काठमाडौं । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको ञासपछि विदेशमा रहेका ६१ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सङ्ख्या चैत ४ देखि चैत २३ गतेसम्म मन्त्रालयले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेको विवरण हो ।
छिमेकी मुलुक भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट हवाई तथा सडक मार्ग भएर उनीहरु नेपाल आएका हुन् । यसमध्ये जहाजमार्फत ४५८ जना छन् । उनीहरु चैत ४ गते कतार एयरवेजबाट १८५, चैत ६ गते एयर अरेबियाबाट १७० र भारतको विस्तारा एयरबाट १३० जना नेपाल आएका थिए । बाँकी सबै भारतबाट नेपाल आएको बताइएको छ । काठमाडौँमा ११७ जना विदेशबाट फर्किएका नेपाली सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरु दुबई, फ्रान्स, टर्की, साउदी अरब र अष्ट्रेलियाबाट आएका हुन् ।
नेपालमा पहिलोपटक गत माघ ९ गते एक नेपालीमा कोभिडको सङ्क्रमण देखिएको थियो । पछिल्लो पटक चैत १० गते अर्का एक नेपालीमा कोभिडको सङ्क्रमण भेटियो । हालसम्म नौजनामा कोभिडको सङ्क्रमण भेटिएको छ । यीमध्ये एकजना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट कोभिडको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरिरहेका कामको जानकारी दिन आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिइएको हो । कोभिडको प्रभाव नियन्त्रणका लागि देशभरका स्थानीय तहले सक्रिय रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको र उनीहरुको प्रोत्साहनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कोडिभ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीर समितिले गरेको निर्णय सबै ७५३ वटै स्थानीय निकायलाई निर्देशन गरिएको र आवश्यक जानकारी पनि उनीहरुबाटै लिइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले गत चैत ४ गते नै सातवटै प्रदेशमा सातजना उपसचिव सम्पर्क व्यक्ति तोकी निजहरुमार्फत स्थानीय तहसँग सम्पर्क, समन्वय र सहजीकरण तथा सूचना व्यवस्थापनको काम निरन्तर भइरहेको उल्लेख गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीले कोभिडको सङ्क्रमण रोक्न स्थानीय तहको सहजीकरण र समन्वयका लागि सबै प्रदेशमा मन्त्रालयका सातजना उपसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी यथार्थ जानकारी लिइरहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले कोभिडविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाका साथै राहत सामग्री वितरण र राहत सामग्रीको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । कीटनाशक औषधि छर्कने तथा धेरै स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरण शुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चैत ११ देखि देशभर लागू गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन र विदेशबाट फर्किएका नागरिकको निगरानीका साथै स्वास्थ्य कक्ष स्थापना गरी कोभिडको जोखिम नियन्त्रणमा स्थानीय तहले काम गरिरहेको जनाइएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकाको खाने, बस्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहको विपद् कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
देशभर राहत वितरणको कामलाई एकद्वार प्रणाली अपनाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइएको र ७३० स्थानीय तहमा ‘आइटी अफिसर’ खटाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतलगायत देशबाट आएका नेपालको घरघरमा गएर विवरण सङ्कलनको काम पनि भइरहेको मन्त्रालले जनाएको छ । करीब ५०० स्थानीय तहमा राहतका लागि विवरण सङ्कलन गरेको र २४० स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छन् । काठमाडौँका ३२ वटै वडामा २२ हजार ४७७ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ ।
कोभिडको सङ्क्रमणप्रति सजकता, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको, विशेषगरी भारतसँग अन्तरराष्ट्रिय सीमा जोडिएका १२८ स्थानीय तहलाई विशेष सजकता अपनाउन लिखित रुपमा आग्रह गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका १८ वटै महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका नगरप्रमुखलाई आमन्त्रण गरी उपत्यकाभित्र कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । हालसम्म ५३ हजार ६१४ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको मन्त्रालले जनाएको छ । उपत्यकाभित्रका १८ वटै नगरपालिका एकरुपता कायम हुने गरी तत्काल लगत तयार गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
स्थानीय तहले पनि कोभिडको सङ्क्रमणप्रति सजकता, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य भएको र सबैजसो स्थानीय तहबाट सम्पादित कार्यहरुको दैनिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छन् । हालसम्म ५०० भन्दा बढी स्थानीय तहले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायको सूची तयार पारिसकेका र अन्य स्थानीय तहको तयारीका क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सूची तयार भएका स्थानीय तहले राहत वितरणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका र वितरित राहत कार्यको प्रतिवेदन मन्त्रालय आउन शुरु भएको छ । व्यक्ति, सङ्घसंस्था तथा निजी क्षेत्र र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट वितरण गरिने राहतलाई स्थानीय तहमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहले असल अभ्यास थालिसकेका छन् । खाद्यान्न बैंकको स्थापना (बुटवल र धरान उपमहानगरपालिका, पर्वत जिल्लाभरि) भएको छ ।
– रासस
