जयप्रकाश आनन्द
राजा महेन्द्रले पौष १, २०१७ को आफ्नो कदमलाई ‘राष्ट्र जगेर्ना एवं नेपाली मात्रको हीतका लागि’ भनी जलप लगाए । जनताको सत्ता कब्जा गर्दाको बखतको पहिलो सम्बोधनमा ‘जनताको नासोलाई चाडै फर्काउने’ भने । तर, २०१९ सालमा पूर्णतः तानाशाही स्वेच्छाचारी मनशायको शासनलाई ‘पंचायती व्यवस्था’को नामबाट व्यवस्थित गरें । चाडै राजनीतिक दलहरू उपरको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने आशको हत्या गरे, निर्दलीय राजनीतिको शुरूआत गरे ।
राजा महेन्द्रले त्यस सैनिक ‘कू’बाट हत्याएको शासनलाई कहिले भारतका जयप्रकाश नारायण र बिनोवा भावेको ‘पंचायती राज’सँग जोडे, कहिले पाकिस्तानका तानाशाह जनरल अयुब खाँको ‘बेसिक डेमोक्रेसी’सँग जोडे, कहिले ‘हावा पानी र माटो सुहाउँदो’ भने तर पंचायती व्यवस्था आधारभूत रूपमा तानाशाही व्यवस्था नै थियो ।
हो, उनी आफ्नो राजनीतिक मनोकांक्षालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गर्नमा बेजोड थिए । निर्दलीय पंचायती व्यवस्था जो राजनीति शास्त्रको आधारमा एकदलीय व्यवस्था नै थियो । सन् ६० को दशकमा फलिफाप भएको साम्यवादी मुलुकहरूका सामु ‘कम्युनिष्ट मुलुकहरूका झैं एकदलीय शासनको सोच’ रहेको बताए । यसैगरी ६० कै दशकमा बिश्वमा फैलिंदो कम्युनिष्टहरूसँग मुकाबिला गर्न संसदीय व्यवस्थाहरू भन्दा ‘एकदलीय तानाशाही सैनिक शासनहरूलाई हौस्याएका’ अमेरिकी प्रभावका मुलुकहरूमा र स्वयं अमेरिकालाई ‘पंचायत उसको बिश्व स्वार्थ अनुकूलको शासन रहेको’ बताएर भ्रमित पारे । देशभित्रको राजनीतिमा कस्सिलो नागरिकता ऐन, मधेसमा अन्तर सामुदायिक बसोबास, आफूप्रति आशक्त जनमत निर्माणका लागि भूमि सुधार, नेपाली कम्युनिष्टहरूसँग मितेरी गाँसेर भारत बिरोधी राजनीतिको शुरूआत आदि ईत्यादी कार्यहरूले उनको तानाशाही मनोकांक्षामा राष्ट्रवादी जलप लगाएर राख्यो ।
आज गणतन्त्र स्थापित भएको बारेमा यहाँ भिन्न भिन्न मतहरू छन् । कतिपयले यसलाई भारत वा युरोपीय मुलुकहरूको योजना भन्दैछन् । यस्तो भन्नेहरूले दुईटा कुरा बिर्सिरहेका हुन्छन् । पहिलो, ०७ सालदेखि ०१५ सालसम्म राजा त्रिभुवन र उनको उत्तराधिकारी राजा महेन्द्रले कहिले पनि संसदीय चुनावको पक्षमा सार्थक सोच बनाएनन् । ०७ सालको शाही घोषणाको विपरीत पहिले संविधानसभाको चुनावलाई पन्छाउदै लगे र पछि संसदकै चुनावको विपक्षमा अडान लिए । यदि ०१५ को संसदीय चुनाव हुनुलाई कसैले राजा महेन्द्रको ‘सदिच्छा’ ठानिदछन् भने तीनले बिर्सनु हुन्न कि ०१४ को देशव्यापी ‘सत्याग्रह’ जो संसदीय चुनाव गराइनु पर्छ भने मागको साथ भएको थियो । यसैको परिणाम थियो ०१५ को चुनाव । आजका पुस्तामा धेरैलाई थाहा नहोला, तेस चुनावमा कांग्रेसले २ तिहाई बहुमत हासिल गरेपछि तत्कालीन संविधानको बर्खिलाप गएर राजा महेन्द्रले महिनौं प्रथम निर्वाचित संसदको बैठक बोलाएनन् ।
यी र यस्ता अनेकन् ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्मरण गर्दा नै स्पष्ट हुन्छ कि त्यसै बेलादेखि नै यो जनमत निर्माण हँुदै गयो कि नेपालमा राजा, राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रसँगै चल्न सक्दैन । गणतन्त्रको भावनात्मक बिजारोपण त्यसै बेलादेखि भएको हो । धेरै पछि गणतन्त्र घोषित हुनु र प्रक्रियागत र प्राविधिक कुरो मात्र हो । दोस्रो, भारतीय वा युरोपीय डिजायनमा गणतन्त्र आएको भन्नेहरूले सम्झिन चाहदैनन् कि ०६३ सालमा भारत सरकारका प्रतिनिधि डा. कर्ण सिंहले र युरोपीय राजदूतहरूले अन्तिम समयसम्म ‘टू पिलर सिष्टम’ कै वकालत गरेका थिए, यसको अर्थ थियो–राजतन्त्र र संसदसँगै रहने ।
तर, सडकमा ओर्लेका जनताले मानेनन् । यो प्रस्ताव मान्ने हठ यदि दलहरूले गरेको भए तेसबेला परिणाम स्पष्ट थियो–गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महाराजगंज निवासमा रहेका ७ दलीय आन्दोलनकारी गठबन्धनका सबै नेताहरू त्यही उन्मत भीडद्वारा मारिने वा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हठ गरेमा उनी सोही भीडद्वारा नारायणहिटी राजगरबारमा घेरिएर कर्ण ह्याजू मारिएर सरह छड, गैंती र भाला, भाटाले कुटिएर मारिन्थे । तत्कालीन आन्दोलनका नेताहरूले त्यसबेलाको सडक जनमतको पक्षमा अभिएर राजा र उनको परिवारलाई अकाल मृत्युबाट जोगाइदिएका हुन् । भलै आज गणतन्त्रको बिपक्षमा बन्दै गरेको ‘न्यारेशन’को कारण जे होस् ।
अन्ततः उनले खडा गरेको शासन संरचना वि.सं. २०४७ मा आएर ढल्यो । र, कालान्तरमा राजतन्त्र नै नफर्किने गरी समाप्त भयो । अनेकन् शोधहरूले यसैलाई सिद्ध गरेको छ ।सन्दर्भ पुस १ लाई ‘कालो दिवस’ मनाएपनि हुन्छ, न मनाएपनि हुन्छ । तर, अहिलेको मुलुकको बेथितिको आलोकमा राजा महेन्द्रको शासन र उनका उत्तराधिकारीहरूले निरन्तरता दिएको वा दिनचाहेका शासनलाई राष्ट्रको हित अनुरूपको र आजको समय सापेक्ष भन्न मिल्दैन ।
