आउने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा जनखबरदारी सुन्दर पक्ष हो । तर, आधा गाग्रो पानी डोकोमा बोकियो भने शरीर निथ्रुक्क हुने खतरा चैं अवस्य हुन्छ ।
जननिर्वाचित सदनको मत परिणाम आइसकेको छ । यस अवस्थामा सरकारले हत्तारमा विधेयक ल्याउनु हुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो ? अनि यसभन्दा अगाडिसम्म सरकार के हेरेर बस्यो ? पहिले नै यसलाई राजनीतिक तवरबाट नै हल किन गरिएन ? लगायतका अनेकौं पक्षहरुको सम्बन्धमा बहसको अलग पाटो होला । तर आवश्यकता र यथार्थता नपर्गेलिकनै निरपेक्ष रुपमा जसरी विरोधका स्वरहरु उर्लिदै छन् त्यसप्रति भने चासो र चिन्ता राख्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा जनतालाई आफ्नो अभिमत राख्ने अधिकार पक्कै छ । तर आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहँदा अरुको अधिकार हनन् हुने कुरालाई ठिक कदापि भन्न सकिन्न । हल्लाको भरमा धारणा बनाउने हाम्रो अल्प सचेता सामाजिक मनोविज्ञान हो । यसले हामीलाई कहिल्यै अगाडि बढ्न दिएको छैन र दिँदैन पनि । साथै हरेक सवाललाई राजनीतिक दाउपेचको रुपमा लिने र त्यसबाट सस्तो लोकप्रियता कमाउने गलत संस्कारको र द्वैध राजनीतिक चरित्रको सञ्जालमा राजनीति जेलिदा राज्यले अग्रगति लिन सकिरहेको छैन । आफ्नु अनुकुलताको लागि त्यहि कुरा ठिक अनि प्रतिकुलतामा बेठिक भन्ने लम्पट प्रवृत्तिबाट राजनीति कहिलै उम्कन सकेन । जारी अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि यो प्रवृत्तिले बढी नै घर जमाएको देखिन्छ ।
राजनीति नैतिकपूर्ण समाज सेवा पनि हो । तर, आजको राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी छ । उतm खडेरीलाई मलजल गर्ने काम ठुला भनिएका दलहरु खासगरेर एमाले, कांग्रेश, माओवादी लगायतका कतिपय नेताहरुले गरेका छन् । यतिखेर कांग्रेशमा प्रधानमन्त्रीको रस्साकस्सी छ । शेरबहादुरलाई प्रतिस्थापन गर्न त्यहाँका युवा तन्नेरी भनिनेहरु मिडिया प्रतिस्पर्धामा छन् र त्यो उहाँहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, उहाँहरुले आँपूmलाई जतिसुकै पपुलिष्ट देखाउन खोजे पनि सक्कली प्रवृत्ति भने ओलि प्रवृत्तिभन्दा कुनै पनि मानेमा भिन्न देखिदैन । जारी अध्यादेशको विरुद्धमा जनमत गिजोल्ने काम सो प्रवृतिले गरेको छ ।
जहाँसम्म टिकापुर घटनाको सवाल छ । उक्त घटनालाई अपराधपूर्ण नजरबाट हेर्दा सबै नकारात्मक मात्र देखिन्छ । तर यसरी हेरियो भने त्यो नितान्त एकाङ्गी सोच र नश्लवादी चिन्तन हुन जान्छ । २०७२ साल भाद्र ७ गतकोे टिकापुर विद्रोह हिंसात्मक र अराजक अवश्य हो । त्यो अत्यन्तै दुखद् र निन्दनीय पनि छ । तर, यो नौलो घटना भने हुँदै हैन । राजनीति इतिहासमा यस्ता कैयौं घटनाहरु हुदै आएका छन् ।विद्रोह रुपान्तरणसँग सम्बन्धित संघर्षको एउटा अंग हो । विद्रोही बन्न कसैलाई रहर हुँदैन । विद्रोह बाध्यताको उपज पनि हो । २०२८ सालको झापा विद्रोह, २०३१ सालको विमान अपहरण काण्ड २०३२ सालको ओखलढुंगा विद्रोह २०४२ सालको बम काण्ड, २०५२ सालदेखि दशकांैसम्म सशस्त्र विद्रोह लगायतका अनेकौं विद्रोहहरुलाई राजनीतिक रुपमा हेरियो भने टिकापुर घटनालाई सहज रुपमा राजनीतिक विद्रोहको रुपमा लिन सकिन्छ ।
जहाँसम्म टिकापुर घटनाको सवाल छ उक्त घटनाको कारक भनेको क्षेत्रीयतावादी अतिवाद नै मूल कारक हो । थरुहटको आवाज उठिरहेकै सन्दर्भमा अखण्ड सुदुरपश्चिमको नाममा भएको बन्द हडतालको श्रृङ्खलाले थरुहट अभियान्ताहरुलाई आगोमा ध्यू थप्ने काम गरिदियो । जसबाट कैयौँ सर्वसाधरण, नाबालक र निर्दोष प्रहरीहरुको विभत्स हत्याको श्रृङ्खलामा पुग्यो । जसलाई अतिवादले निम्त्याएको राजनीतिक अराजकता मात्र भन्न सकिन्छ ।
थरुहटको अभियान्ताहरु मध्येका रेशम चौधरी जेल जीवन बिताइरहेका छन् । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा भूमिगत रुपमै प्रतिनिधि सभामा बिजय प्राप्त गरे । तर, उनी प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुन सकेनन् । २०७९ सालको आम निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नामबाट नगन्य रुपमा भए पनि प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा उपस्थिति जनाएको छ । अधिकांश विजेताहरु थरुहट आन्दोलनका अभियान्ता छन् । यस हिसाबले हेर्दा पनि टिकापुर विद्रोह राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा दुई दुई पटकसम्म जनअनुमोदित भैसकेको छ । त्यसकारण यो जनअनुमोदित भैसकेको विषयलाई अनावश्यक रुपमा गिजोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।
कपटपूर्ण राजनीति स्वार्थको लागि जनता उत्तेजित बनाउनु पनि मानसिक हिंसा हो । यस्तो प्रवृत्ति घोर अपराधपूर्ण पनि हो । कांगे्रस, एमाले, माओवादी लगाायतका नेत्ताहरु मुखले थरुहटका अभियान्ता रेशम चौधरी निर्दोष पनि भन्दै छन् । तर, जारी अध्यादेशको विरुद्धमा जेहाद छेडेर जनमानसमा भ्रम फैल्याउने पनि तिनकै नेता र कार्यकर्ता अग्र भागमा छन् । राजनीतिमा यो भन्दा घोर निन्दनीय र अनैतिक काम केहि हुन सक्ला ? कतै रास्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन चाहिरहेको एउटा शक्तिलाई फेरि जबरजस्त विद्रोहमै धकेल्न त खोजिएको छैन ? नत्र सस्तो लोकप्रियताको लागि नेपाली समाजलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा विभाजन गर्न किन खोजिदै छ ? यो गम्भीर सवाल छ ।अरुले गरेको राजनीतिक विद्रोह अनि थारुहट आन्दोलन चंै अपराधपूर्ण भन्न थालियो भने त्यसले जातीय द्वन्द्व सिवाय केहि निम्त्याउँदैन । जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि टिकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुप स्वीकार गरेर त्यसको समाधानार्थ वर्तमान सरकारले जुन तत्परता देखाएको छ त्यो बिल्कुलै स्वागतयोग्य छ ।
यो लेख तयार पार्दाको समयसम्म रास्ट्रपतिबाट अध्यादेशमा लालमोहर लाउने काम भएको छैन । एउटा तप्का राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर अध्यादेश अस्वीकृत गराउन उक्साउँदै छ । एउटा राजनीतिक दलको कार्यसूचि भन्दा बाहिर नचटपटाउने माहामहिम राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत भैहालेछ भने अचम्म मान्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसले एउटा समूहको झिँगे दाउपेचसम्म पूरा होला । अनि सीमितलाई आत्मसंन्तुष्टि पनि होला । तर, त्यसको भावी परिणाम कस्तो होला ? इतिहास पल्टाउनु जरुरी छ ।
