सम्पादकीय
प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचौं इनिङ थालेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि यो कार्यकाल यस अघिभन्दा धेरै दुरुह छ । उनी अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्था, संविधानलगायत राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरु भताभुंग पारेका छन् । त्यसलाई सम्हाल्ने, मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यासलाई सही दिशानिर्देश गर्ने गुरुत्तर दायित्व देउवाको काँधमा छ । यसबाहेक सरकार प्रमुखका रुपमा परिभाषित निश्चित दायित्वहरुको सम्पादनमा पनि उनले खरो उत्रिनैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले देउवाका अघि यसअघिभन्दा धेरै र जटिल दायित्वहरु छन्, जसलाई उनले पूरा गरेर आफ्नै बिर्सनलायक विगतको भर्पाइ गर्नसक्छन् ।
अहिलेसम्मको ट्रयाक रेकर्ड पछ्याउने हो भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा असफल सावित प्रधानमन्त्री हुन् । २०५१ पछिको त्रिशंकु संसद्कालमा उनले सुरु गरेको विकृतिको खेलको चर्चा अझै पनि गरिन्छ । स्थानीय तहहरुको कार्यकाल थप्न अस्वीकार गरेर कर्मचारीको हातमा पुर्याएको, प्रजातन्त्र लगेर दरबारमा बुझाएको मात्रै होइन, तत्कालीन विद्रोही माओवादीको टाउकाको मोल तोक्नेसम्मका बद्नामी देउवाको भागमै छन् । यसबाहेक २०७४ को निर्वाचनपछि संसद्मा कमजोरी विपक्षी नबेको मात्रै नभई ओलीको प्रतिगमनको सहयोगी भएको आरोप पनि उनलाई छ । संसद्को पहिलो विघटनताका उनकै अनिच्छाले काँग्रेस आन्दोलनको मोर्चामा पछाडि उभियो । यी सारा बद्नामीको खत मेट्न देउवाले अहिलेको कार्यकाललाई जनमुखी काममार्फत उपयोग गर्न सक्छन् । तर, उनले पनि ओली पथ समातेर अघि बढ्ने आत्मघाती बाटो रोजे भने अहिले प्राप्त अवसर खेर त जान्छ नै, उनको उपादेयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न पनि खडा हुनेछ ।
निश्चय नै पछिल्लो चुनावको जनादेश देउवा र उनको दलका लागि थिएन । जनताले तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धन हुँदै नेकपा बनेको दलका लागि जनमत दिएका थिए ।
त्यसलाई केपी ओलीले न सम्हाल्न सके न सही नेतृत्व नै प्रदान गर्नसके । अन्ततः नेकपा त एक रहेन नै, ओली नेतृत्वको एमालेसमेत एक रहने अवस्था अहिले छैन । यसर्थ सारमा भन्दा ओलीको स्वेच्छाचारी कदमहरु र त्यसमा आँखा चिम्लेर समर्थन जनाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मुर्खताको परिणामस्वरुप देउवालाई अर्को अवसर मिलेको छ । ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संगठित भएको पाँच दलीय गठबन्धनको आड उनको सत्तारोहणको अर्को कारण थियो । बहुमत सांसदको समर्थन रहँदारहँदै राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रुपमा ओलीलाई निरन्तरता दिने जुन हर्कत देखाएकी थिइन्, त्यसलाई सर्वोच्चले दण्डित गर्दै देउवामाथि न्याय गरेपछि उनलाई यो अवसर प्राप्त भएको छ ।
यो अवसरलाई देउवाले केही ठोस काम गरेर न्याय गर्नुपर्छ । पहिलो त ओलीले मजाक बनाएको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । यसअघिको सरकारले मच्चाएको लुटको छानबिन गर्नुपर्छ । असंवैधानिक रुपमा गरिएका नियुक्तिहरु बदर गरिनुपर्छ । संघीयतालाई तहसनहस पार्ने गरी ओलीले केन्द्रीकृत गरेका अधिकारहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यति मात्रै काम सम्पन्न गर्न सके देउवाको यो कार्यकाल सफल मानिनेछ । अन्यथा उनको पाँचौं इनिङ पनि अघिल्ला चार वटा झैं औसत र असफलकै लहरमा दाँजिनेछ ।
