सम्पादकीय
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोर नेपालको पुरानोमध्येको एउटा औद्योगिक क्षेत्र हो, जहाँका उद्योगधन्दाहरु स्थापित र धेरैको विश्वास जित्न सफल पनि छन् । तर, यही करिडोरका खाद्यवस्तु उत्पादक उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादनमा अखाद्य वस्तु मिसावट गर्ने क्रम बढेको देखिनु दुःखद् छ । मुलुकमै नाम चलेका ब्राण्डहरुले पनि मिसावट गरेको भेटिनु उनीहरुले उपभोक्ता स्वास्थ्यको ख्याल नगरेको मात्रै अर्थ लाग्दैन, नाफाका लागि आफ्नो व्यवसायिक दायित्व भुलेको पनि प्रमाण हो । यस्ता कमजोरी सच्याउने र उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा उद्योगहरु इमान्दार बन्न अपरिहार्य छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले भर्खरै बितेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा मोरङ र सुनसरीका २९ वटा उद्योगहरुविरुद्ध अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्यांकले एकैसाथ धेरै प्रश्नहरु जन्माएको छ । स्थापित भइसकेका उद्योगहरुले खाद्यवस्तुमा अखाद्य स्तरका सामग्रीको मिसावट किन गर्छन् ? कमजोर सरकारी अनुगमनको फाइदा लिन वा सस्तो सामग्री प्रयोग गरेर बढी नाफा आर्जन गर्न ? यसको खोजी पक्कै जरुरी छ । खाद्य उद्योगहरुको चासो केवल आफ्नो नाफासँग मात्रै केन्द्रीत हुन सक्दैन । यो सोझै उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । यसर्थ आम नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने सामग्रीको मिसावट दण्डनीय अपराध हो । यस्तोमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।
यसरी अखाद्य सामग्री मिसाएर बिक्री गर्नेको संख्या यति न्यून मात्रै पक्कै हुन सक्दैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले यसपटक मोरङका ९ र सुनसरीका २० वटा उद्योगले उत्पादन गरेका खाद्यवस्तु गुणस्तरहीन भेटिएको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १ सय १६ वटा उद्योगका उत्पादन अनुमगन गरेको जनाएको छ । अनुगमनको दायरा अझै फराकिलो तुल्याउनुपर्छ । प्रदेश १ मा साना र ठूला गरी हजारौं खाद्य उद्योगहरु छन् । ती सबै उद्योगका उत्पादनमा अनुगमनकारी निकायको ध्यान पुग्नैपर्छ । नत्र केहीमा अनुगमन र जाँच हुने बाँकी त्यसको दायराबाट टाढै रहने अवस्थाले उपभोक्ताहरु मारमा पर्नेछन् । उत्पादकहरुको मनपरी झनै बढ्दै जानेछ ।
उपभोक्ताहरुले पैसा तिरेर खरिद गरेको जुनसुकै सामग्री सही र दुरुस्त हुनुपर्छ । स्वस्थ खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । यो आधारभूत नागरिक अधिकार उल्लघंनकर्ताहरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउने हो भने राज्यले नै नागरिकप्रतिको दायित्वबोध नगरेको देखिनेछ । त्यसैले उपभोक्ता अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने, आफ्नो व्यवसायिक आचरणमा नरहने उद्योगहरुलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउने र आगामी दिनमा यस्तो दण्डनीय अपराध नगर्ने नगराउने सुनिश्चितता गराउनुपर्छ ।
