विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभाका विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको बैठकले मुख्यमन्त्रीले असोज ८ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने निष्कर्श निकालेको छ ।
प्रदेश सरकारले असोज २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको चर्चा भएपछि विपक्षी गठबन्धनको बुधबार बैठक बसेको थियो । बैठकले संविधान विपरित सरकार चल्न नहुने भन्दै असोज ८ गतेभित्रै विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने तर्फ सचेत गराउने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले विभाजन भएको औपचारिक पत्र भदौ ९ गते प्रदान गरेकोले संघ र प्रदेशमा सोही मितिबाट दल विभाजन भएको गणना हुने गठबन्धनको दावी छ । राष्ट्रिय पार्टी विभाजनको विषयलाई प्रदेशसभा संसदीय दल विभाजनको अर्थमा लगाएर सत्ता लम्याउने प्रयास भएको र त्यस्तो अवस्था आए संविधान प्रतिकुल हुने ठहर गठबन्धन दलले गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिन नचाहे नयाँ सरकार गठन गर्न मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने विपक्षी गठबन्धनले जनाएको छ । सरकार गठन भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिए राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव बैठकले दिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनको बैठकले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिने प्रकृया अगाडि नबढाए वा राजीनामा गरी सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त नगरे अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । उनले संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजन विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भनि स्पष्ट लेखिएकोले अन्यथा गर्न नमिल्ने बताए ।
