विराटनगर । अन्ततः सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाएका छन् ।
सरकारको कामलाई सघाउ पु¥याउन गठन गरिएको कार्यदलबीच छलफल गरेर सहमतिको खाका बनाएपछि शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ।
मंगलबार भएको शीर्ष नेताबीचको छलफलमा लगभग मन्त्रालयको भागबन्डाको विषयमा सहमति जुटेको र त्यसबारे शीर्ष नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरिएको एक नेताले जानकारी दिए।
सहमतिलाई शीर्ष नेताहरुको बैठकले अन्तिम रूप दिने र भोलि नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी छ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पनि बिहीबार मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताएका छन्। बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभामा पेस भएको अध्यादेश फिर्ता नभई सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभामा पेस भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना विधेयक ल्याइने तयारी छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। महराका अनुसार भोलि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनेछ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइने छैन। सोही आधारमा दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाइएको हो। मन्त्रालयको भागबन्डा गर्दा सबै दलको समान हैसियत कायम राख्ने समझदारी बनेको छ।
प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले ७ मन्त्रालय लिने समझदारी छ। माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय र १ राज्य मन्त्री पाउनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र १ राज्य, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ।
तर एकीकृत समाजवादी र जसपाले आफूहरुलाई बढी मन्त्रालय दिन माग गरेका छन्। नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि भन्दै बढी मन्त्रालय माग गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लचकता अपनाउने संकेत दिएका छन्।
‘भागबन्डाको विषयमा कार्यदलमा समझदारी भइसकेको हो। माधवजी र उपेन्द्रजीको लागि केही सोच्नपर्ने भनेपछि केही फेरबदल हुन सक्छ’ कार्यदलमा रहेका माओवादीका एक नेताले भने। मन्त्रालयको अन्तिम टुंगो भने शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलले लगाउनेछ।
