काठमाडौं । चुनाव गराउने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरि कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाई हुँदै छ ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले दर्ता गरेको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाई हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकले दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षका १० जनासहितको १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।
‘विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७(३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नमिल्ने भएकोले खारेजीको माग गर्दै रिद दायर गरेका हौं,’ अधिवक्ता सितादेवी श्रेष्ठले भनिन् ।
