विराटनगर । आफ्नो दल विभाजित भएका कारण प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज संसदबाट विश्वासको मत लिँदैछन् ।
तर, एकै दिन विभाजित भएको अर्को दल एमालेका नेता एवम् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले कहिले त्यो प्रक्रिया अंगाल्छन् भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन । सरकारले विश्वासको मत कहिले लिन्छ भन्नेमा मन्त्रीहरुसमेत बेखबर छन् ।
प्रदेश २ को प्रदेशसभामा आज मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनका लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन भएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने छन् ।
यता प्रतिपक्षी दलहरुले भने प्रदेशसभाको बैठकमा अवरोध गर्ने जनाइसकेका छन् । तर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले सहज रूपमै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ । प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गर्ने जसपाका ३८, काँग्रेसका १९ र माओवादी केन्द्रका ८ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३ गरी ७८ जना सदस्यको सुविधाजनक मत मुख्यमन्त्री राउतको पक्षमा छ ।
यता भदौ ९ मै एमाले विभाजित भएको भए पनि प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले पठाएको सूचना भदौ २४ मा मात्रै आइपुगेको कारण देखाउँदै प्रदेश १ मा भने विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सरकारले धकेल्दै आएको छ । यसलाई विपक्षी गठबन्धनले सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास भन्दै आएको छ ।
उस्तै प्रकृतिको घटनामा प्रदेश २ ले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश १ मा ढिलाई किन ? ‘ढिला गरेका छैनौं, हामी संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिन्छौं,’ प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तुलसी न्यौपानेले हाम्रोमतसँग भने ‘संविधान अनुसार हामीअघि बढ्ने हो ।’
प्रदेश १ संसदको नियमावली अनुसार विश्वासको मतमा छलफल हुनु दुई दिनअघि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव पठाउनुपर्छ । त्यो प्रस्ताव कहिले पठाउँछ प्रदेश सरकारले ? यसबारे सरकारका दोस्रो वरियताका मन्त्री न्यौपाने स्वयम् बेखबर छन् । ‘यसबारे मुख्यमन्त्रीज्यूलाई थाहा होला, हामीलाई जानकारी भइसकेको छैन,’ उनले भने ।
प्रदेश १ संसद्मा सत्तारुढ एमालेका ४१ सांसद छन् । एक जना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या ३९ मात्रै हुन्छ । यो संख्या सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन । संसद्मा सामान्य बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ ।
उता विपक्षी गठबन्धन भने ५० मत संख्या साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा बसेको छ । तर, आचार्य नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने मिति पर धकेल्ने प्रयास गरिरहँदा त्यसलाई रोक्ने प्रयासमा गठबन्धन जुटेको छ । गठबन्धनमा काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चका १ गरी ५० सांसद छन् । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन असोज २२ का लागि आह्वान गरेको छ ।
