विराटनगर । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले विभिन्न पाँच सुत्रीय माग राख्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बिहीबार मुख्यमन्त्री राईलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सूचीकरण हुन बाँकी रहेका सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायलाई सूचीकरण हुन पत्राचार गर्न माग राखेका छन् । यस्तै नियमानुसार योगदान रकम जम्मा नगरेको कवुल, स्थायी वा नियमित काम गर्ने सीमित श्रमिकहरुलाई मात्र सूचीकरण गरेका सबै प्रकारका फर्महरुलाई व्यवसायिक रोजगारादाताहरुबाट योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९(१) बमोजिम अनिवार्य असुल गर्ने साथै सरकारबाट दिइने र विभिन्न छुट सहुलियत रोक्का गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैगरी सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइ योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य संलग्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार श्रमिहरुको स्थानीय तहमा स्थायी प्रणालीको प्रबन्धसहित अनिवार्य पञ्जीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्धताका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै करार श्रमिक तथा कामदारहरुलाई यथाशीघ्र बजेट निकास गरी साउन १ बाट नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र श्रम ऐनको दफा १४५ को अपव्याख्या गर्दै श्रमिक कटौती बन्द गर्न, श्रम निरीक्षण, श्रम अडिडलाई प्रभावकारी बनाइ श्रम बजारको नियमित नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राख्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ प्रदेश १ को सहइन्चार्ज उपेन्द्र रायले बताए ।
संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र प्रदेश १ का अध्यक्ष टिका प्रसाइको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । जिफन्टको केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, महासंघको केन्द्रीय उपमहासचिब भुपाल सापकोटा, टे«ड युनियन प्रदेश १ का अध्यक्ष नारायणबावु कार्कीको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
