विराटनगर । विराटनगर–३ आयल निगमका ६६ वर्षीय तुलसीप्रसाद आपागाईँ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका छोराको अवस्था थाहा पाउन वर्षौंदेखि विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । विगत १८ वर्षदेखि विभिन्न निकाय धाउने गरेका उनको कान्छा छोरा कुबेर आपागाईंँ २०६० असोज १० गते ५ बजेतिर सुरक्षाकर्मीले विराटनगर–६ सम्झना चौकस्थित विष्णु सञ्जेलको घरमै आएर बेपत्ता पारेका थिए ।
घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छोरालाई सुरक्षाकर्मीले माओवादीको आरोपमा बेपत्ता पारेपछि बाबु तुलसीप्रसादले छोरालाई सकुशल मुक्त गरिदिन थुप्रै पटक प्रहरी कार्यालय र सेनाका ब्यारेकमा पुगेपनि उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारीसमेत पाउन नसेको बताए ।
‘छोरा बेपत्ता पारेको १८ वर्ष पुगिसक्यो, अहिलेसम्म सरकारले न लास दिन सक्यो, न त सास नै, उनले भने, ‘हामीलाई न्यायभन्दा पनि थप पीडा दिने काम मात्रै भएको छ ।’ छोराको न्यायका लागि धाउँदा–धाउँदै आफू थाकिसकेको र नाति नातिनीलाई पालनपोषण तथा शिक्षा दिन कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, एड्भोकेसी फोरम नेपाललगायतलाई यथाशीघ्र छोराको स्थिति के हो भनेर जानकारी गराउन आग्रह गरे । एड्भोकेसी फोरम नेपालको समन्वयनमा आइतबार मोरङ प्रहरीमा कार्यालय बाहिर छोराको लास वा सास चाहियो भन्दै दुःखेसो पोखे ।
तुलसीप्रसादको जस्तै मोरङ रतुवामाई नगरपालिका ५ कौयली डाँगीकी ४५ वर्षीय लिलादेवी तामाङ १८ वर्षदेखि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका पतिको सत्यतथ्य थाहा पाउन भौतारिरहेकी छिन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका उनकी पति टेक तामाङलाई सादा पोशाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले २०६० कार्तिक २ गते रतुवामाई ५ केरौजाचौकदेखि बलपूर्वक बेपत्ता पारेका थिए । माओवादी भएकै आरोपमा बेपत्ता पारिएका तामाङको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ ।
घरमूली टेकलाई बेपत्ता पारिएपछि लिलादेवी दुई छोरी एक छोराको साथमा रतुवामाईमा बस्दै आएकी छिन् । उनकी अहिले २९ वर्षकी जेठी, २६ वर्षकी कान्छी र २५ वर्षको एक छोरा छन् । ‘पति नहुँदा दुई नाबालक छोरालाई हुर्काउन आफूले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । नाबालक छोराहरुको आफ्नै लालनपालन गर्दै श्रीमानको न्यायका लागि लड्न थालेको १८ वर्ष पुगिसक्यो तर पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ, बरु पीडामाथि पीडा थपिएको छ,’ एड्मोकेसी फोरम नेपालको सहायतामा मोरङ प्रहरीमा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको उजुरी दिन पुगेकी उनले भनिन् ।
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई अल्झाउने काम मात्रै गरिरहेको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले लास देखाउन सक्छ भने देखाइदिनुप¥यो, नसक्ने भए सकिँदैन भनोस्, हामीलाई सँधैभरी झुलाएर राख्नु भएन, कि त हामीलाई बाँचुञ्जेल भत्ता, छोरा छोरीको लागि शिक्षा–दीक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गरोस् ।’ सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवारलाई आफ्नो मान्छे अझै फर्केर आउँछन् की भन्ने आशा लागिरहन्छ । त्यसैले हावाले ढोका ढकढक्याउँदा पनि उनी रातमा पनि श्रीमान् आएको आभाष हुने गरेको उनले बताइन् ।
बेपत्ता छानबिन आयोगले काम नै नगरेर वर्षेनि म्याद मात्रै थप्ने गरेको यहाँका द्वन्द्वपीडित बताउँछन् । द्वन्द्व प्रभावितलाई सरकारले दिने भनेको १० लाख रुपैयाँ पाउन पनि उनीहरुले ठूलै संघर्ष गरेका छन् । पटकपटक गरी १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे, तर घरको कमाई गर्ने व्यक्ति नै बेपत्ता पारिएपछि दैनिक जीवनयापन नै कष्टकर बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।
पीडित परिवारले सरकारले राहत मात्र दिएर आफूहरूको पीडा कम नहुने भन्दै बेपत्ताहरुको अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरुको एकीन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको जानकारी गराउने भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन ग¥यो । त्यसैको आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पनि जारी ग¥यो । तर आयोगको काम प्रभावकारी नबन्दा द्वन्द्वको घाउ निको भएको छैन ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १७ हजार ८ सय २८ नेपालीले ज्यान गुमाएको सन् २०११ मा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । १ हजार ४ सय ५२ जना बेपत्ता पारिए । झण्डै ९० हजार व्यक्ति विस्थापित भए । अपहरण, श्रीमान् गुमाएका एकल महिला, घाइते, अनाथ बालबालिका, अङ्गभङ्ग हुनेहरू पनि हज्जारौं रहे । द्वन्द्वका बेला महिलाहरुले भोगेको यौनहिंसा, बलात्कार र यातनामा परेकाहरूको त कुनै तथ्याङक नै छैन ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालका प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता रुक्मिणा दाहालले शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिनेहरू खोजी र न्यायको लागि प्रहरीमा उजुरी दिन थालेको बताइन् । उनले पहिलो चरणमा आइतबार दुई जना राज्यपक्षबाट बेपत्ता भएका परिवारलाई लिएर मोरङ प्रहरीमा उजुरी लिएको गएको बताइन् ।
