पुण्य पी अधिकारी
प्रदेश १ सरकारले “स्वच्छ, सुखी र सम्मुनत प्रदेश”को परिकल्पना गरी आगामी वर्षका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र सोही अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटसमेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २१७ मा मानवअधिकार कार्यान्वयनको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ न.२१८ मा मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, सुदृढ प्रतिरक्षा, न्यायपूर्ण प्रदेश भन्ने उद्देश्यका साथ कानुनी शासनको प्रत्याभूति र सरोकारवालाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटले नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भनि नारा तय गरेको छ ।
बजेटले विधिको शासन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक मानव अधिकार कार्यायोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मानव भएकै कारणले मानवअधिकार गर्भावस्थादेखि सुरु भएर अन्त्येष्टीसम्म जोडिएका अधिकारहरुको एकमुष्टता हो । जसलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । अझ भनौ मानवअधिकार रक्षाका लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै विभिन्न सन्धी तथा महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा मानवअधिकारको विषयलाई उठान गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, यहिभित्र एउटा जटिल प्रश्न भने प्रदेश सरकारको राजधानीमा अवस्थित मोरङ कारागारको विषयमा उठ््ने गरेको छ । पछिल्लो समय मोरङ कारागार सुधारगृहका रुपमा नभई व्यक्ति हत्या, यातना, पीडा, रकम असुल्ने थलो बन्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेपनि मोरङ कारागारको व्यवस्थापन, त्यसको सुदृढीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भने कुनै चासो राखेको पाईदैन । मोरङ कारागारको क्षमता ५० जना महिला र २ सय ५० जनापुरुष गरी ३ सय जनाको हो । तर, हाल महिला र पुरुष गरी ९ सयभन्दा बढी कैदीबन्दी कारागारमा बस्न बाध्य छन् । जसले प्रदेश राजधानीमा रहेको सुधारगृह मानव अधिकारमैत्री नरहेका प्रष्ट देखाउँछ ।
सरकारको नियन्त्रणमा रहेका थुनुवा तथा कैदीका आधारभूत मानवोचित जीवनयापनको अधिकार थुनुवा वा कैदी भएको अवस्थामा समेत सुनिश्चित हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले मानवअधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पक्षराष्ट्र भएर गरेका हस्ताक्षरहरूमा ती कुराहरू उल्लेख भएका छन् । तर, वास्तविकता कारागारहरू सुधार गृह हुनुपर्नेमा यातनागृह भएका छन् । हरेक थुनुवा, कैदीबन्दीलाई मानवमूल्य र मर्यादाअनुसार आदरपूर्वक व्यवहार गरिने, लिङ्ग, जातजाति, भाषा, धर्म, राजनीति वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियतका आधारमा भेदभाव नगरिने, उनीहरूको समुदायका धार्मिक अवस्था वा सांस्कृतिक आचरणको सम्मान गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा घोषित थुनुवाप्रति गरिने व्यवहारका आधारभूत सिद्धान्तहरू सन् १९९० मा गरिएको छ । जसलाई नेपालले पक्ष राष्ट्रका रुपमा अनुमोदन गरेको छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई शारिरीक यातना नदिने, क्रुर र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय नगरिने, कसैलाई जथाभावी पक्राउ, थुनछेक वा देश निकालाको भागीदार नबनाईनेलगायतका व्यवस्थाहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मानवअधिकारको संरक्षणका लागि विभिन्न योजना सारेपनि वि.स.२०४५ सालमा स्थापना भएको र प्रदेश राजधानीमा रहेको मोरङ कारागारलाई समय सापेक्ष स्तोरन्नति गरी यातना गृहबाट सुधारगृह बनाउन सके मात्र प्रदेश सरकारको लिएको “स्वच्छ, सुखी र सम्मुनतप्रदेश”को लक्ष्य सार्थक हुनेछ ।
