विराटनगर । प्रदेश १ सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय र अन्य संस्था र समिति समेतको बेरुजु रकम १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख ५६ हजार (२.८३ प्रतिशत) रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको बेरुजु प्रतिशत बढी देखिएको छ । व्यवस्थापिका सचिवालयको बेरुजु रकम २ करोड ३४ लाख ४ हजार (१०.५३ प्रतिशत) रहेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको २३ करोड ९१ लाख ५० हजार (५.२० प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४ करोड १ लाख ६३ हजार (५.३३ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७६ करोड २२ लाख ५३ हजार (३.९८ प्रतिशत), भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५ करोड ९८ लाख ७१ हजार (३.७३ प्रतिशत) र अन्य मन्त्रालय/निकायको ४ करोड ३ लाख १६ हजार (०.२४ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु
यसैबीच महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजुको प्रतिशत २ नम्बर प्रदेशमा देखिएको छ । प्रदेश २ मा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार (५.६५ प्रतिशत) बेरुजु देखिँदा प्रदेश १ मा १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख ५६ हजार (२.८३ प्रतिशत), बागमती प्रदेशमा ७२ करोड ५२ लाख २९ हजार (१.४२ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा ६० करोड, ४० लाख ९९ हजार (१.९६ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार (२.३९ प्रतिशत), कर्णाली प्रदेशमा ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार (३.५६ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार (२.१५ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
सबै प्रदेशको २ खर्ब ४८ अर्ब २५ करोड ९० लाख ९३ हजार रकममा लेखापरीक्षण गर्दा ६ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख २५ हजार अर्थात् २.७२ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको हो । तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशको १ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ ।
