रुपा बस्नेत
दश वर्षे जनयुद्धको अन्तिम अन्तिम २०५९।६० आर्थिक वर्षदेखि कलिला बालबालिकाहरुका लागि तत्कालीन सरकारले ३५ हजार जति प्रारम्भीक बाल शिक्षकको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरेको इतिहास छ । उमेर समूह तीनदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई नैतिक शिक्षा साधारण ज्ञान, राम्रो बानी व्यहोरा लगायतका उद्देश्य राखेर शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य हो । सुरु सुरुमा मासिक पाँच सय रुपैयाँका दरले तत्कालिन सरकारले तलब निकासा गर्ने गरेको थियो । समय परिवर्तन हुँदै जाँदा प्रारम्भीक बाल विकास शिक्षा लोकप्रिय हुँदै गयो । विशेष गरी गरिब वर्गका बाल बालिका लक्षित बाल शिक्षा उपलब्धीमुलक देखियो । हुँदा खानेका लागि त निजीस्तरमा खोलिएका मन्टेश्वरी शिक्षा सहर बजारमा छ्याप–छ्याप्ती थिए । आर्थिकरुपमा कमजोर अभिभावकहरुका नानीबाबुहरु बाल शिक्षाबाट लाभान्वीत भएकै थिए ।
बाल विकास शिक्षकहरु ३५ हजार जति मुलुकमा छन् । सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा गरी दुई भागमा विभाजन गरी शिक्षकहरुले शिक्षा दिदै आएका छन् । तर दुखकासाथ भन्नु पर्दा सबै प्रकारका विगतदेखि हालसम्मका सरकारहरुले बाल विकास शिक्षकहरुलाई सरकारले नै आार्थिक शोषण गरेका प्रमाणहरु थुप्रै छन् । विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकहरु विहान १० बजे देखि ४ बजे सम्म अन्य शिक्षक सरह ६–७ घण्टी माथिल्लो कक्षासम्म अध्यापन गर्दै आएका छन् । योग्यताकै कुरा गर्ने हो भने बाल विकास शिक्षकहरु कक्षा १० पास देखि डिग्रीसम्म गरेका छन् । सरकारले नै श्रम ऐन अनुसार निम्नतम मासिक तलब रु. १३ हजार चारसय ५० दिनु पर्छ भन्ने निर्देशन दिएता पनि सरकारी नीति नै हालसम्म कार्यान्वयन देखिएन ।
बाल विकास शिक्षक ३५ हजार विभिन्न पेशागत हकहित संस्थाहरुमा आवद्ध छन् । विगत १८ वर्षदेखि बाल विकास शिक्षकहरुले नेपाल सरकार र विभिन्न पेशागत संस्थाहरुलाई समस्याहरु ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई भएको छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्षको केही महिना अघिमात्र पेशागत संघ–संस्थाले आवाज उठाएता पनि आवाज सरकार समक्ष पुगेकै हुदैन । संसदमा समेत माननीय गगन कुमार थापा लगायतका सासदहरुले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बजेटमा बाल विकास शिक्षकहरुको तलब बारे सरकारले वास्ता नै नगरेकै हो । आ.ब. २०७८।७९ को बजेट आउनै लाग्दा केही पेशागत संस्थाहरुले डिजिटल आन्दोलन मार्फत मागहरु शिक्षा मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई एस एम एस गरेको देखियो । यो तरिका पनि फलदायी हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
केही दिन अघिमात्र नेपाल शिक्षक महासँघको अनलाइन वैठकमा पूर्व शिक्षामन्त्रि माननीय गिरिराज मणि पोखरेलले गतवर्ष नै वालविकास शिक्षकहरुको तलव बारे विषय प्रवेश भएको हो । तर शिक्षामन्त्रिले २०७७।०७८ मा तलव वृद्धि भएन भन्नु भयो । शिक्षामन्त्रिले किन र कस्ले रोकेको बारे चाँही जवाफ दिन सक्नु भएन । हाल पनि वाल विकास शिक्षकहरुको मासिक तलव रु. ६ हजार कायम छ । केही स्थानीय पालिकाहरुले थोरै भए पनि रकम थपिदिएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले कुनै चासो नै दिदैनन् । प्रदेश नं. १ को सरकार पूर्व सामाजिक विकासमन्त्रि माननीय जीवन घिमिरे ज्यूलाई भौतिक उपस्थितिमा तथा अनलाइन वैठक मार्फत पटक–पटक ज्ञापन पत्र दिंदा समेत कुनै सकारात्मक परिणाम देखिएन । केही पाकिाहरुले आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट भए पनि थोरै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएकोमा पालिकाहरुलाई धन्यवाद दिनै पर्छ ।
यही आउँदो जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आ.व. २०७८।७९ को बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नेछ । कोभिड १९ को दोस्रो कहर संसार भर तथा नेपालमा पनि तहस–नहस भएका बेला नेपाल सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा तलब बृद्धि गर्ने परम्परालाई थोरै भएपनि निजामति शिक्षक, कर्मचारी सबैको तलब बढ्ला । बाल विकास शिक्षकहरुको बुलन्द आवाज यही जेठ १४ गते सम्म नेपाल सरकार समक्ष पु¥याइ दिनु हुनका लागि संचार क्षेत्रका मित्रहरु, पेशागत संघ–संगठनहरु, राजनैतिक दलहरु, मानव अधिकारवादीहरु लगायतलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु । मासिक रु. ६ हजारमा कसरी बाँच्नु भन्दै गुनासो गर्दै केही पालिका हरुमा जाँँदा कार्यकारी प्रमुखले जागिर छोड चौकमा चिया बेच भनेरसमेत अपमान गरेको इतिहास छ ।
जे भएता पनि २०७८।०७९ को वजेटले ३५ हजार वालविकास शिक्षकहरुलाई न्याय गरियोस् । श्रम ऐन अनुसारै नेपाल सरकारले वाल शिक्षकहरुलाई सम्मान गरोस् । यो लेख नेपाल सरकार, माननीय शिक्षा मन्त्रि तथा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री समक्ष पुगोस् ।
धन्यवाद !
That’s great…