विराटनगर । प्रदेश १ की प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकको सुन्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले चुरे क्षेत्रको ढुंगागिटी बेच्ने संघीय सरकारको योजनाको विरोध गर्दै प्रदेश सरकारको खबरदारी गरेका छन् ।
संसदहरुले भारतलाई खुसी बनाउन प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्ने योजना सरकारले अगाडि बढाएको भन्दै सांसदहरुले सत्ता रक्षाको लागि संघीय सरकारले गरेको निर्णयबारे प्रदेश सरकारको धारणासमेत माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य हिमाल कार्कीले संघीय सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा प्राकृतिक सम्पदाहरु दोहन गर्ने र खानीजन्य पदार्थहरु उत्खनन गर्ने बिषय राखेर बजेट घाटा न्युनीकरण गर्ने बताएको भन्दै तराईका अधिकांश भुमिहरु मरुभुमिका परिणत हुने संकेत देखिएको बताए । उनले चुरे संरक्षणका निम्ति प्रदेश सरकारको धारणा के हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य कल्पनाकुमारी सरदारले कोेरोना महामारीले प्रभावित दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने नागरिकहरुलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । कोरोना महामारीका कारण दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरु अत्याधिक भएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य कुशुम कुमारी श्रेष्ठले आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागी संघीय सरकारको बजेटमा राहत सहुलियत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा जनतालाई २० प्रतिशत सहुलियत दिने बिषय उपत्यका केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । प्रदेश सभासद चुमनारायण तवदारले प्रत्येक वर्ष कटानमा पर्दै गएको मोरङको बुढीखोलामा मापदण्ड विपरित तटबन्धन निर्माणको कार्य भएको बताए ।
जेष्ठ नागरिकहरुका लागी वडा कार्यालयहरुमा उपलब्ध गराईएको खोप अत्यन्तै न्युन भएको भन्दै जनसंख्या बिश्लेषणको आधारमा पर्याप्त खोप उपलब्ध गराउन सांसदहरुले आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य राधा थापाले जनचेतनाको अभावमा नयाँ भेरिएन्टसहितको कोरोना संंक्रमणका कारण ग्रामीण भेगका जनता अत्याधिक प्रभावित बनेको बताउँदै निःशुल्क उपचारको अभावमा ग्रामीण भेगका जनताहरुले अकालै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपरेको बताइन् ।
