विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी बजेटमा कुनै पनि नयाँ योजना ल्याउन नसक्ने भएको छ ।
गएका आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताएको छ ।
असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेशसभामा पेश गर्ने बजेटमा नयाँ योजना नरहेको जानकारी दिएका छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतको विषयमा उठेका प्रश्नको बुधबार प्रदेशसभामा जवाफ दिने क्रममा उनले स्रोत सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा नयाँ योजना सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नै प्रदेशलाई बजेको अभाब रहेको अवस्थामा नयाँ आयोजना थप्ने अवस्था नरहेको हो । अघिल्लो वर्ष ४० अर्बभन्दा बढिको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले त्यसलाई ५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो । आगामी वर्षको लागि ३३ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ ।
स्रोत सुनिश्चितताका आधार र मापदण्ड तय गरेर बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बुहाङले बताए । प्रदेशको आफ्नो स्रोत नभएकाले बजेटको ९० प्रतिशत स्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहने उनको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीका कारण प्रदेशको स्रोत अभाव रहेको र भुक्तानी गर्न बाँकी पुरानै रकमको बोझ रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार हुने बजेटमा ठूला नयाँ योजना समावेश नहुने उनले बताए । संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजश्व तथा रोयल्टी बाँडफाँट तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारी आम्दानी हुने अनुमान छ । त्यसमा २ देखि ३ अर्ब संघीय सरकारसँग ऋण लिनेगरि बजेट ल्याउने तयारी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ५ अर्ब ऋण लिने सरकारको कार्यक्रम समावेश थियो । तर, उक्त ऋण लिन प्रदेश सरकार असफल भएपछि बजेटमा समावेश योजनाहरु कटौती गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब २२ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । बाँकी अधिकांश बजेट चालु खर्चमा जाने भएकोले नयाँ योजना थप नहुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब वहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाको ११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो शीर्षकमा थप ११ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिनेछ । बाँकी रहेको ८ अर्बबाट चालु खर्चसहित सबै कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।
प्रदेशमा निरन्तरता दिनुपर्ने प्रदेश गौरबमा बहुवर्षे र ठूला आयोजना अलपत्र छन् । जनस्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि तथा पर्यटनका आयोजना पनि यसअघिकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, अनुदान लगायत बजेटको स्रोत प्रक्षेपण गरेको छ । मन्त्रालय सोत्रका अनुसार प्रदेश सरकारका आर्थिक स्रोत सीमित छन् । जसमा मुख्यतः राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६० करोड हाराहारी आउने अनुमान छ । आन्तरिक राजश्व ४ अर्बदेखि ४ अर्ब २५ करोड र रोयल्टीबाट २५ करोड आउने अनुमान छ ।
संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान प्रदेश १ यो वर्ष ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । पूँजीगत खर्चमात्रै गर्न मिल्नेगरी प्राप्त हुने नि–शर्त समानीकरण अनुदानबाहेक सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नेछ ।
यस्तै समपूरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गर्नेछ भने विशेष अनुदानबापत ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यो पिछडिएको क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माथिल्लो सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान हो । सबै अनुदानबाट प्राप्त हुने कुल रकम १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
