विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले एकीकृत सेवा दिने नाममा संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णयको विपक्षी गठबन्धन दलका नेताहरु, कर्मचारी संगठन र स्वास्थ्यकर्मीले विरोध गरेका छन् । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने निर्णयको उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेको बेला प्रदेश सरकारले भने एकीकृत सेवा कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर संगठन संरचना परिवर्तन गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूहरुको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै उक्त निर्णय खारेज गर्ने बताए । ‘कर्मचारीलाई हतोत्साहित पार्ने, असफल भएको पुरानो संरचनालाई लागू गर्ने निर्णय ठिक छैन,’ आङ्बोले भने, ‘यो निर्णय अबको केही दिनमै बन्ने विपक्षी गठबन्धनको सरकारले खारेज गर्छ ।’
यता नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती १ नम्बर प्रदेश समितिले पनि एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यही कात्तिक ४ गते को मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट भएको उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ । संगठनका प्रदेश अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रदेश सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐनको प्रबन्ध नहुँदै र प्रदेश निजामति सेवा ऐन निर्माण नगरी प्रदेश सरकारले मनोमानी गर्न खोजेको बताएका छन् ।
‘प्रदेश सरकारले एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा सरोकारित कर्माचारीसँग कुनै राय सुझावसमेत नमागी छलफलसमेत नगरी मनोमानी ढङ्गलेले निर्णय गरेको पाईयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकीकृत सेवा कार्यालय संचालनका नामबाट प्रदेश सेवामा समायोजन भएका सयौं कर्मचारीहरु फाजिलमा रहनु पर्ने किसिमको स्थिति सिर्जना गरिएको, एउटा जिल्लामा एक मात्र कार्यालय राखेर कर्मचारीहरु नियन्त्रण बाहिर रहने र सेवा प्रवाह अस्त व्यस्त पार्ने अवस्था सिर्जना गरिएको, सरकारी सेवालाई विकेन्द्रीत गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारलाई नै परिषद मोडलमा केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ ।’
कर्मचारी संगठनले प्रदेश सरकारको यो निर्णयले हजारौं कर्मचारीको वृत्तीविकासमा आघात पुर्याउने अवस्था निर्माण भएको र कार्य प्रकृति नमिल्ने कार्यालयको एकीकृत ढाँचामा कार्य सम्पादन हुँदा प्रदेशको सरकारी सेवा नै ध्वस्त हुने अवस्था आएको दाबी गरेको छ ।
उक्त निर्णय तत्काल खरेज गरि सरोकारवालासँगसमेत छलफल गरि अगाडि बढ्न उनीहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नलिए जस्तोसुकै कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
यसैबीच नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसन प्रदेश १ अध्यक्ष अनिल देवले एकीकृत सेवा दिने नाममा संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णाय प्रदेश सरकारले गरेको तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतवनी दिएका छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुने गरि सरकारले गरेको निर्णाय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिनेछौं,’ उनले भने । कोभिडले थला परेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यको संरचनालाई भद्रगोल बनाएको बताए । जिल्लाबाट एकीकृत सेवा दिने नाममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका कार्यलयहरु एकीकृत स्वास्थ्य संरचनालाई भद्रगोल हुने उनले बताए ।
‘स्वास्थ्यको अवस्था खस्किदै गएको छ । यस्तो बेलामा बेलामा स्वास्थ्यका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर नीति निर्माण बनाउनुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संरचना ध्वस्त बनाउन लागि परेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता निर्णय सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्दछ । नभए प्रदेशभरीका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा होमिनेछन् ।’
यस्तै डा. बालकृष्ण साहले स्वास्थ्यकर्मीले छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने भनिरहेका बेला छुट्टै स्वास्थ्य कार्यालय पनि स्वाहा बनाएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले यो गलत निर्णाय गरेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल यो सच्याउनु पर्दछ । नयाँ संरचनामा केही जिल्लामा स्वास्थ्यका कार्यालय नै नहुने तथा केही जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी प्रमुख समेत बन्न नपाउने गरी बनाइएको छ ।’ उनले स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनसिल क्षेत्रमा राज्य जिम्मेवार नभएको बताए । ‘स्वास्थ्यको क्षेत्र भनेको जटिल विषय हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै हुनुपर्ने हो । यो बेला पनि ओझेलमा पार्नु भनेको सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ओझेलमा पार्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारी पन हो ।’
४ कार्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संगठन संरचना पास गरेर सबै मन्त्रालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र थप प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक सेवाको लागतलाई न्यूनीकरण गर्न एवं समान प्रकृतिका कार्यसम्पादन गर्ने निकायलाई एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने गरी प्रदेश सरकारले एकीकृत सेवा कार्यालयहरू स्थापना गर्ने सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र प्रदेश मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
