गोकुल पराजुली
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हरेक वर्ष सरकारले कृषि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । कृषि अनुदान वितरण गर्दा प्रायशः सरकारले आलोचना खेप्ने गरेको छ । अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्ने आम प्रचलन जस्तै बनेको छ । तर, ती आलोचना त्यतिकै गरिए वा आलोचना गर्नै पर्ने भएर गरिएका हुन् ? परिणाममा हेर्दा कार्यान्वयनवको परिणामले नै अनुदानप्रतिको आलोचना हुने गरेको छ ।
सरकारले वितरण गरेका धेरै कृषि अनुदानहरु सदुपयोग नभएका कारण, अनुदान पाउन योग्यलाई नदिई पहुँच र प्रभावका कारण दिइएका कारण, अनुदान वितरणको निश्चित प्रणालीमा आधारित नभई भनसुन र कमिशनमा मिलेमतो गरेका कारण आलोचनाहरु हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले हुलाकी मार्ग लक्षित पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइयो । कृषिको व्यवसायिकीकरणमा योगदान गर्दै आएका कृषक समूहहरु, कृषि सहकारीहरु जुन थोरबहुत भएपनि किसानहरु मिलेरै स्थापना गरेका थिए तिनीहरु यो अनुदान कार्यान्वयनका लागि योग्य बनेनन् । सरकारले बचत ऋण सहकारी संस्था खोलेर किसानहरुलाई २४–२४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा कर्जा लगानी गरी उनीहरुको घरखेत बन्धकी राखेको संस्थालाई प्रदेश सरकारले योग्य ठह¥यायो र १ करोडको अनुदान सुम्पियो ।
कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा मिहेनत गरिरहेका कृषकहरुलाई निराश बनाउने र भनसु्नका आधारमा, नेताको सिफारिसका आधारमा करोडको अनुदान नक्कली संस्थाहरुले हत्याउने, अनि वास्तविक किसानहरु सम्मिलित संस्था अयोग्य हुने गरी अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरेपछि सरकारको आलोचना नहुने वा गर्न नपर्ने कुरै भएन । दश–बीस हजारका अनुदान किसानलाई, करोडका अनुदान बिचौलीया वा बिचौलीया संस्थालाई दिन थालेपछि कृषि अनुदानले उत्पादन बढाउने, व्यवसायिक कृषिको प्रवद्र्धन गर्छ भन्ने विश्वास हुने कुरै भएन । अनुदान दुरुपयोग गर्ने यस्तै प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको होला ।
भर्खरैको ताजा घटना भएर माथिको उदाहरण राखिएको हो । कृषि अनुदान दुरुपयोगका विषय त कतिछन् कति । सरकारले प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिन्छ । अनुदानबाट किन्दा मैले प्रतिकिलो कम्तिमा २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, अनुदान नलिने हो भने १० रुपैयाँ किलोका दरले नै पाइन्छ । यो कृषि अनुदानको कुरुप उदाहरण हो । किनभने त्यो किसान जसले मलाई मल बेचेवापत सरकारको कृषि कार्यालयमार्फत अनुदानको रकम भुक्तानी लिन्छ उसले परिमाण हिसाब गरेरै कर्मचारीलाई कमिशन दिनुपर्छ । त्यो कमिशनकै कारण १० रुपैयाँ किलोको मलको दाम २० रुपैयाँ पुगेको हो । कमिशन दिन नपर्ने हो भने किसानले खुसी भएर तपाईँ हामीलाई गड्यौला मल दिन्छन् ।
यहाँ कृषि क्षेत्रको अनुदान दुरुपयोगका कयौं उदाहरण र प्रवृत्तिहरु छन् । जसले सरकारको लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ । हाम्रो भ्रष्ट प्रवृत्ति यसको प्रमुख कारण हो । सरकारको कमजोर उपस्थिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्र व्यवसायिक र आधुनिक बन्न नसकेको हो ।
अहिलेसम्म कृषि अनुदान प्रवद्र्धनमूखि छ । प्रवद्र्धनमूखि अनुदानमा कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, दुरुपयोगका विधिहरु के हुन् भन्नेमा अनुदान लिने र दिने दुवै पक्ष अभ्यस्त छन् । त्यसैले पछिल्लो समय उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने विषय उठ्न थालेको छ । तर, यो विषय सजिलो छैन । अप्ठ्यारो भएकोले सरकारमा मन्त्री भएकाहरुले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने र सफलता प्राप्त गर्ने आँट गर्दैनन् । अप्ठ्यारो भनेको किसानको उत्पादनको लागत निर्धारण गरी मूल्य तोक्ने, किसानको उत्पादन खरिद गरिदिने र त्यसको बजारीकरणमा पनि सरकार नै अग्रसर हुने वा सरकारसँग साझेदारी गर्ने कुनै संरचनालाई जिम्मेवार ढंगले अग्रसर गराउने हो । तर, हाम्रा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु यो अप्ठ्यारो बाटो हिड्न नखोज्दा कृषि उत्पादनमा लाग्ने किसानहरु उत्साहित भएनन् । कृषिको व्यसायिकता अभिवृद्धि पनि भएन । परम्परागत उत्पादन प्रणालीले आजको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नगन्य मात्र छ ।
प्रदेश सरकारले उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कृषि अनुदानका कार्यक्रमलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने जनाएको छ । दुरुपयोग घटाउन अनुदान सम्बन्धी कानूननै बनाएर संसदमा दर्ता गराएको छ । तर सरकारले सदनमा त्यसलाई पेश गर्न आवश्यकता ठानेको छैन । अनुदान व्यवस्थित गर्ने विधेयक सदनमा थन्क्याएर कृषकहरुलाई दिने अनुदान बचत ऋण सहकारीलाई दिँदै हिड्ने सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गरी समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर जनता उत्साहित हुन्छ कि सरकारको कामको आलोचना हुन्छ ?
