गोकुल पराजुली
सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विषय हिजोआज चर्चामा छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरुलाई भूस्वामित्वको अधिकार प्रदान गर्न एकपटक जग्गा दिने भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । संविधानले अनिवार्य व्यवस्था गरेको आयोग गठन गर्नु संविधान कार्यान्वयनको उद्देश्य राखेर गठन भएको सरकारको कर्तव्य नै हो । अघिल्लो सरकारले संविधानमा भएको त्यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अनुसार भूमि आयोग गठन गरेको हो । त्यसलाई सकारात्मक मान्न पर्छ । तर, देउवा नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले त्यो आयोग खारेज गरिदियो । सरकारको निर्णयको विषयलाई समर्थन र विरोध गर्ने क्रममा समाज विभाजित बनेको छ ।
भूमि आयोग गठन गरेर सरकारले नयाँ सोच निर्माण गरेको होइन । पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै अहिलेका राजनीतिक दल र तिनका नेताले यस्ता थुप्रै आयोगहरु बनाएका थिए । उनीहरुले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको मायाले गर्दा यस्ता आयोगहरु बनाएका होइनन् । आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरुलाई सत्ताको अनुभूति दिलाउन र राज्यको स्रोत साधन थोरै भएपनि उनीहरुले उपभोग गरुन् भन्ने उद्देश्य राखेर यस्ता आयोगहरु बन्ने गरेका थिए । ती आयोगहरुबाट कहिल्यै पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले जमीन पाउन सकेनन् । भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्यालाई केवल राजनीतिक दाउपेच बनाउने, भूमिहीन गरीबहरुको संवेदनामाथि खेलवाड गरेर उनीहरुलाई आफ्नो भोट बैंक बनाउने रणनीतिको रुपमा मात्र ती आयोगहरु उपयोग गरिए ।
अघिल्लो सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेर आयोग ग¥यो । तर, आयोग गठन गर्दा त्यसलाई सर्व स्वीकार्य बनाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिएन । भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या कुनै दलविषेशको मात्र वा कुनै नेता विषेशको मात्र होइन । यो साझा समस्या हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरियो । जनताले आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत लेखिएको संविधान भएकोले मात्र जनताको यो मुद्दाले संविधानमा स्थान पाएको हो । त्यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले आयोग गठन गर्दा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्ने थियो । त्यसलाई सर्वपक्षीय बनाइनु पथ्र्यो । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई मध्यनजर गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सेन्टिमेन्टमा खेल्ने नियतले यसलाई तात्कालिन सरकारले रणनीतिक एजेण्डाको रुपमा अघि बढायो । त्यसैले पनि यो आयोग खारेज योग्य थियो ।
भन्नेहरुले त भनेका छन् कि पदाधिकारी परिवर्तन गरेको भए हुन्थ्यो किन खारेज गर्नु भनेर । सुन्दा ठिकै लागेपनि त्यसो गर्दा अदालत बाधक हुनसक्थ्यो । एउटा दलको अनि गुटको भर्तिकेन्द्र बनाइएको आयोग वास्तवमा आयोगको स्वरुपमा दिएन भातृ संगठनको रुपमा बनेको थियो । त्यसैले त्यो आयोग खारेज हुँदै कुनै दलको भातृ संगठन खारेज गरिदिए झैं रोइलो गरियो । त्यसको कारण हो राज्यको दायित्वमा रहेको विषय कार्यान्वयन गर्दा कुनै एउटा दलले जस लिने र जनतामा भ्रम दिएर गरीब, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई फेरीपनि सत्ताको भ¥याङ बनाउने । त्यो गर्न नपाएका कारण चारैतिर रोइलो भएको हो । सुकुम्बासी भूमिहीनको मायाले होइन । उनीहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर होइन । भोट बैंक बनाउन पाइएन भन्ने पीर मात्र हो ।
अर्को कुरा के हो भने अघिल्लो सरकारले गठन आदेशबाट आयोग गठन गर्दा संविधानले किटान गरेको भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमीन र आवास उपलब्ध गराउने छ भन्ने विषय नियतवस छुटाइएको थियो । त्यो समावेश गर्न पनि आयोग बिघटन गर्नुपथ्र्यो । सरकारले केही समयमै आयोग गठन गर्ने जनाएको छ । अब बन्ने आयोगलाई ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तो एकपक्षीय बनाइनु हुँदैन । विषय विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिँदै सत्तारुढ दल बाहेक नेकपा एमाले ओली समूह र कमल थापाको राप्रपासमेतको प्रतिनिधिलाई यो राष्ट्रिय समस्या समाधानको हिस्सेदार बनाउनु पर्छ । ता कि यसलाई कसैले रणनीतिक उपयोगको साधन नबनाउन् ।
अर्कोतर्फ भूमि आयोगको कार्यक्षेत्र भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मात्र बनाउन आवश्यक छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा निजी स्वामित्वमा आफ्नो जमिन हुँदाहुँदै राज्यको जमीन अतिक्रमण वा कब्जा गर्नेलाई पुरस्किृत गरिनु हुन्न । यसो गर्दा राज्य दोहन गर्नेहरु पुरस्कृत हुने अथवा अराजकता प्रकट गर्नेहरु संरक्षित हुने अवस्था आउँछ । यसले भोलिका दिनमा सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । त्यसैले यो विषयमा आयोग गठन गर्नु अघि नै छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो जमीन हुँदाहुँदै सरकारको जमिन कब्जा गर्नेलाई थप जमिन दिने कुरा न्यायसंगत पनि हुँदैन । भूमिहीनहरुलाई जमिन दिँदा भूमिपतिहरुलाई पनि दिने अवस्था सिर्जना गरियो भने वास्तवमा त्यो भूमिहीनमाथि थप अन्याय गरेको ठहर्छ । भूमिहीनसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको विषय मिसाइनुको अर्थ उनीहरुलाई राजनीतिक स्वार्थको चक्रममा समावेश गर्ने रणनीति मात्र हुनसक्छ भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।