गणेश लम्साल
काठमाडौंमा सचेत सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले जातकै कारण कोठा भाडामा दिन इन्कार गरेकी घरबेटी बिरुद्ध कानुनी कार्वाही माग गर्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको घटनाबारे बिभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन् । प्रहरी कार्यालयमै आएर संबिधानको अवहेलना गर्दै, कानुनी प्रक्रिया नै मिचेर झण्डा र डण्डाको दुरुपयोग गर्दै संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आरोपी घरबेटी सरस्वती श्रेष्ठलाई छुटाएर लगेपछि उनको सर्बत्र विरोध भइरहेको छ । उनलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र जातीय विभेद र छुवाछुतलाई संरक्षण गरेको भन्दै पदबाट मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज पनि यत्रतत्र सर्वत्र उठिरहेको छ । सँगै कथित आफूलाई उच्च जातको भनाएर सन्तुष्टि लिनेहरुले चाँही कोठा र कोटाको कुतर्क गरेर सदियौंदेखि अमानवीय व्यवहार र अपमान भोगिरहेका आम उत्पीडित दलित समुदायलाई झन् अपमानित गर्ने निकृष्ट काम गरिरहेका छन् ।
केही कथित उच्च जातीय अहंकार भएकाहरुले शिक्षित भनाए पनि आफ्नो बाहुनवादी चरित्र रुपा सुनार घटनामा प्रत्यक्ष प्रकट गरेका छन् । शिक्षित र अधिकारकर्मी, पत्रकार र कर्मचारी र समाजसेवी भनाउँदै आएकाहरुको जातीय आडम्बरको बाहुनवादी चरित्र सर्बाङ्ग बाहिर आएको छ । उनीहरुले खुलेरै आफ्नो घर जसलाई मनलाग्यो त्यसलाई भाडा दिन पाउनुपर्छ र दिन्न भन्दा कानुन लाग्न हुदैन भन्ने कुर्तक गरिरहेका छन् । उनीहरुले बजारमा बिक्रि गर्ने वस्तुमा जातीय बाधा हाल्नु अमानवीय मात्र नभएर कानूनी रुपमा पनि दण्डनीय हो भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । र आफंै मानवअधिकार अयोगलगायतका निकायमा धाएर हाम्रो मानवअधिकार हनन् भयो भनिरहेका छन् । दलितहरुले सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजे भन्दै हस्ताक्षर संकलन गर्ने र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने काम पनि गरिहेका छन् ।
यसबाट प्रष्ट भएको छ, सदियांैदेखि जरा गाडेर बसेको नेपाली समाज संबिधान र कानुनले अपराध भनिसक्दा पनि अझै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई समुन्नत गराउन चाहिरको छैन । अझै समाजका आडम्बरी उच्च जातीय अहंकारवादी मानिसहरु आफ्नो जातीय श्रेष्ठता कायम राख्नुपर्ने तर्कमा लाज पचाएर उभिएका छन् । उनीहरु सदियौंदेखि हेपिएका दलिएका, किचिएका, मिचिएका दलितहरुलाई देशको संबिधान र कानुनले अधिकार दिएपनि व्यवहारमा आफूहरु सरह नागरिक हुन थालेको चाँही पचाइरहेका छैनन् । आरिस गरिरहेका छन् । यसैले दतिलहरुले भर्खर न्युन रुपमा समानुपातिक सुबिधा लिएको, पाएको र सम्मानित नागरिक हुन खोजिरहेकोमा हाम्रो भाग खोस्नेहरु भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । दलितकै कारण आफूहरु अवसरबाट बञ्चित भएको भनेर भनिरहेका छन् । यसैेले कानुनअनुसार न्याय खोज्न, अन्याय र अत्याचारको विरोधमा बोल्दा जातीय सद्भाव भड्काउन खोजेको र भड्किने भन्दै उदेकलाग्दो कुतर्क गरिरहेका छन् । दलितहरुले आरक्षण लिएर हामीलाई पछि पारे हामी पनि गरिब त हौं नि भनेर कुर्तक गरिरहेका छन् । वर्षाैदेखि हेपिएको चेपिएको दलितले व्यवहारमा समानताको अनुभुति गर्न नपाएसम्म समाज दर्जाको नागरिक भएको महशुस गर्न पाउदैनन् भन्ने महशुुस गर्न चाहिरहेको छैनन् । यसैले न्यायका विरुद्ध बोल्दा जातीय सद्भाव भड्कदैन बरु झन् समाज समतामुलक भएर अन्तरघुलित हुन्छ भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । र, अझै उनीहरु भनिरहेका छन्, तिमी कोटा छोड, हामी कोठा छाड्छौं ।
हामीले सबैले बुझनुपर्ने कुरा चाँही के भने अहिलेसम्म नेपालमा दलितहरुले आरक्षण लिएकै छैनन् र पाएकै छैनन् । किनभने अझै पनि राज्यले सकारात्मक विभेदलाई अंगिकार गरेर अरुलाई छेकेर दलितलाई मात्रै अहिलेसम्म सुबिधा दिएकै छैन । बल्लबल्ल अथक संघर्षपछि दलितहरुले पाउन थालेको सुृबिधा भनेको संबिधान र कानुन अनुसार पाउनुपर्ने तर पुर्ण रुपमा पाउन नसकेको न्युन समानुतिक अधिकारको अवसर मात्र हो । के राज्यले बाहुन, क्षेत्री, नेवारलगायत गैरदलितलाई जागिर खान पाउदैनांै भनेको छ र ? के दलितहरुलाई मात्र अवसर दिएर अरु जातजातिलाई चाँही राज्यले बञ्चित गराएको छ र ? के दलितलाई मात्र अवसरको कोटा तोकेर अरुलाई अवसर लिनबाट रोकेको छ र ? बाहुन, क्षेत्री, जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका, महिला आदि सिमान्तकृत समुदायले पाएको अवसर नै दलितहरुले न्युन रुपमा पाएका हैनन् र ? के शहरलाई छेकेर गाउँलाई मात्र सरकारले बजेट बिनियोजन गरेजस्तो दलितलाई मात्र अवसर दिएको छ र ? कोटा भनेको त अरुलाई नदिइकन अमुक क्षेत्र, भुगोल वा समुदायलाई अवसर दिनु हैन र ? तर, सबैले पाएको अवसर दलितहरुले पनि लिनुलाई हामीले कोटा लियौं भनेर किन आरिस गरेका ?
के दलितले अवसर पाएको निकायमा अन्य जातजातिहरु बञ्चीतीकरणमा पारिएका छन र ? यसैले दलितहरुले क्षतिपुर्तिबापत पाएको समानुपातिक अवसरलाई आरक्षण भन्न मिल्छ र ? त्यो दलितहरुले पाउन थालेको अधिकार त अरु जाति र समुदायका मानिसले त समानुपातिक रुपमा झन् धेरै बर्षौदेखि लिँदै आएका छन्, होइन र ? के राज्यमा जागिर खाने, उच्च पदमा पुग्ने, शिक्षा लिने, राजनीति गर्ने अधिकार कथित उच्च अहंकारी जातको पक्षपोषण गर्नेहरुलाई मात्र छ र ? के कथित १९१० को मुलुकी ऐनमा जातापातको महल राखेर दलितहरुलाई सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनैतिकलगायत सबैखाले अधिकारबाट बंचित गराएर आफुले मात्रै अवसर लिनेहरुलाई चाँही के भन्ने आरक्षण भन्ने किन भन्ने ? जसले बर्षाैदेखि दलितहरुलाई दोस्रो दर्जाको बनाएर अमानवीय व्यवहार गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतको अमानवीय अत्याचार गरिरहे अहिले तीनै मानिसका आडम्बरी सन्तानहरु दलितले अवसर लिएको आरिस गरिरहेका छन् ।
के पहिले झै गैरदलितहरुलाई पनि सबै अवसरबाट बंचित गर्नुपर्छ भनेर दलितहरुले भनिरहेका छन र ? समिक्षा गरौं, त्यतिखेर दलितहरुलाई सबैखाले अवसरबाट बंचित गराएर दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर सदियौंसम्म उत्पीडन गरेको तपाई हामी जस्ता कथित उच्च जातिहरुले अवसर लिएका होइनौं र ? यसैले जब राज्यमा संबिधान र कानुनले समान दर्जाका नागरिकको अधिकार पाइसकेर पनि अझै व्यवहारमा समानता भोग्न नपाएका गरिबीको रेखामुनीबाट माथि आउन नसकेका निमुखा दतिलहरुले समानुपातिक रुपले न्युन रुपमा लिन थालेको अवसरको हामीले गर्नुभन्दा उनीहरुलाई सकारात्कम विभेदको आधारमा पुर्ण समानुपातिक बिशेष अधिकार प्रदान गरेर सबै रुपले पूर्ण नागरिक बनाउन सहयोग पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्छ अनिमात्र समाज पूर्ण रुपमा अन्तरघुलित र समतामुलक बन्नसक्छ ।
