विराटनगर । प्रदेश नं. १ प्रदेशसभाको सोमबार सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा विपक्षी दलहरु सरकारविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार काम नगरेको, संघीय सरकारको प्रतिगामी कदमको साथ दिएको, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कुनै प्रभाबकारी काम नगरेको र संसदलाई छलेर अगाडि बढेको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गरे ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले नै सदन बहिष्कार गर्ने जस्तो असंसदीय हर्कत प्रदेशमा देखिएको बताए । सरकारले सदनलाई लामो समय उपेक्षा गरेको भन्दै भन्दै उनले प्रदेशमा यतिधेरै समस्या आउँदा पनि सरकार सदन छलेर मनमौजी रुपमा चल्न थालेको उल्लेख गरे ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग भोट माग्दै गर्दा, जनतासामु गरेका प्रतिवद्धता सरकारको कारण पुरा नहुने अवस्था आएको भन्दै कोइरालाले त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए । सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकमसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै उनले रातो कितामा भएका योजनाको रकम कहाँ गयो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
चुरे दोहन गरेर नदीजन्य पदार्थ निर्यातमा संघीय सरकारले बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै कोइरालाले प्रदेशमा त्यस्तो प्रयास नगर्न चेतावनी दिए । जनमत संग्रहमा जंगल फडानी भएको र त्यसपछि सबैको नजर खोलानाला तथा पानीमा रहेको भन्दै उनले चुरे दोहन गरेर ढुंगागिटी भारत पठाउने हो भने तराई मरभूमि हुने भएकोले त्यो आपत्तीजनक निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार एकपछि अर्को कलाविहीन नाटकमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री केपी ओली नाटकका लागि सिपालु रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले त्यस्तो नाटकको सिको गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट कलाहरु भने सिक्न नसकेको भन्दै व्यंग्य गरे ।
संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले आपत्ती जनाए । फागुन २३ को फैसलापछि सरकार बहुमतमा रहेको बेला संसद छलेर गुमनाम भएको उनको भनाइ थियो । बजेट अधिवेशन छल्ने प्रयास सरकारले गरेपनि आपूmहरुको दबापछि अधिवेशन सुरु भएको उनले बताए ।
प्रदेशका नागरिकलाई कोरोनाको खोप व्यवस्थित रुपमा नलगाइएको र खोपमा पनि विभेद भएको भन्दै आङ्बोले आपत्ती जनाए । सरकारले चन्दा दिने व्यापारीलाई लुकिछिपी खोप लगाएर अग्रपंक्तिमा खटिने प्राथमिकताप्राप्त समूहलाई छुटाएको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीको बेला सरकारको लापर्वाहीको कारण नागरिकको ज्यान गएको भन्दै आङ्बोले कोशी कोभिड अस्पतालमा विद्युत समस्याको कारण ६ जना विरामीको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे ।
‘कोभिडको कारण नागरिकको उपचारको अभाव छ, अक्सिजनको अभाव छ, परीक्षणको अभाव छ, तर हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय रक्सी कार्यदल बनाएर बसेको छ,’ आङ्बोले भने, ‘कुन अधिकारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रक्सी कार्यदल बनाउने भनिएको छ ?’ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार निर्माणमा काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयले रक्सीको कार्यदल बनाउँदै हिँड्नु गलत भएको उनले बताए । अस्पताललाई नियमन नियन्त्रण गर्ने, कोभिड संक्रमितको उपचार गर्नुपर्नेमा रक्सीको कार्यदल बनाए मलामीमा भोज खाएजस्तै गरी रमाएर मन्त्री बसेको आरोप आङ्बोले लगाए ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद जयराम यादवले सरकारका कारण आपूmहरु जनप्रतिनिधि भएर जनताको बीचमा जान पनि लाज लाग्ने अवस्था भएको बताए । संघीय सरकारकै सिको गर्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेश मोह देखाएको भन्दै उनले कोरोना महामारीबीच यो बैठक १० दिन अगाडि सुरु गर्न किन सकिएन र अध्यादेश ल्याउनुपरो भन्ने प्रश्न गरे ।
प्रदेशसभा जीवित रहेको अवस्थामा बैठक नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनुको नियत के हो भन्ने उनको प्रश्न थियो । उनले निषेधाज्ञा जारी भएको यतिका दिनसम्म मजदूर वर्गले कसरी पेट पालेका छन् भन्नेबारे प्रदेश सरकारले सोधखोज नै नगरेको भन्दै खोपको व्यवस्था गर्न र स्वास्थ्य पूर्वाधार बढाउने काम गर्न नसकेकोप्रति सरकारको आलोचना गरे । प्रदेशका जनताको समस्यालाई छाडेर मुख्यमन्त्रीज्यू संघीय सरकारको मलामी हुन काठमाडौंमा केन्द्रित हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णुमायाँ तुम्बाहाम्बेले सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार काम नगरेको भन्दै सानातिना बजेटमा संघीय सरकारको आँखा लाग्नु गलत भएको बताइन् । प्रदेश सरकारले पनि जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
