सम्पादकीय
एमाले अध्यक्ष केपी ओली शक्तिका कति भोका हुन् ? प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेको सर्वसत्तावादी अभ्यासले उनको परिचय स्थापित गरेकै थियो । नेकपा अध्यक्षका रुपमा उनले गर्न खोजेको एकल यात्राले पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग पारेकै थियो । जब प्रधानमन्त्री पदबाट पदच्यूत बने, यसअघिका कमजोरी उनले स्वीकार गर्लान् र आफूलाई लोकतान्त्रिक आचरणमा अभ्यस्त पार्लान् भन्ने अपेक्षा सर्वत्र थियो । तर, शक्तिहीनताको सकसकले ओलीलाई पिरोलेको रहेछ । त्यसैले केही समयअघिदेखि उदाहरणीय लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण प्रशंसित आफ्नो दल एमालेलाई उल्टो यात्रामा अग्रसर गराउन ओली सफल भए ।
आफूलाई शक्तिशाली अध्यक्ष बनाउने, बहुपदीय निर्वाचित कमिटीको ठाउँमा तजबिजी आधारमा पदाधिकारी चयन लगायतका प्रावधानसहितको विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सारेर ओलीले एमालेलाई अध्यक्षको एकल वर्चश्वयुक्त दल बनाउने अभियान थालेका छन् । उनलाई आलोचना गर्ने त परैको कुरा प्रश्नसमेत गर्न डराउने उनका अनुयायीले खुरुखुरु संशोधन प्रस्ताव पारित गरिदिए । यसले एमालेभित्रको लोकतान्त्रिकरणलाई ठूलो धक्का दिनेछ ।
दलहरुको लोकतान्त्रिकरणको बहस विश्वभरी जोडतोडले उठेको लामो समय भइसकेको छ । विश्व महाशक्ति अमेरिकामा दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो अवस्थामा छ । तेस्रो विश्व खासगरी नेपाल जस्ता मुलुकहरुमा यो अभ्यास अझै कमजोर अवस्थामा छ । यही कमजोरीका बीच पनि विगतमा एमाले एउटा यस्तो दल थियो, जसको आन्तरिक लोकतन्त्र उदाहरणीय थियो । आफूलाई सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक मान्ने काँग्रेसको भन्दा पनि धेरै पदमा निर्वाचित गरेर मात्रै जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो एमालेले । वडादेखि केन्द्रसम्मै पार्टी सदस्यले नेता चुन्ने लोभलाग्दो परम्परा एमालेका स्थापित भइसकेको थियो । तर, ओली लोकतान्त्रिक तवरबाट निर्वाचित अन्य सहकर्मीहरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार भएनन् । आखिर अहिलेको एमालेमा त्यही हुन्छ, उनी जे चाहन्छन् । आलोचकहरुलाई किनारा लगाउन ओली सफल भइसकेका छन् । यसले एमालेको आन्तरिक जीवनलाई अलोकतान्त्रिक यात्रामा होम्ने निश्चित छ ।
एमालेमा यसअघि बहुदीय र सामूहकि नेतृत्वमा आधारित नेतृत्व प्रणालीको अभ्यास थियो । अहिले शक्तिशाली अध्यक्षको प्रस्ताव गरिएको छ । अधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने विधान प्रस्ताव गरिएको छ । तर, पदाधिकारीहरुलाई केन्द्रीय समितिले छान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले बहुपदीय अभ्यासलाई निषेध गर्ने निश्चित छ । यो सबै के का लागि ? सम्भवतः ओलीको शक्तिहीनताको रहर मेट्ने रहरका लागि । एक व्यक्तिका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त कुनै पनि दललाई त्यही व्यक्तिको तजबिजी निर्णयको बन्धक बनाउने काम प्रतिगमन नै हो । यो उल्टो यात्राले एमालेलाई अरु अधिनायकवादी बनाउने प्रष्ट छ ।
