विराटनगर । प्रदेश १ की सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले सिमान्तकृत वर्गको मुद्दा उठाउने सवालमा प्रदेश १ सरकार अत्यन्तै जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको प्रष्ट पारेकी छन् ।
आगामी बजेटमा दलितका मुद्दाहरू समेटिनुपर्ने विषय उठान गर्दै रिडेफ नेपाल विराटनगर र समता फाउण्डेसनले आयोजना गरेको भर्चुअल ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले वर्षौदेखि अपहेलना खेपेर बसेको दलित समुदायका मुद्दालाई उठाउने सवालमा आफू सँधै सकारात्मक रहेको बताएकी हुन् ।
सामाजिक विभेद, अन्याय र अत्याचारको विरोधमा आफू जहिल्यै पनि विद्रोह गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री राईले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकासमा आफूले बजेटमा समेट्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
सीप विकास र उद्यमशिलतालाई बजेटमा प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै मन्त्री राईले भनिन्, ‘विगतको समाजमा केही लोभीपापीहरुले जातको विभाजन गरे । जसका कारण एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छे दविएर, हेपिएर बन्नुपर्यो । तर, त्यसको अन्त्य गर्न समाजको सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।’
दलितको मुद्दामा काम गर्ने प्रदेश १ का दर्जनौं संस्थाको सहभागितामा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।
प्रदेश १ को विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेका १ सय ३ संघ–संस्थाहरुले संयुक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारलाई दलित मैत्री बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् । रिडेफ नेपाल विराटनगर र समता फाउण्डेसनको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा दलित समुदायको सामाजिक—आर्थिक अवस्थाको विस्तृत विवरण प्राप्त हुनेगरी अध्ययन गर्ने र अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा दलित समुदायले भोगिरहेका समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्न माग गरिएको छ ।
संविधान र कानुनले प्रदान गरेका दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सबै स्थानीय तहहरुमा दलितको सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता र जातीय विभेद तथा छुवाछूत विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालनका लागि संयन्त्र बनाउने लगायतका मागहरु ज्ञापनपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, दलित अधिकारबारे कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, न्याययिक समिति र अन्य निकायलाई दलित अधिकारका बहुआयमिक पक्षबारे प्रशिक्षित गर्ने र दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने विषयहरु ज्ञापनपत्रमा उठाइएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई दलितका मुद्दाहरु समेटिदिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, गैसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामा, कलाकार यसकुमार, मोरङका सबै प्रहरी युनिटका प्रमुखहरू, संविधानसभा सदस्य अनिता परियार, पूर्व राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, आइफेस इन्टरनेशनलका निर्देशक राधिका रेग्मिलगायतको उपस्थिति थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरिक्षक मानबहादुर राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम प्रदेशभरका दलित अधिकारकर्मी सहभागी थिए ।
