विराटनगर । नयाँ भेरिएन्टसहितको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा पछिल्लो समय प्रदेश १ सरकारको भूमिका नगन्य बनेको छ ।
प्रथम चरणको महामारी नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय यसपटक केही कागजी निर्णयमा सिमित बनेको हो । महामारी रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा यसपटक प्रदेश सरकार र मातहतका मन्त्रालयले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेशबासीको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालय संवेदनशील नहुँदा उचित उपचारको अभावमा दैनिक दर्जन बढी आम नागरिकले ज्यान गुमाईरहेका छन् । दैनिक १ हजार हाराहारीमा नयाँ संक्रमित फेला परिरहेका छन् । कोभिड अस्पतालले शैया, अक्सिजन, औषधी र एन्टिजेन किटको अभाव झेलिरहेका छन् । तर सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयको चासोको बिषय घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ बनेको छ ।
महामारी नियन्त्रण र अस्पताल स्तरोन्नति तथा सुधारका निम्ति तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले गरेका निर्णय बाहेक यसपटक मन्त्रालयले जनताले अनुभूति हुने गरी ठोस कदम चाल्न सकेको छैन् । तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेको नेतृत्वमा विराटनगर–१० स्थित साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा निर्मित २ सय शैयाको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
सरकारमा रहेर २ वर्ष १० महिना ९ दिनसम्म काम गरेका तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रीले नै संक्रमणको जोखिम न्युनीकरणका लागि ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्टको अवधारणा अघि सारेका थिए । उनकै कार्यकालमा संक्रमितको उपचारका निम्ति अक्सिजन, आई.सि.यु र भेन्टिलेटरसहित २ सय शैयाको छुटै कोभिड अस्पताल निर्माण गरिएको थियो । उनकै नेतृत्वमा विराटनगर–१४ स्थित स्नाकोत्तर क्याम्पसको ८ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा २०७८ असार १५ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी १० करोडको लागतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्माण कार्य समेत सुरु गरिएको थियोे ।
महामारी नियन्त्रणका लागी भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क तथा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन, कोरोना परीक्षणका लागी ४ वटा प्रयोगशालाको स्थापना, १०० बढी प्रयोगशालाकर्मीलाई स्वाब संकलनको तालिम, मेची र उदयपुर अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहिको आई.सि.यु कक्ष र जिल्ला अस्पताल धनकुटामा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको कार्य पनि तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेकै कार्यकालमा भएको हो । २०७७ पौष ५ गतेको संसद विघटनपछि मुलुकमा आएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण पौष १२ गते मन्त्री घिमिरेले स्वेच्छिक राजिनामा दिएपछि त्यसयता कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अन्य आवश्यक निर्णय तथा पहल हुन नसकेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
संसद विघटनलाई बदर गर्दै फाल्गुण ११ गते आएको सर्वोच्चको फैसला र त्यससँगै भएको मन्त्रीमण्डल फेरबदल पश्चात चैत्र १३ गते सामाजिक विकास मन्त्रीको रुपमा पदभार ग्रहण गरेकी उषाकला राईले महामारी नियन्त्रण र आम नागरिकको जीवन रक्षाको सवालमा थप सक्रियता देखाउन सकेकी छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेपछि उनको नेतृत्वमा हालसम्म खासै निर्णयहरु हुन सकेका छैनन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री राईले गरेको पहिलो निर्णय नै लोकल रक्सीको ब्राण्डिङका निम्ति अध्ययन कार्यदल गठन हो । त्यसपछि मन्त्री राईले प्रदेशभरिका कोभिड अस्पताललाई आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न निर्देशन दिएको जनाएकी छन् । उनले नोबेल र विराट मेडिकल कलेजलाई आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न निर्देशन गरिएको दाबी गरेकी छन् ।
विराटनगर–१० स्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन तथा आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको माग आपूर्तिको सम्बन्धमा आन्तरिक गृहकार्य भईरहेको उनको भनाइ छ । तर प्रदेशको अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ ।
कोरोनाको संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा अस्पताल व्यवस्थापन, आइसोलेसन निर्माण, क्वारेन्टाईन सञ्चालन, संक्रमितको उपचार, पिसिआर परीक्षण र जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा गतिलो तरिकाले काम भएपनि मन्त्रीमण्डल फेरबदलपश्चात सरकार विलाशी भएको आम नागरिकको गुनासो छ । कोरोना संक्रमितको सघन उपचारका निम्ति प्रदेश १ मा सञ्चालित ९ वटै कोभिड अस्पतालहरु बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय सुतेर बसेको प्रतिपक्षी दलकोे आरोप छ ।
गत बुधबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रदेश भरिका ठूला अस्पतालहरुमा कोरोना उपचारका लागि २ हजार १ सय बेड थप्न सिसिएमसीलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेपनि यसले सरकारको दायित्व पुरा नहुने प्रतिपक्षी दलको भनाई छ ।
तीव्र संक्रमण दरका कारण कोभिड अस्पतालमा आई.सि.यु बेड खोज्ने विरामीको संख्या थामिनसक्नु रहेको अस्पताल सञ्चालकहरुले जनाएका छन् । हाल अस्पतालमा जेनरल बेड पाउन समेत कठिन रहेको नोबेल मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर राजेश नेपाल बताउँछन् ।
निजी अस्पतालको भरमा मन्त्रालय हाँकिरहेकी सामाजिक विकास मन्त्रीले वर्तमान परिस्थितिलाई समेत गम्भीरतापूर्वक नलिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । उनले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएर आम नागरिकले भटाभट ज्यान गुमाईरहँदा पनि पहिले भएका प्रगतिबाहेक मन्त्रालयले थप कुनै काम गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारकै लागी लाजको विषय भएको तर्क गरे ।
कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो समय संक्रमण दर तीव्र भएसँगै प्रदेश सरकारको भर परेको स्थानीय तहहरु समेत क्षमताले भ्याएसम्म महामारी विरुद्धको तयारीमा जुटेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले समेत आईतबारदेखि अक्सिजनसहित ५१ शैयाको आईसोलेसन सञ्चालमा ल्याएको छ ।
तर प्रदेशबासीको अभिभावकको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारको निष्क्रियताले भने जनतामा प्रदेश सरकारप्रतिको निराशा झन् बढेर जाने देखिन्छ ।
