काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको जिल्ला कमिटीहरु खारेज गरेको छ । आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले संघीयताको अभ्यासलाई दलभित्र बलियो बनाउन भन्दै जिल्ला कमिटी खारेज गरेर समन्वय समिति बनाएको हो ।
‘केन्द्रीय कमिटीमा महिला र दलितको सहभागिता बढाएका छौँ । पार्टी केन्द्रमा १५ प्रतिशत दलित राख्ने निर्णय भएको छ । युवाहरुलाई कम्तीमा पनि २० प्रतिशत समावेश गर्नेमा पुगेका छौँ’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म कायम रहेका जिल्ला कमिटी खारेज गरिएको छ । अब जिल्ला समन्वय समिति रहनेछन् । जिल्लालाई कार्यकारी अंगका रुपमा स्वीकारेको छैन । त्यही अनुसार नयाँ पार्टी संरचना अघि बढाउने छौं ।’
शनिबारदेखि सुरु भएको बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेका राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन र समसामयिक प्रस्ताव पास गर्दै सकिएको हो । बैठकपछि बोल्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा गठित समूहगत सुझावलाई पनि स्वीकारेर विभिन्न प्रस्ताव पास गरिएको बताएका छन् ।
बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको प्रतिगामी कदम असफल भएको निचोड निकालेको छ । ’प्रतिगामी कदम असफल भएको छ तर प्रतिगामी खतरा टरिसकेको छैन’, माओवादीले भनेको छ, ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने नीति लिएका छौँ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि पार्टीले अपिल गरेको छ ।’
माओवादीले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहकार्यलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जोगाइ राख्ने निर्णय लिएको छ । ‘यो गठबन्धन राजनीतिक अवस्थाले माग गरेसम्म कायम रहनेछ’, उनले भने, ‘संयुक्त सरकार र प्रतिनिधिसभालाई पूरा कार्यकाल सञ्चालन गर्दै सफल पार्न अपिल पनि बैठकले गरेको छ ।’
माओवादीले तत्कालीन राजनीतिक कार्यभारलाई समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य पूरा गर्न प्रयोग गर्ने पनि निर्णय लिएको छ । ‘क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको दिशा योजना र संकल्प यो बैठकको मुख्य लक्ष्य हो’, उनले भने, ’पुस ११ १२ र १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न चार महिने संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय भएको छ ।’
माओवादीले आफूलाई सर्वहाराको अग्रदस्ताका रुपमा परिभाषित गरिएको उनले बताए । ‘त्यही अनुसार संगठनात्मक संरचना निर्माण हुनेछ’, उनले भने, ‘जनआधारित पार्टीका रुपमा माओवादीलाई अघि बढाइनेछ । अग्रदस्ता भित्रका क्रान्तिकारीहरुलाई समावेशीकरणको नीति अनुसार लैजाने भएका छौँ ।’
