विराटनगर । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले प्रदेश १ का वडा अधिवेशनहरुमा महिला र दलितलाई विधानले व्यवस्था गरेको कोटामै सीमित पारेको छ ।
काँग्रेस विधानले हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला र जनसंख्याको अनुपातमा हरेक वडामा एक जना दलित सहभागिता निश्चित गरेको छ । यसबाहेकका खुला पदहरुमा भने महिला र दलितलाई सकेसम्म उठ्नै नदिने उठे पनि जित्नै नदिने अवस्था आएको छ ।
‘काँग्रेस विधानमा खस आर्यको कोटा बढेको छ,’ काँग्रेसका युवा नेता अमर बराइली भन्छन्, ‘यसले दलितको सहभागिता घटाइदिएको छ । किनभने खसआर्यको सहभागिता बढ्दा दलितले कि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आँटै गर्दैनन् । चुनावमा गए पनि जित्ने सम्भावना कमजोर नै हुन्छ । यही कारण दलित सहभागिता कोटामा सीमित भएको हो ।’
उनको भनाइ प्रदेश १ का वडा अधिवेशनहरुको नतिजाले पुष्टि गर्छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये कूल १ हजार १ सय ५७ वटा वडा छन् । यी मध्ये मोरङबाहेकका सबै १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन सकिएको छ । अधिवेशन सकिएका ९ सय ९८ वटा वडामा छानिएका सभापतिहरुमध्ये प्रदेशमा जम्मा ४ जना मात्रै महिला छन् भने दलित दुई जना मात्रै । त्यसमा पनि सबैभन्दा विकसित भनिएका तराईका जिल्लाहरुमा त महिला र दलितको नेतृत्व एकदमै कम छ ।
सभापतिसहितको समिति चयन गरिसकेको छ । मोरङका १ सय ३७ वटा वडामा अधिवेशन हुन बाँकी छ । झापा, सुनसरी जस्ता तराईका विकसित भनिएका जिल्लामा महिला र दलित नेतृत्वमा लभगभ शून्य हुँदा भोजपुरमा २ जना महिलाले वडा सभापतिको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
उदयपुरमा १ जना र ओखलढुंगामा १ जनाले मात्रै यो अवसर पाएका छन् । त्यस्तै झापा र सोलुखुम्बुमा १–१ जना गरी दुई जना दलितले वडाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । बाँकी वडाहरु महिला र दलितको नेतृत्वविहीन बनेका छन् । पार्टीको सबैभन्दा तल्लो इकाइ वडा नेतृत्व उत्पादनको प्रारम्भीक केन्द्र मानिन्छ । त्यही केन्द्रमै समावेशी नेतृत्वको रचना गर्न काँग्रेस विफल देखिएको हो ।
झापामा १ सय ३१ वटा वडा छन् । सबै वडामा सभापतिसहितको नेतृत्व चयन भइसकेको छ । त्यसमध्ये कुनै पनि वडामा महिला सभापति चुनिएका छैनन् । महिलाको सक्रिय नेतृत्व वडामै वर्जित झापाको काँग्रेसमा एक जना दलित वडा सभापति चुनिएका छन् । अर्जुनधारा नगरको ४ नम्बर वडामा ध्रुव खाती सभापति चुनिएका हुन् ।
१२४ वटा वडा भएको सुनसरीमा कुनै पनि वडामा महिलाले सभापति पदमा अवसर पाएनन् । विजय गच्छदार, ज्ञानेन्द्र कार्की, राजीव कोइराला लगायतका प्रभावशाली नेताहरु भएको जिल्लामा महिलाले कुनै पनि वडामा सभापतिको अवसर नपाएको जिल्ला सचिव केदार भण्डारीले बताए । दलित सभापति चुनिए–नचुनिएबारे प्रष्ट भइनसकेको बताउने उनले ‘दलित पनि सभापतिमा आएजस्तो नलागेको’ जानकारी दिए ।
८१ वटा वडा रहेको इलाममा वडा सभापतिमा चुनिने महिला र दलितको संख्या शून्य छ । पार्टीका जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्य यसलाई एकदमै स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार महिला र दलित भएकै कारण नेतृत्वमा आउनुपर्ने भन्ने बाध्यता हुँदैन । ‘प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्यो, मागेर नेतृत्व पाइने होइन,’ सभापति कर्माचार्यको दलिल छ ‘नेतृत्व क्षमता र हैसियतले पाउने हो ।’ त्यसो भए इलाममा क्षमता र हैसियत भएका महिला र दलित कोही रहेनछन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले ‘मान्छे त होलान् तर प्रतिस्पर्धामा आउने हिम्मत गरेनन् होला’ भन्ने उत्तर दिए ।
६० वटा वडा भएको पाँचथरमा पनि वडा सभापतिमा न महिला चुनिए न दलित नै । ‘सबै क्षेत्री बाहुन, राई लिम्बू र पुरुष मात्रै पो चुनिएछन्,’ जिल्ला सभापति नरेन्द्र केरुङले भने ।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये काँग्रेसमा एक जना मात्रै महिला सभापति भएको जिल्ला हो ताप्लेजुङ । तर, महिला सभापति भएकै जिल्लामा पनि महिलाले नै वडाको नेतृत्व गर्न भने यसपटक पनि पाएनन् ।
दलितका लागि पनि नेतृत्व गर्ने अवसरको ढोका खुलेन । ६१ वटा वडामध्ये सबैमा पुरुष र गैरदलित मात्रै चुनिए । ‘विधानले जति भनेको छ त्यो भन्दा दायाँवायाँ महिला चुनिएनन,’ जिल्ला सभापति लीलादेवी बोखिमले भनिन्, ‘महिला र दलितलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न एक दुई जनाले मात्रै बल गरेर नहुने रहेछ । ’ ५ हजार ५ सय क्रियाशील सदस्य रहेको ताप्लेजुङमा २० प्रतिशत सदस्य महिला छन् । तर, तीमध्ये कोही पनि वडाको नेतृत्वमा आउन सकेनन् ।
छेकिएका कारण हो कि उनीहरुले नै नचाहेर यस्तो भएको हो भन्ने प्रश्नमा सभापति बोखिमले अन्कनाउँदै थपिन्, ‘सबैतिर पुरुषहरु नै नेतृत्वमा दाबी गर्छन् । उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो मानेर हो कि ?’
त्यस्तै ७६ वटा वडा रहेको संखुवासभामा पनि दलित र महिलाले कुनै पनि वडामा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् । भोजपुरमा चाहिँ दुई जना महिलाले वडा सभापतिको जिम्मेवारी पाएका छन् । षडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर ६ बाट निर्मला लम्साल र र ११ मा अनिता राई सभापतिमा निर्विरोध चयन भएका हुन् । भोजपुरमा जम्मा ८१ वडा छन् । ६० वटा वडा रहेको धनकुटामा महिला र दलित नेतृत्व शून्य छ भने ४३ वटा वडा भएको तेह्रथुममा पनि उस्तै अवस्था छ ।
५२ वडा भएको सोलुखुम्बुमा चाहिँ सोलुदुधकुण्ड नगरको ४ नम्बर वडामा रामबहादुर बराइली वडा सभापतिमा चुनिएका छन् । ७९ वडा भएको खोटाङमा पनि महिला र दलित कतै पनि वडा सभापतिमा चुनिएनन् । उदयपुरका ७५ वडामध्ये चौदण्डीगढी–७ मा पार्वती तिमिल्सिना वडा सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगेकी छन् । उदयपुरमा पनि दलित सभापति भने कतै पनि छैनन् । ओखलढुंगाका ७५ मध्ये एउटा वडामा महिला सभापतिले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भएकी छन् । सुनकोशी गाउँपालिका ७ मा सपना खत्रीले यो अवसर हात पार्दा अन्य वडाहरुमा महिला र दलितले सभापति पदमा अवसर नै पाएनन् ।
लामो समयदेखि पुरुष र गैरदलितकै हातमा रहेको पार्टी नेतृत्वले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा आफू जस्तै लिङ्ग र नश्ल रोज्ने शैली दोहोरिँदा काँग्रेसमा महिला, दलित वा सीमान्त समुदायका कार्यकर्ताले सक्रिय नेतृत्व दाबी गर्ने अवसर नै नपाएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । ‘नेपाली काँग्रेस संविधान निर्माण आफूले गरेको जस लिन सँधै अघि सर्छ तर केही कमजोरीका बाबजुद यस संविधानसँग भएका दुई मुख्य विशेषता संघीयता र समावेशितालाई आत्समात गर्न उसले सकेको छैन’, विश्लेषक उज्जवल प्रसाइँ भन्छन्, ‘ त्यसो हुन्थ्यो भने सिङ्गो पार्टी संरचनामा यी दुई तत्व मुख्य विशेषताका रुपमा रहन्थे । तर, वडामा निर्वाचित (चयन) भएका अध्यक्षहरु हेर्दा यो मुलतः बाहुन क्षेत्रीकै पार्टी हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।’
