पुण्य पी अधिकारी
प्रदेश सरकारले “स्वच्छ, सुखी र सम्मुनत प्रदेश”को परिकल्पना गरी प्र्रदेशभित्रका नागरिकलाई आत्मसम्मान सहित जीवन जिउने आधार नारामार्फत तय गरेको छ । प्रदेश १ माअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ९६ हजार रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई राज्यले भौतिक संरचनादेखि लिएर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालहरूमा जोड्न आवश्यक छ । अपाङ्गता भएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको विषयमा हामी सबै नै जानकार छौँ । तर, अपाङ्गता भएकै कारण नागरिकले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका विषयमा सबैले साझा अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
मुलुक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनामा गइसकेपछि सरकार अनुसारका प्रशासनिक संरचनाहरू निर्माण द्रुतगतिमा भएका छन् । खासगरी सरकारी संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री छन् वा छैनन् वा निर्माण भए वा भएनन् भन्ने विषय आजका दिनमा पेचिलो बन्दै गएको छ । सवालाङ्ग नागरिकका लागि सरकारी कार्यालयमा पहुँच जति सहज छ, त्यति सहज अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने अहिले पनि राज्यले विभेद गरिरहेको छ । तीन तहको सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गता मैत्री भवन निर्माणका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायसँग के कति छलफल र परामर्श गरे भन्ने विषय आजका दिनमा महत्वपूर्ण भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ लाई नेपाल सरकारले २०६९ फागुन १६ गते प्रमाणीकरण गरी लागू समेत गरेको छ ।
यद्यपि हालका दिनमा निर्माण भइरहेका सरकारी संरचनाहरूमा अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण भएको पाइदैन । प्रदेश १ सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गरिरहेका सरकारी संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री बनाउन ज्ञापनपत्र मार्फत् सुझावहरू दिएको अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश १ कार्यक्रम अधिकृत विमल वस्नेतको भनाइ छ । पछिल्ला दिनहरूमा निर्माण भएका निजी वा सार्वजनिक भवनहरू अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने सवालमा राज्यले समेत व्यवस्था गरेपनि राज्यबाटै ति व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउनुले भोलिका दिनमा समस्या निम्त्याउने कार्यक्रम अधिकृत बस्नेतको भनाइ छ । अपाङ्ग महासङ्घले प्रदेशसभा भवन र विराटनगर महानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको भवन अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने भनि यस अघि नै ज्ञापनपत्र बुझाएको अवस्था छ । प्रदेश भित्र निर्माण हुने सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री नभएमा आगामी डिसेम्वर ३ पछि महासङ्घले आन्दोलन गर्नुपर्ने निश्कर्ष समेत निकालेको छ ।
डिसेम्वर ३ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवद्र्धन, समावेशीकरण, शसक्तिकरण र अपाङ्गताका विविध सवालहरूमा सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९९२ बाट मनाइदै आइएको यो दिवस ले सो दिनमा विशेष महत्व राख्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा घोषणा ग¥यो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अवसर समानीकरण, पुनस्र्थापना र अपाङ्गताको रोकथाममा जोड दिँदै अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व कार्य योजना निर्माण गरी लागू गरेको छ । सन् १९९२ को अक्टुवरमा अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्दै प्रत्येक वर्ष डिसेम्वर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा भए पश्चात विश्वभर यो दिवश मनाउन थालिएको हो ।
अपाङ्गताप्रति समाजमा विद्यमान नकारात्मक धारणाहरूमा न्यूनीकरण गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाज र सरोकारवालाहरूको व्यवहारमा परिवर्तन गराउन तपाई हामी सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । विश्वमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मानवअधिकारको समान उपयोग, सेवा सुविधा र अवसरमा समान पहुँच र निर्णय प्रकृयाहरूमा समान प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था आजपनि छ । विभिन्न अवरोधहरुको कारण उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक संरचना, सञ्चार, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा र अवसरहरूलाई अन्य सरह उपयोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूसँग पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि विभिन्न अवरोध, विभेद र नकारात्मक सामाजिक सोचका कारण आफ्नो पूर्ण क्षमताका साथ समाजमा योगदान गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले हरेक व्यक्तिमा रहेको शारीरिक वा मानसिक अवस्थालाई होइन उसको क्षमतालाई हेरिनुपर्छ र समाज र जीवनका हरेक पक्षमा समान पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ र यसको लागि हरेक व्यक्तिको शसक्तीकरण गरिनुपर्छ । सबै मानिसमा क्षमताहरू हुन्छन् र समाज र यसको विकासमा सबै क्षमताका मानिसहरूको सशक्तिकरण र पहुँचले मात्र साँचो अर्थमा समावेशीकरणको उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ ।
