अर्जुन आचार्य
स्वीडेन उत्तरी यूरोपमा अवस्थित एउटा देश हो । स्वीडेनको राजनीति संसदीय प्रतिनिधि लोकतान्त्रिक संवैधानिक राजतन्त्रको ढाँचामा छ । कार्यकारी शक्ति स्वीडेनका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले प्रयोग गर्छ । व्यवस्थापकीय शक्ति बहुदलीय प्रणालीमा निर्वाचित सरकार र संसद दुवैमा छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । स्वीडेनले अपनाएको आर्थिक मितव्ययिता र जनप्रतिनिधिको पारदर्शीता विश्वका लागि एक उदाहरणीय छ ।
यहाँका सांसदले कहिल्यै पनि विशेष सुविधा लिनु नहुने ठान्छन् । उनीहरु आफ्नो देशमा कानून निर्माण गरेर देशलाई दिशा निर्देश गर्नु नै सुविधा हो भन्ने मान्यता राख्छन् । त्यहाँ सांसदहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क यात्रा गर्ने छुट छ, तर, सरकारले उनीहरूलाई कुनै गाडी वा सवारी चालक प्रदान गर्दैन । त्यहाँ सांसदले स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार पनि राख्दैनन् । उनीहरुलाई सम्बन्धीत पार्टीले नै सल्लाह दिनेगर्छ । यो देशमा सरकारी गाडी सुविधा पाउने एक जनामात्रै व्यक्ति छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुन् । त्यस देशका सांसदको तलब पनि अन्य देशको तुलनामा कम छ ।
तर नेपाल…
‘हुने विरुवाको चिल्लो पात, नहुने विरुवाको फुस्रो पात’ भने झैं नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी गर्नुपूर्व र जारी भएपछि पनि फुस्रो रुप देखाइरहेका छन् । एउटाले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने र आफू चोखिने नेपाली राजनीतिका खेलाडिहरुको एउटा विशेषता नै हो ।
विपक्षी गठबन्धनले अब ओली सरकारले गरेको सयौं कुशासन र अत्याचारलाई सुशासन र सदाचारले पराजित गर्ने जनताको झिनो विश्वास थियो । तर, संकेत त्यस्तो देखिँदैन । विपक्षी गठनबन्धनबाट पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले पहिलो निर्णय गरे पूर्व मुख्यमन्त्रीलगायतलाई आजिवन सुरक्षा र सुविधा दिने । अहिले सामाजिक संजालमा चर्चा भइरहेको छ नेपालमा सबैभन्दा बढी भिआइपि सुविधा लिनेहरु छन् । यसको एकिन तथ्यांक त सार्वजनिक भएको छैन । तर, हामी अनुमान गर्न सक्छौं, नेपालमा अहिले पनि २ हजार बढीले ‘कथित’ भिआइपीको नाममा सुविधा लिइरहेका छन् । यो थपिने क्रम जारी छ ।
कोरोनाले देश आक्रान्त छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ । मुलुक १ वर्षदेखि आंशिक बन्धक (निषेधाज्ञा) बनेको छ । अब आउने अवस्थाको सामना कसरी गर्ने र टाट पल्टेको अर्थतन्त्र तथा निजी क्षेत्रको पुनरउत्थान कसरी गर्ने ? भन्ने बहस भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा परेको संकट हल गर्न विभिन्न उपायाका खोजी भइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन । राज्य कोषबाट हुने खर्चलाई कसरी मितव्ययि बनाउने ? जथाभावि भइरहेको भष्ट्राचार र अनियमिततालाई कसरी रोक्ने ? संघीय राज्य प्रणालीका कारण भइरहेको आर्थिक भारलाई कसरी कम गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि आम बहस भइरहेको छ ।
आम नेपालीहरु यतातिर बहस गरिरहँदा सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि, सांसद कर्मचारीसम्मले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने भन्दा सेवा सुविधा र आफू केन्द्रीत बजेट निर्माणमा ध्यान दिइरहेका छन् । पूर्वहरुलाई सुविधान थप्ने योजना ल्याइरहेका छन् । तर, आम जनता यसको साक्षी किनारा बन्नु परिरहेको छ । यसले अहिलेको रानजीतिक प्रणाली वा संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको छ । यसलाई जोगाउन राजनीतिक दलभित्र रहेका सचेत नेता, कार्यकर्ता तथा आम मानिसहरुले आवाज उठाउने बेला भएको छ । संघीयताले खर्च बढायो भन्ने नाममा संघीयता मास्ने पश्चगामी तत्वहरुलाई पराजित गर्नका लागि त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सांसद संख्या घटाउँ
हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभामा ५९ र ७ वटै प्रदेशमा ५ सय ५० जना सांसद छन् । यसरी हेर्दा राज्यमा संघको २ सदन र ७ वटा प्रदेशको ७ वटा प्रदेशसभा गरी कुल ८ सय ८४ जना सांसदहरु छन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदको संख्या मात्रै ३३४ जना रहेको छ । औषतमा यो सांसद संख्या भनेको ९० हजार नेपाली बराबर १ सांसद हो । नेपालमा सांसदको संख्या बढी भयो भन्ने कुरा अहिले मात्रै होइन, संविधान जारी हुँदादेखि नै आवाज उठिरहेको विषय हो । जनसंख्याको तुलनामा नेपालमा धेरै सांसद छन् । भारतमा सांसदको संख्या ५४३ जना छ । भारतमा यति सांसद हुनु भनेको औषतमा २५ लाख जनसंख्या बराबर १ जना सांसद हो । नेपालमा हाल स्वकीय सचिवको तलब र संसद भत्ता, पैदल भत्तालगायतका सुविधासहित सरदर एक सांसदले मासिक करिब एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिरहेका छन् । सांसदको संख्या (निर्वाचन क्षेत्र) आधा घटाउँदा मात्रै पाँच वर्षमा २ अर्ब ६५ करोड २० लाख व्ययभार घट्ने देखिन्छ । यसैगरी सरकारले सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै दिइने रकम पनि बन्द गर्नु आवश्यक छ । यसबाट पनि वार्षिक लगभग १० अर्ब अथवा पाँच वर्षमा झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । यसो गरे संघीयता विरुद्धको आवाज केही मत्थर हुनेछ ।
संघीयता होइन, भ्रष्टाचार चुनौति
अहिले संघीयताका कारण मुलुकमा व्ययभार बढिरहेको तर्कका साथ यो व्यवस्था विरुद्ध केही पुराना शक्तिहरु लागिरहेका छन् । कतिपय जनताले पनि उनीहरुको कुरामा तालि ठोक्न थालेका छन् । तर, संघीयताको कारण मुलुकमा आर्थिक व्ययभार बढेर चुनौति थपिरहेको छैन । यहाँ त भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेर चुनौति थपिरहेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन घटेको त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नै भनेको छ । ओली सरकारमा अनियमितता आरोपका थुप्रै श्रृंखला छन् । उदाहरणका लागि एउटा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ७० करोडको बार्गेनिङ हुन्छ । स्वास्थ्य महामारीका बेला ओम्नीसँग ५४ करोड घोटला गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएकै छ । रेलको मुआब्जा प्रकरणमा करोडौं घोटालाको आशंका गरिन्छ । अझै सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर असुलीमा अर्बौ कमिसनको भागबण्डा गरिएको जस्ता भ्रष्टाचार काण्ड हाम्रा सामू छन् ।
यस्तै अन्य भ्रष्टाचार काण्डको रुपमा सार्वजनिक भएका केही घटनाहरु छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्म्सनले खर्बौको ठेक्का पाएर सयौं विकासका आयोजनाहरु अलपत्र पारी राष्ट्रलाई खर्बौं नोक्सानी पु¥याउँदा समेत उसैलाई पुनः ठेक्का दिइ कमिशन लिएर अरबौं भ्रष्टाचार गर्न दलहरु नै लागेको, एनसेलले ६ अर्बमा गराएको फोरजी ठेक्कालाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले १८ अर्बमा चिनको हुवावे कम्पनीलाई ठेक्का लगाई १२ अर्ब कमिशनको चलखेल भएको जस्ता आवाज संसदमै उठेको थियो ।
यती होल्डिङ कम्पनीलाई नेपाल ट्रष्ट र गोदाबारी रिसोर्टको सम्पत्ति र संरचना बिना प्रतिष्पर्धा ठाडो आदेशमा ठेक्का मिलाई दिएर करोडौं कमिसन खाएको, बालुवाटार जग्गा किनबेचमा करोडौंको चलखेल भएको, वाइडबडी जहाज खरिदमा ६ अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको पनि चर्चामा छन् । यति धेरै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई हुन नदिने हो भने संघीयता राज्यका लागि भारी बन्न सक्दैन । बरु यसले त, विकेन्द्रीकरण र विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ । दलहरुले अब ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानविन गर्छु, राज्य कोषको दुरुपयोग गर्न नदिने सिस्टम बनाउँछु, नीजि क्षेत्रबाट हुने राजस्व छलिलाई रोक्छु भन्ने जस्ता प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्रै संघीयता अझै मजबुद हुनेछ । होइन भने नेपालको अवस्था चुचे ढुंगो उही टुंगो भनेजस्तै संघीयतामाथिको प्रहार रोकिने छैन ।
