सम्पादकीय
जलस्रोतको धनी मानिएको मुलुक नेपालले अझै विदेशबाट विद्युत आयात गर्नु परिरहेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पानीको उपयोग न्यून देखिन्छ । नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लामो प्रतिक्षापछि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी विद्युत आयोजनाको पहिलो युनिट सञ्चालन भएको छ आयोजनाका ७६ मेगावाट क्षमताका ६ युनिट छन् । यो स्वदेशी लगानीमा बनेको नेपालकै पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । यो लाई नेपालको उर्जा क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण आयोजना हो । अब नेपाल उर्जामा अत्मनिर्भर हुने अपेक्षा छ ।
इमान्दार भएर निरन्तर काम गरे प्रतिफल सहजै पाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको उत्पादन सुरुवातले स्थापित गरिदिएको छ । यद्यपी यो आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन । जसले गर्दा उत्पादन लागत पनि दोब्बरभन्दा धेरै बढ्यो । यद्यपी यो आयोजनाले नेपालको समग्र विकासमा पनि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी विद्युतको खपत र व्यापार बढाउनु चुनौति हामीसामु अझै छ । आन्तरिक खपत बढाउन सके सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्न । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सकेमा मात्र देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान भएर उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी बढ्नेछ । त्यसैले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । विद्युत निर्यातको योजनाभन्दा पहिले देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । त्यसको लागि मूल्य समायोजनको पनि खाँचो छ । विदेशमा बिजुली बिक्री गर्दाको आयभन्दा देशभित्रै बिजुली बेच्दाको लाभ ठूलो र महत्वपूर्ण हुनेछ । तर, बढि भएको विद्युत बिक्री पनि गर्नुपर्छ ।
विद्युत खपत बढाउन महसुल दर सकेसम्म घटाउनुपर्छ । इन्डक्सन चुल्होलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सहुलियत नै दिनुपर्छ । विद्युतीय चुल्होबाट खाना पकाउन सबैलाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने ग्याँस खरिद गर्दा बाहिरिने मुद्रा मुलुकमै रहन्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूको समेत सहभागितामा विद्युतीय चुल्हो सहुलियतमा वितरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । गाउँ–गाउँमा पर्यटन गतिविधि बढाउन सके होटल, रिसोर्टलगायतमा विद्युत खपत बढ्ने भएकाले सबै निकायले योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । ग्यासभन्दा विद्युतबाट खाना पकाउन सस्तो पर्ने भएपनि अझै त्यसबारे नागरिक सचेत भइसकेका छैनन् । विद्युतीय सवारी साधनहरूको सञ्चालनमा व्यापकता दिने नीति लिनुपर्छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क कर, सडक करसमेतमा अझै सहुलियतको नीति लिनुपर्छ । त्यसो भयो भने तामाकोशी र अरु निर्माणाधिन आयोजनाको उत्पादन प्रयोग हुनेछ ।
