गोकुल पराजुली
कोरोना भाइरस संक्रमणको दोश्रो लहर फैलिएपछि ढिलागरी मोरङमा निषेधाज्ञा घोषणा गरियो । सरकारले ५०० जना भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरी नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको थियो । मोरङले एक हजार संक्रमितसंख्या नाघिसक्दा पनि निषेधाज्ञा जारी नगरेपछि चौतर्फी जनदवाव बढ्यो र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चाहना नहुँदानहुँदै निषेधाज्ञा घोषणा भयो । त्यतिबेला उनले भनेका थिए यहाँ कसैलाई निषेधाज्ञा चाहिएको होइन केही मिडियालाई चाहिएको छ ।
त्यही निषेधाज्ञाका कारण असार तेस्रोसाताबाट संक्रमणको दर न्यून हुँदै गयो । प्रदेश १ को कुल संक्रमित संख्या मध्ये मोरङ मात्र करिव ४५ प्रतिशत सम्म संक्रमण भएको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका थिए । साउन पहिलो सातासम्म पुग्दा त्यो संख्या न्यून हुनपुग्यो ।
संक्रमितहरुको संख्या घटेसँगै जिल्लाहरुले निषेधाज्ञाको सयम बिस्तारै घटाउदै लगे । अहिले मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लामा नाउँ मात्रको निषेधाज्ञा छ । साँझ ६ बजेपछि व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने र आवतजावतमा नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको सन्देश सरकारले दिइरहेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
पहिलेको तुलनामा मोरङमा अहिले कोरोना संक्रमण घटेको छ तर केही दिन यताको तथ्यांकले संक्रमण फेरी बढ्दै गएको देखाउँछ । शुक्रबार मोरङमा १०४ जना नयाँ संक्रमित पहिचान भएको थियो भने शनिबार यो संख्या १०८ जना भयो । आइबार बढेर संक्रमितको संख्या १२४ जना पुग्यो । सोमबार भने यो संख्यामा केही कमी देखिएको छ तर जोखिम बढ्दै गएको अनुमान सरकारले गरेको छ ।
अहिले मोरङको उत्तरी क्षेत्र अर्थात पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका पालिकाहरुमा बढी संक्रमण बढेको छ । शुक्रबार सुन्दरहरैंचामा ४१ जनामा संक्रमण पुष्टिभयो भने शनिबार लेटाङमा ५५ जनामा संक्रमण देखियो । उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, मिक्लाजुङमा पनि संक्रमितको संख्यामा बढोत्तरी छ । संक्रमण बढेपछि उर्लाबारी नगरपालिकाले निर्णय गरेर सम्पूर्ण पेशा व्यवसाय बन्द गरी आवतजावतमा नियन्त्रणको प्रयत्न गरेको थियो । केराबारी गाउँपालिकाले पनि यस्तै अभ्यास ग¥यो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर त्यसमा सहयोग नगरेको गुनासो उनीहरुको छ । प्रशासनले आफ्नो कार्यालय भएको ठाउँ र सदरमुकामको मात्र चिन्ता गरेको बुझाई त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले गरेका छन् । यस्तो बुझाइले सरकारको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउने तर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ध्यान दिनुपर्छ । र, निरन्तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेकोले सम्भावित जोखिम कम गर्न क्षेत्रगत रुपमा वा समग्र जिल्लामा फेरी केही समय चेनब्रेकको आवश्यकता परेको त होइन भन्ने तर्फ विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्छ । यसलाई निषेधाज्ञाको चाहना भन्दा जनताको स्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारीको रुपमा बुझ्नु पर्छ ।
केही दिन यता प्रदेश १ मा मृतकहरुको संख्या बढिरहेको छ । सोमबार मात्र २४ जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा प्रदेश १ मात्र मात्र २१ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक बाहिरिएको छ । यो संवेदनशील अवस्था हो । संक्रमितको संख्या ६०० हाराहारी हुँदा २१ जनाको मृत्यु हुने अवस्थालाई सामान्य मान्य सकिन्न । किन यति धेरै संख्यामा बिरामीहरुको मृत्यु भइरहेको छ यस तर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन केही दिनयता प्रदेशसभामा सांसदहरुले यहाँको उपचार पद्दति र कोरोना उपचारमा अस्पतालहरुले अवलम्बन गरेको विधिमाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् । उनीहरुले बिरामीसँग कुरुवा बस्न नदिएर, सहयोगीहरुलाई बिरामीको पहुँचमा जान नदिनुको अर्थ कतै मृतकको संख्या बढ्नुसँग त छैन भनेर गम्भीर प्रश्न उठाए । त्यसैले यस्ता प्रश्नहरुप्रति पनि सरकार र सरकारका निकायहरु संवेदनशील बन्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म उनीहरुमा त्यो तहको जिम्मेवारी र संवेदनशीलता भने अनुभूत भएको छैन ।
